_1735354691.gif)
धरान : सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको प्रहरी ऐन संशोधन विधेयकमा प्रहरीबाट सुझाव आए सुधार गर्न सकिने गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक, स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारभूत अङ्गको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्रालयले नयाँ प्रहरी संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयक दर्ता भएपछि प्रहरी सङ्गठनभित्र र बाहिर विधेयकका प्रावधानले प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरिए प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको दायरामा पुर्याउने खतरा बढ्ने भनी बहस सुरु भएको छ ।
यसबाट प्रहरी सङ्गठनको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतालाई कमजोर बनाउने तर्क गरिन थालेको बेला गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीबाट सुझाव आए संशोधन विधेयकमा सुधार गर्न सकिने बताएका हुन ।
काठमाडौँको भृकुटीमण्डप स्थित नेपाल प्रहरी क्लबको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा शनिवार उनले भने ‘प्रहरीबाट आवश्यक सुझाव आए प्रहरी सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरेर जाने ठाउँ रहेको छ ।’
विधेयकमा भएको कमीकमजोरी संसद्मा सच्याउन सकिने बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले बहस र छलफल सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा उनले सरकार बनेको करिब सात महिनामा नीतिगत र कानुनी सुधार गृहमन्त्रालयको पहिलो काम भएको बताए ।
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन २०१२ सालदेखि चलिरहेको छ । समयसँगै परिमार्जन र अदालती आदेशको आधारमा नियमावली परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि नयाँ विधेयकले सङ्गठनको संरचना, परिचालन र नियन्त्रणको जिम्मेवारीलाई व्यापक परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा भएको बताए । अब चाँडै अध्यागमन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको उनको भनाई छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पनि अगाडि बढाएको उनले बताए । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन संशोधनको काम अगाडि बढेको, सङ्घसंस्था सम्बन्धी नयाँ कानुन र ३ वटा कानुन संशोधनका लागि संसद् पुगेका गृहमन्त्रीले जानकारी दिए ।
_1664681437.jpg)
