गोर्खालीहरुको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो: गेसो

धरान: गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले भूपू गोर्खाहरुले बेलायतबाट भोगेको विभेद र अन्याय मात्र गोर्खाहरु र गेसोको समस्या नभै राष्ट्रिय समस्या भएको बताएका छन् । उनले यो समस्या नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको कारण मात्र गोर्खाहरुको वा गेसोको समस्या भनेर सरकार पन्छिने अवस्था नरहेको पनि प्रष्ट पारेका छन् ।

गेसाले बुधबार धरानमा अन्र्तक्रियात्मक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिले भने नेपाल सरकारले पनि गोर्खाहरुको समस्यालाई गम्भीरतापुर्वक लिएको र द्धिपक्षीय वार्ताद्धारा नै समाधान गर्न चासो एवं पहल भइरहेको भन्दै चाडै समस्या समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ । विभिन्न समुहमा विभाजित गोर्खाहरु एक भएर आन्दोलित भएको कारण पनि गेसोको मागहरु चाडै सम्बोधन हुने उनको भनाई थियो । ‘सबै गोर्खाहरु, सत्याग्रह र गेसो एकीकृत भएर आन्दोलनमा छौ,त्यसैले हाम्रो अभियान पनि शक्तिशाली बनेको छ,’सभापति राईले भने,‘यो समस्या मात्र गोर्खाहरुको वा गेसोको समस्या होइन । यो त राष्ट्रिय समस्या हो, राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको समस्या हो ।

’ गोर्खाहरुको समस्या नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानसँगको बिषय भएकोले पनि अब नेपाल सरकारले बेलायत सरकरसँग वार्ता गरेर भूपू गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्न आग्रसरता लिनुपर्ने गेसाको माग छ । यसअघि, बेलायत सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र गोर्खाहरुको प्रतिनिधि भएको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार परेको १३ बुँदे दस्तावेज(प्रतिवेदन)लाई दुवै देशको सरकारलाई बुझाइसकेको र अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशामा सम्पुर्ण गोर्खाहरु प्रतिक्षामा रहेको पनि सभापति राईले बताए । ‘त्यो १३ बुँदे प्रतिवेदन लागु गर्ने हो भने हामी गोर्खाहरुले २ सय बर्षदेखि भोग्दै आएको विभेद र अन्याय सधैको लागि अन्त्य हुन्छ, र हामीले आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन,’सभापति राईले भने,‘दुवै देशलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ, अब दुवै देशले वार्ता समिति गठन गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सहमति जुटाउनुपर्र्छ, यो काम चाडै हुनुपर्छ ।

’ गेसो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन बेलायत सरकारले फेरी प्याकेज सुविधा ल्याउन लागेको हल्ला आएको भन्दै गेसो सभापतिले अब विगतमा जस्तो गोर्खाहरु प्रलोभनमा नफस्ने पनि बताए । त्यस्तो प्याकेज स्वीकार्य नगर्ने भन्दै उनले दुवै देशले सकरात्मकरुपमा लिएको प्रतिवेदनमाथि चाडो भन्दा चाडो वार्ता समिति गठन गरेर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सकरात्मकरुपमा हाम्रो समस्या समाधान गर्न चासो दिनुभएको छ, यसले गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौ, तर हात बाधेर बस्ने अवस्था पनि नभएकोले अहिले देशव्यापीरुपमा जागरण अभियानमा छौ,’उनले भने ।

संसदीय सहयोग समिति पनि गठन

गोर्खाहरुको समस्यालाई गम्भीरतापुर्वक लिदै सांसदहरुले पनि संसदीय सहयोग समिति गठन गरेका छन् । एमाले सांसद योगेश भटराई संयोजक रहेको यो समिति २१ सदस्यीय छ । गोर्खाहरुको आवाज संसदमार्पmत उठाउन र समस्या समाधानमा पहल गर्न यो समिति बनेको हो । समितिका सहसंयोजक एवं सांसद राजेन्द्र राईका अनुसार समितिले गेसो आन्दोलन र मागहरुलाई छिटो निष्कर्षमा निरन्तर पह गरिरहेको छ । उनले भने,‘गेसो आन्दोलन भएको ३ दशक बितिसक्यो, अब चाडो भन्दा चाडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई निरन्तर घच्घच्याइरहेका छौ । माग पुरा हुनै लागेको छ ।

’ कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरिकुमार राईले सांसदहरुले सदनमा पनि निरन्तर राष्ट्रिय समस्याकोरुपमा आवाज उठाइरहेको र प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सकरात्मकरुपमा लिएकोले समस्या समाधान हुने बताए । पत्रकार एवं गेसो आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाली रहेका राजेश राईले गोर्खा भर्तीको इतिहास, त्यसले पारेको असर, गेसो आन्दोलनलगायतको बिषयमा प्रष्ट्याएका थिए ।

के छ १३ बुँदे प्रतिवेदनमा ?

त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ मा ब्रिटिश सरकार र नेपा सरकारलाई बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा गोर्खाहरुको समस्यासहित सम्बोधनका लागि सिफारिश गरिएको छ । यो प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेपछि पहिलो पटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको छ । बेलायत सरकार,प्राविधिक समितिले बुझाएको १३ बुँदे प्रतिवेदनमा २२ बर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाही समान दर्जा अनुसारको पुर्णपेन्सन पाउनुपर्ने, २१ बर्ष उमेरपछि १६ बर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोर्खा अफिसरले ब्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पुर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने, १५ बर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोर्खा सिपाहीले ब्रिशिट सिपाहीले पाउने २२ बर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ बर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, अप्रेशन ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिश गोर्खाले ब्रिटिश समान लिवरल र डिएसबिलिटी(घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरु ब्रिटिश सिपाही समान पाउनुपर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ठरुपमा पाउनुपर्ने, १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिश सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनुपर्ने, ब्रिटिश गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त बनाउनपर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका ब्रिटिश गोर्खाकय छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट(गुडविल पेमेन्ट) पाउनुपर्नेलगायत बुँदाहरु रहेको छ ।