 (13)_1727965004.gif)
एजेन्सी: भारत सरकारले जम्मू कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन्। दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो । तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।
पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन । संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू-कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।सरकारले जम्मु-कश्मिरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।जसअनुसार अब जम्मुकश्मिर तथा लदाख दुईवटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछन्।
विभाजनपछि भारतमा
सन् १९४७ मा भारतपाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो । सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ ए थपिएको थियो । यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे । कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो।
कश्मीरको पुनर्गठन
अमित शाहले राज्यसभामा बोल्दै जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन गरिएको बताए । सरकारले भारत प्रशासित साबिक जम्मू-कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । अब जम्मू-कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन्। अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्। आतकंवादी हमला हुने आंशका गर्दै सरकारले विगत दुई सातादेखि सुरक्षाव्यवस्था एकाएक तिब्र बनाउँदै लगेपछि जम्मुकश्मिर क्षेत्रको अवस्था अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको हो । दुईसाता यता मात्र जम्मुकश्मिरमा थप ३० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन्।
चर्को विरोध
राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। आइतवार रातिदेखि जम्मू-कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ। नजरबन्दमा रहेकी जम्मू-कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो 'कालो दिन' भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ट्विटरमा उनले अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसबाट जम्मू-कश्मीरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्न आएको सेनाको जस्तो भएको उल्लेख गरेकी छन्।
स्रोत: बिबिसि नेपाली सेवा
