 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतोमा करारका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्न मिल्ने कानुन बनाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । धरानले संघीय र प्रदेशको कानुन नबन्दै कर्मचारीको बढुवा र करारका कर्मचारी समेतलाई स्थायी गर्न कानुन ल्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
उजुरी परेपछि अख्तियारले धरान उपमहानगरपालिकालाई ७ दिनको समय दिएर आफ्नो धारणा पठाउन भनेको छ । अख्तियारको उजुरीमा संघीय र प्रादेशिक कानुन नबनेको अवस्थामा धरानले करार र अस्थायी कर्मचारीलाई समेत स्थायी नियुक्ति दिन सक्ने गरिएको ऐन ल्याएको आरोप लगाइएको छ ।
स्थायी बनाउने मात्र हैन उपमहानगरमा काम गर्दै आएका तत्कालीन विकासे कर्मचारी समेत भनेर चिनिने स्थानीय तहले नै नियुक्ति दिएका कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा दिने देखि विशेष बढुवा गराउने प्रावधान समेत धरानले बनाएको कर्मचारी सेवा ऐनमा राखिएको छ । अख्तियारको उजुरीमा बढुवा र स्थायी नियुक्ति दिँदा राज्य कोषलाई असर पार्ने कार्य गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको हो ।
उजुरीमा भनी जस्तै हाल सम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्र (संघिय) कानुन बनेको छैन । संघिय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । कर्मचारी समायोजन पछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्ना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न दिने भनी पनि अझै सम्म संघिय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।
त्यही बन्न नसकेको आधार देखाउँदै धरानले भने स्थानीय कर्मचारीकै जोड बलमा कर्मचारी सेवा सम्बन्धित कानुन बनाएको हो । स्थानीय कर्मचारी जोड बलमा भएपनि लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका भनेर चिनिने तत्कालीन निजामती कर्मचारीको भने यो कानुनमा चित्त बुझाएको देखिँदैन ।
निजामती सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएर आउँदा एक तह माथिको बढुवा दिएको थियो । त्यसरी नै धरानले ल्याएको कर्मचारी कानुनमा पहिले स्थानीय निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह माथि सम्म स्वतः बढुवा दिने भएपछि आफूहरू तल परिने हुँदा समायोजन भएर केन्द्रबाट आएका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् ।
एक वर्ष भन्दा बढी समय देखि छलफल भएको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानुनको विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले संघिय कानुन नआएको भन्दै निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी सरुवा लिएर निस्किएकोले पनि संघका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् भन्ने देखिन्छ ।
माथिको कानुन नआएपछि धरानले आफ्नै हिसाबले ल्यायो ऐन
धरानले गति फागुन ३ गतेको छैटौँ नगर सभाबाट कर्मचारी सम्बन्धी कानुन पास गरेर यही जेठ २० गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । धरानको राजपत्रमा प्रकाशित भएको कर्मचारी सेवा ऐन २०७६ संघिय र प्रदेश सरकारले कानुन नल्याएपछि आफूहरूले ल्याउनु परेको उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी बताउँछिन् ।
'ठुलो ठुलो समस्या हुँदा, जनप्रतिनिधि नहुँदा समेत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले जनतालाई सेवा दिएका थिए' उपप्रमुख भण्डारीले भनिन 'तर सम्म स्थानीय कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको छ, संघिय सरकारले ३ वर्ष बित्न लाग्दा सम्म कानुन ल्याएको छैन । केन्द्रका कर्मचारीहरूले मात्र वृत्ति विकास दिएर हुँदैन, जनता सँग नजिक रहेर काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न संवैधानिक हक प्रयोग गरेर कानुन ल्याएका हौ ।'
भण्डारीले भने जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कर्मचारीको नियुक्ति र सेवाको सर्त स्थानीय तहको भनेर उल्लेख गरेको छ । कर्मचारी सेवा सम्बन्धी ऐन ल्याउनको लागि सुरुमा केन्द्र सरकारको मापदण्ड अथवा संघिय ऐन बन्नु पर्ने हुन्छ ।
उपमहानगरले संघिय सरकारले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ उपदफा २ प्रयोग गरी कानुन ल्याएको उल्लेख गरेको छ । तर सोही दफाको उपदफा १ भने धरानले वास्ता गरेन जसमा लेखिएको छ ' यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।'
अर्थात् धरानले कर्मचारीको सेवा सर्त, बढुवा, स्थायी नियुक्ति दिने विषयमा संघिय सरकारको मापदण्ड पर्खिन भने चाहेन । यदि संघिय सरकारले धरानले भन्दा फरक किसिमको मापदण्ड वा व्यवस्था ल्याए धरानले ल्याएको कानुन अमान्य हुन सक्दछ ।
'कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषयमा संघिय कानुन आवश्यक पर्दछ यदि, सुरुमै स्थानीय तह वा प्रदेशले कानुन ल्याएमा पछि खारेज हुने सम्भावाना हुन सक्दछ' प्रदेश कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवती भण्डारीले भने ' जहाँ सम्म धरानले कानुन ल्याएको सन्दर्भ छ त्यो संघिय सरकारको कानुन नआउन्जेलको लागि हुन्छ पछि फरक तरिकाको आयो भने बाझिएको हद सम्म अमान्य हुन्छ ।'
