इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईको छवि विगत देखि नै विवादित देखिएको छ । भट्टराई माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।
ललितपुर मालपोत कार्यालयमा हुँदा भट्टराईले अवैध स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको छ । अवैध सम्पत्ति आर्जनमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भट्टराईले २०५४ साउन देखि २०७९ जेठ सम्मको आम्दानी र खर्चको विवरणको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो । जसमा वैद्य आम्दानी ५ करोड ९४ लाख ६७ हजार देखिन्छ भने बैङ्कको मौज्दात र खर्च गरेर १० करोड २३ लाख ९२ हजार देखिएको छ ।
यसरी हेर्दा ४ करोड २९ लाख २५ हजार सम्पत्तिको श्रोत नदेखिएको भएपनि ४ करोड ४० लाख १५ हजार सम्पत्ति अवैध रहेको अख्तियारको ठहर छ । २०८२ वैशाख १६ गते दायर मुद्दामा भट्टराईले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति कान्छी श्रीमती झुना कुमारी कठेतको नाममा जग्गा, सेयर र बैङ्कमा जम्मा गरेको उल्लेख छ । कठेतको सम्पत्तिको श्रोत नदेखिएको हुँदा बिगो जफत र जरिवानाको माग अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानपछि भट्टराईले श्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा दफा २० (१) अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । 
भट्टराई अवैध सम्पत्ति आर्जनमा मात्र हैन कर्मचारी प्रशासनमा समेत गलत नजिर स्थापित गरेका छन् । नेपाल बहस डटकमले उल्लेख गरे अनुसार मालपोत कार्यालय ललितपुरमा रहेर विवादमा परेका भट्टराई पछि विभिन्न स्थानमा सरुवा हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनमा समेत पुगेका थिए । इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त हुँदा समेत उनी विवादमा परेका छन्। 
पुराना कर्मचारीहरू सूर्य सुवेदी र दीपक पौडेल भन्दा जुनियर उनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपछि पालिका भित्रको कर्मचारी प्रशासनमा विवाद चर्किएको हो । भट्टराईको प्रवेश सँगै इटहरी उपमहानगरपालिका भित्रको कर्मचारी प्रशासनमा विवाद चुलिएको छ । मेयर हेमकर्ण पौडेलले समेत भट्टराईलाई रिझाउन पौडेल र सुवेदीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गराएका छन् । जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।