 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको ऋण तथा नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको करिब ३ अरबको धरान खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका हो ।
आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र सामाग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सङ्घसंस्था सम्मिलित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी सङ्घर्ष समितिले इटहरी स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।
सङ्घर्ष समितिले आयोजनालाई असफल बनाउने आयोजना प्रमुख तथा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेल र आयोजनाका परामर्शदाता अनिल नेपाललाई उजुरीमा किटानी गर्दै अन्य जिम्मेवार एवम् संलग्न सबैलाई अविलम्ब छानबिनको दायरामा ल्याई उनीहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन गरी आवश्यकता अनुसार निलम्बन समेत गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । उजुरीमा आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको समेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
समितिका संयोजक एवम् नेपाली काँग्रेसका सुनसरी जिल्ला सचिव सुजेन्द्र गोलेको नेतृत्वमा समितिका सचिव तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम लिम्बु, समितिका सहसचिव भीम राई, नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य पर्वत राई, जिल्ला सदस्य अनिल श्रेष्ठ, महासमिति सदस्य राजकुमार थोप्रा, धरान १८ का मतदान केन्द्र सभापति देउमान ताप्मादेन, मंगोल नेशनल अर्गानाइजेशनका नेता लोकबहादुर राई, नेपाली काँग्रेस धरान १५ का युवा नेता राजु मगर लगायतका टोलीले सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट १७ बुँदे उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक गोले र सचिव लिम्बुले इटहरीस्थित आयोगका प्रमुख प्रकाश पौडेललाई उजुरीबारे प्रकाश पारेका थिए । आयोगका इटहरी प्रमुख पौडेलले तत्काल आयोजनाको सम्पूर्ण कागजातहरू झिकाई छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको समितिका सचिव लिम्बुले बताए । जनता समाजवादी पार्टी धरानका अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले अख्तियारमा परेको उजुरीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अख्तियारले आयोजनाको सूक्ष्म अध्ययन गरी भ्रष्टाचारी कसैलाई छाड्नु नहुने बताए । धरान उपमहानगरपालिका र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जे जस्तो भयो भयो अब यथास्थितिमै आयोजना जिम्मा लिने जनाउँदै आए पनि सङ्घर्ष समितिले अधुरो, अपुरो र अप्रमाणित एवम् असफल आयोजना कुनै पनि हालतमा जिम्मा लिन नहुने र आयोजनाको फिनान्सीयल र टेक्निकल अडिट गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै खबरदारी गर्दै आएको छ ।
समितिले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धरानवासीलाई डिजाइन अनुसार खानेपानी खुवाउन सक्ने पूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्म नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखालाई बोर्डमा कदापि गाभ्न नुहुने माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सङ्घर्ष समितिले उजुरीमा निम्नानुसारको १७ बुँदा समावेश गरेको छ ।
१. सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त सङ्घर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका बिच भएको ११ बुँदे सहमतिमा १५.२२ एम.एल.डी. अर्थात् १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर आयोजनाले दैनिक भूमिगत स्रोतबाट पानी उत्पादन गर्ने भनिएकोमा सहमति विपरीत १ करोड ३ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्ने डिपिआर तयार गरेको । जसबाट दैनिक ४९ लाख २० हजार लिटर कम उत्पादन हुने देखिएको ।
२. सोही सहमतिमा खानेपानीको महसुल नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम रु. ११०। हुने भनिएकोमा हाल न्यूनतम रु. २२०। लिने गरेको ।
३. हाल भूमिगत स्रोतबाट आयोजनाले दैनिक औसत ६२ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्न सकेको अवस्था रहेको ।
४. जुलाई २०१७ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए तापनि पटक पटक म्याद थप गर्दै ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म २ वर्ष म्याद थप गरेर थप आर्थिक भार बढाएको ।
५. दैनिक न्यूनतम १६ घण्टा सन् २०३१ सम्म पानी वितरण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख गरेको भए पनि हाल अधिकांश वडाहरूमा दिन बिराएर आधादेखि १ घण्टासम्म मात्र पानी वितरण गर्ने गरेको ।
६. ७ मिटरको प्रेसरमा पानी वितरण गरिने डिपिआरमा उल्लेख भए पनि पानीको न्यून प्रेसर भएकाले अनिवार्य पानी तान्ने मोटर प्रयोग गर्नु परेको ।
७. ३ फिट गहिराइमा पाइप लाइन बिछ्याएर कम्प्याक्ट गरी पाइप पुर्नु पर्नेमा विना कम्प्याक्ट अधिकांश स्थानमा डेड फिट मात्रमा पुरेर गुणस्तरहीन कार्य गरेको ।
८. उपनिर्वाचन आचार संहिता, २०७६ उल्लङ्घन गर्दै डिपिआर विपरीत र विना प्रतिस्पर्धा थप २ वटा डिप बेल निर्माण गरेर आर्थिक भार वृद्धि गरेको ।
९. आयोजना सफल भएको परीक्षण नै नगरी आयोजना अधुरै रहेको अवस्थामा परामर्शदाता अनिल नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको ।
१०. परीक्षण काल करिब एकडेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत आयोजनाले लक्ष्य, सम्झौता र डिपिआर बमोजिम सफलता हासिल गर्न नसकेको ।
११. अधुरो, अपुरो र अप्रमाणित आयोजनाको टेक्निकल र फिनान्सीय अडिट नै नगरी यथास्थितिमा जिम्मा लिन नगरको श्रोत साधन खर्च गरेर जम्बो टोली सहित शक्ति केन्द्रहरू धाउने गरेको ।
१२. उपभोक्तासँग १० हजार, १२ हजार र १५ हजार धारा जडान बापत रकम उठाएर हजारौँ उपभोक्ताको हालसम्म धारा जडान नगरेको ।
१३. पम्प, जेनरेटर, ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणहरू गुणस्तरहीन जडान गरेकाले बारम्बार बिग्रिने गरेको ।
१४. आयोजनाको फुस्रे सिस्टममा कम क्षमताको गुणस्तरहीन र्यापिड स्याण्ड फिल्टर जडान तथा निर्माण गरेकाले वर्षाको समयमा आउने धमिलो पानीको फिल्टर हुन नसकेको तथा १ करोड ६० लाख लिटर फिल्टर गर्ने डिजाइन गरेको भए पनि हाल ५० प्रतिशत पनि फिल्टर गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको ।
१५. सर्वे नै नगरी नेपाल खानेपानी संस्थानको पुरानो डाटा लिई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरी करिब रु. १२ करोड बराबरको कन्सल्टेन्सी शुल्क लिई बाँडी खाएको ।
१६. आयोजनाको पाइप खरिद गर्दा सम्बन्धित उद्योगसँग मिल्ने मापदण्ड मिलाएर मिलेमतोमा बजार रेट भन्दा बढीमा खरिद गरेको ।
१७. आयोजना अनुगमन समितिलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण नगरेको ।
