विषय प्रवेश :
नेपालको संविधानको प्रमुख घोषणाकर्ता पार्टीको रूपमा नेपाली काँग्रेस र डब्बल नेकपा पार्टी हो । सोही संविधानको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि तीन वर्षको समय पार भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विडम्बनाको कुरा संविधानको टाउकोमा टेकेर निर्वाचित भएका डबल नेकपाको सरकारले समाजवाद उन्मुख राज्यको आर्थिक नीति र सामाजिक न्यायको मूल कार्य समानुपातिक सहभागितामूलक समबेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा विमुख नेपाली जनताको लागि राजनैतिक अन्याय र अपराध हो । किनकि यो संविधानमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित निर्वाचनमा आफ्नो दलको घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यसैले गर्दा यो नेपाली जनताप्रतिको राजनैतिक बेइमानी र धोका हो ।
नेपाली काँग्रेस विसं २०७४ को निर्वाचनको मत परिमाण अनुसार सङ्घ र प्रदेशमा मुख्य प्रतिपक्षको भूमिकाको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । तर लगभग ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा भने आफैँले पनि सरकार नेतृत्वको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशमा काँग्रेस पार्टीको जिम्मेवारी मुख्य प्रतिपक्षको नाताले जनतासँग सरोकार राख्नु पर्ने प्रमुख मुद्दाहरू कैंयौं छन् ।
नेपालको संविधान अनुसार समाजवादको बारेमा र समानुपातिक समावेशिताको सहभागिताको सवाललाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रमुख मुद्दा रहेको छ । अन्य भ्रष्टाचार र नीतिगत अनियमितता तथा कुशासन, अपारदर्शिता, लैंगिकहिँसा, गरिबी र कोभिड १९ को सवालमा दर्जनौँ मुद्दाहरू भएता पनि नेपाली काँग्रेस पार्टीले प्रभावकारी रूपमा सदन र सडकमा उजागर गर्न नसकेको व्यापक रूपमा जनगुनासोहरू आइरहेका छन् । तर प्रतिपक्षी दल काँग्रेस भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको जनगुनासो व्यापक छ । भलै होस, ढिलाइ भए पनि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रति २०७७ साल मङ्सिर २२ गतेका दिन डब्बल नेकपाका सरकारका प्रमुख खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वको सरकारले सर्वसत्तावादी तरिकाले अपमानजनक धरपकड गरी पुल उदघाटनमा रोक लगाए पछि केही होस खुलेको आभास जनतामा भएको सुन्न थालिएको छ । यसको औचित्य र सार्थकता बारेमा त भोलि भविष्यले पुष्टि गर्ला तर जे होस होसमा आयो ।
पार्टी सुधारका प्रमुख सात राजनैतिक मार्गहरु :
१.) स्पष्ट समाजवादी आर्थिक नीतिको मार्ग :
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा घोषणा भएको संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएको छ । तर वर्तमान डब्बल नेकपाको सरकार समाजवादी आर्थिक नीति तर्फ उन्मुख हुनुको अलावा दलालवादी पुँजीवादमा चुर्लुम डुबेर नाङ्गो नाच देखाइ रहँदा पनि त्यस प्रति नेपाली काँग्रेस पार्टीको गतिलो र भरपर्दो तथा आस लाग्दो जवाफहरू दिनु प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नैतिक जिम्मेवारीमा पर्दैन र ? दुर्भाग्यवश तर त्यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन । कुनै पनि समाजवादी राष्ट्रहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख दायित्वको रूपमा लिएका हुन्छन् । तर नेपाल भने सन् १९९० तिरको विश्वव्यापीकरण आर्थिक उदारिकरणको नीतिको सिको सिक्दै निजीकरण गरी नव सामन्त र नव दलालवादीहरूको हातमा जिम्मा सुम्पिँदै गइरहेको छ त्यसले लगभग ८० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् । त्यस प्रति नेपाली काँग्रेस पार्टीले आगामी १४ औं अधिवेशन वाट अग्रगमनकारी नीति र मार्गचित्र तयार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
२.) समानुपातिक समावेशी सहभागिता नीति र कार्यान्वयन प्रतिबद्धता :
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा घोषणा भएको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतहरूको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिष्चत गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । तर केवल अहिले सम्म संविधानमा मात्र सीमित रहेको छ र अहिलेको डब्बल नेकपाको नेतृत्वको सरकारले उल्टै यात्रा गरी रहेको छ । समानुपातिक समावेशी सहभागिता नीति कार्यान्वयनमा पुरै असहमत देखिन्छ । जस्तै स्थानीय तहको लागि लोकसेवा आयोगले २०७६ साल ज्येष्ठ १५ गते खुलाएको विज्ञापनमा जम्मा ९१६१ जना सबै भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरिएको थियो । संविधान र निजामती कर्मचारी ऐनमा समेत समावेशी तर्फको आरक्षण सिटमा ४५ प्रतिशत हुनु पर्ने प्रावधान यावत छ त्यो अनुसार ४१२२ जना हुनु पर्ने हुन्छ तर जम्मा २२६२ जना मात्र आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्यो । यो साङ्केतिक रूपमा के देखिन्छ भने वर्तमान नेकपा सरकार आरक्षण र समानुपातिक समावेशिताको सहभागिता चाहँदैन र त्यस प्रति उदासीन देखिन्छ ।
अझ यसमा नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक समावेशी सहभागिता उन्मुख नीति निर्माण प्रति संवेदनशील हुनु पर्ने देखिन्छ । अहिले सम्मको राजनैतिक परिवर्तनमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेकै हो तर समाज परिवर्तनमा कम्जोरी नै देखियो । अनि महिलालाई ३३ प्रतिशतको प्रावधान छ तर महिलाको विसं २०६८ को जनगणना अनुसार ५१ प्रतिशत रहेको छ यसले मात्र सामाजिक र प्राकृतिक न्याय दिन सक्दैन । त्यस्तै आदिवासी जनजाति ३८ प्रतिशत, दलित १३ प्रतिशत, मधेसी लगभग १६ प्रतिशत, क्षेत्री १६ प्रतिशत, ब्राह्मण १२ प्रतिशत र अन्य ५ प्रतिशतको अनुपातमा जनसङ्ख्याको संरचना रहेको छ । तर विडम्बनाको कुरा १२ प्रतिशतले राज्यको लगभग ८० प्रतिशत स्रोत र हक अधिकारहरु उपभोग गरी रहेका छन् यो भन्दा के सामाजिक अन्याय हुन सक्छ र ? यो सामाजिक न्याय भयोकी भएन यसबारे समीक्षा गर्नेकी नगर्ने ? त्यसैले यसको बारेमा नेपाली काँग्रेस पार्टीले पुनः विचार गर्नेकी नगर्ने ? यस प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण तयार गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? आजको तड्कारो प्रश्नहरू पार्टीका लागि अवसरका रूपमा खडा भएका छन् ।
३.) भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण नीति र प्रतिबद्धता :
भ्रष्टाचार निको नहुने एक किसिमको chronic cancer रोग जस्तै विश्वमा र नेपालमा फैलिँदै र झाँगिँदै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार मुलुकमा जेलिएको समस्या हो । हामी भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै हामी कति करोड वा लाख भन्ने बुझ्दछौँ तर त्यति मात्र नभएर नीतिगत भ्रष्टचारहरुले नेपालमा झन् ठुलो जालो फैलाई रहेका छन् । जस्तै ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण रिसोर्ट, काली गण्डकी जलविद्युत, वाइडवडी, ३५ केजी सुन काण्ड र बालुवाटारकै घर जग्गा काण्डमा होस् । त्यस कारण जनतामा अहिलेको सरकारप्रति नैराश्य उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति स्वरूप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आएको रिपोर्टको मुख्य आधार हो । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायहरू आफैँ प्यारालाइसिस भएर केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । Transparency International को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सन् २०२० मा दक्षिण एसियाको सर्वेक्षणमा ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो भनेका छन् र १६ देश मध्ये नेपाल सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशको रूपमा दरिएको छ । यस समयमा नेपाली काँग्रेसले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार न्यनिकरण गर्ने नीति र प्रतिवद्धताहरु अवश्य पनि जनता सामु ल्याउन सक्नु पर्दछ र जनता प्रति जबाफदेही बन्न सक्नु पर्दछ ।
४.) सङ्घीय गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षताको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण :
नेपाली काँग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा वहुलवादमा आधारित सङ्घीय गणतान्त्रिक धर्म निरपेक्ष नेपालको संविधान घोषणा भएको हो । नेपाली काँग्रेसका नेता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालीन कथित राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनमा पठाएर गणतन्त्र २०६४ सालमा घोषणा भएको हो । यति धेरै जनताको पक्षमा उपलब्धिहरू नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पछिल्लो कालमा पनि भएको देखिन्छ तर यति ठुलठुला अग्रगमनकारी कार्यहरू पार्टीले गरेता पनि अहिले भने यथास्थितिवाद तर्फ फर्केकोकी जस्तो भान हुने गरी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विषयमा विपक्षमा केही ठुलठुला नेताहरू जिब्रो चपाएर रिजर्भमा बोल्नु र केही नेताहरू त खुलेरै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा लाग्न थाल्नु त अत्यन्त दुर्भाग्य भएको छ ।
लोकतन्त्रमा बोल्ने र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा आफ्नै थालमा चुठ्ने काम त गर्नु भएन जस्तो लाग्छ । के साँच्चै नेपाल हिन्दु धर्मलम्विहरुको बाहेक अन्य धर्ममा आस्था राख्नेहरूको अस्तित्व हुँदैन त ? यस बारेमा बहस गर्दा लामो हुन्छ तर सबैको अस्तित्वको लागि हो धर्मनिरपेक्ष भनेको । नेपालमा साँच्चै राजाको नेतृत्वमा विकास र सामाजिक न्याय हुने भए यो राजनैतिक परिवर्तनहरू जनताले चाहने थिएनन् हेक्का होस । नेपालको स्थापना काल देखि विसं २०६४ साल सम्म राजाहरूको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन भएकै हो । तर नेपाल र नेपालीको अवस्था यो हद सम्म पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी त राजसंस्थाले लिनेकी नलिने ? तर किन हाम्रा केही नेताहरूमा अझै पनि राजा मोह कायम रहेको छ ? यस बारेमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण दिन सक्नु पर्दछ । आगामी दिनमा दुई जिब्रो भएर हुँदैन । आफ्नो धर्म मान्नु पाउनु भनेको पहिचान पनि हो । अहिले पहिचानको सवाल ठुलो मुद्दाको रूपमा उठेको पनि यही कारणले हो ।
५.) स्पष्ट युवा र शिक्षा तथा रोजगार नीति हुनु पर्छ :
नेपाली काँग्रेसले अव केवल इतिहास र परम्परागत धारणा तथा सोच मात्र राखेर हुँदैन । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनिन्छ र नेपालमा युवाहरू कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत रहेका छन् । देशमा सक्रिय र क्रियशिल उमेर भनेको युवा शक्ति हो । युवाहरूसँग नितान्त रूपमा शिक्षा र रोजगार नीति पनि जोडिन आउँछ । आर्थिक उदारिकरण र विश्वव्यापीकरणको कारण देखाएर युवाहरूलाई खाली वैदेशिक रोजगारको मात्र विकल्प देखाएर हुँदैन । युवाहरूलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगारको सिर्जना हुने रोजगार र शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने नीतिहरू ल्याउनु सक्नु पर्दछ । नेपाली काँग्रेस पार्टीले हाम्रो भविष्यको सवालमा चिन्ता गरेको र सो अनुसार नीति निर्माणमा अह भूमिका आगामी दिनमा गर्छ भन्ने आभास दिन सक्नु पर्दछ । अनि मात्र हरेक युवाहरूको भावना र मुटुको ढुकढुकीमा नेपाली काँग्रेस बास बस्दछ । होइन भने, अब बाजे, बाबु, काका, दाजु, छरछिमेक, नातागोताहरू तथा साथी भाइहरू काँग्रेस भएकोले काँग्रेस हुनु पर्दछ भन्ने सोच र परम्पराले थाम्ने वाला छैन । अव त्यसरी भोट आउने छैन किनकि आत्मा र भावना छुन सक्नु पर्दछ । यसमा मधेसलाई उदाहरणको रूपमा हेर्दा हुन्छ ।
६.) हिमाल, पहाड र तराइको सामाजिक र विकास मोडेलको स्पष्ट दृष्टिकोण :
नेपालको भौगोलिक र सामाजिक अवस्था तीनै किसिमको छ । हिमालको भौगोलिक र सामाजिक परिवेश पहाडसँग बिलकुल फरक छ । त्यस्तै पहाड र तराइसँग बिलकुल फरक छ । त्यसैले सबै क्षेत्रका वर्ग, समाज र समुदायहरूको मूल मुद्दाहरूको सवालमा चाहे सामाजिक विकासमा होस वा भौतिक विकास होस पार्टीको स्पष्ट मोडेल र दृष्टिकोण आउनु पर्दछ । किनकि तराइको उत्पिडन् र पहाडको उत्पिडन् पृथक् हुन्छ । अनि हिमालको उत्पीडन बिलकुल पृथक् हुन्छ । भौतिक विकासमा पनि हिमाल पहाड र तराइको पृथक् हुने भएकोले नेपाली काँग्रेस पार्टीको भौतिक तथा सामाजिक विकास मोडेल र दृष्टिकोण स्पष्ट आउनु पर्दछ । यो होलसेल तथा समग्रको दृष्टिकोण र मोडेलले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसैको प्रतिविम्बको रूपमा मधेस आन्दोलन अहिले रहेको छ ।
७.) पुराना नेता र युवा नेतृत्वहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन पद्दतीमा स्पष्ट दृष्टिकोण
नेपाली काँग्रेस पार्टी विसं २००३ सालमा स्थापना भई क्रियाशील रहेकोले पुराना र परिपक्व नेताहरू प्रशस्त मात्रामा स्वाभाविक रूपमा रहेका छन् । समय र परिस्थितले गर्दा अवश्य पनि युवा नेतृत्वहरूको खाँचो नै पर्दछ । अव पार्टीले पुराना नेताहरूलाई अभिभावकत्व रूपमा जिम्मेवार बनाउने र युवाहरूलाई कृयाशिल्ता र परिचालनको लागि सँगसँगै अगाडी लैजाने पद्दतीको स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यक रहेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा पुराना तथा अभिभावकहरूको मात्र बाहुल्यता भएमा पार्टीमा परिचालन र विचारमा प्यारालाइसिसको अवस्था सिर्जना हुने रहेछ । अनि बारम्बार पुराना टेस्टेड व्यक्तिहरू मात्र पार्टीको र सरकारको नेतृत्वमा पुगी रहँदा क्रियाशीलता र नवीन विचारहरू प्रस्फुटन हुन नपाइ त्यसै निष्क्रिय भएर जान्दो रहेछन् । अनि न देश तथा समाज र पार्टीलाई फाइदा पुग्छ केवल व्यक्तिको मात्र विकास हुँदो रहेछ । यो त विगतको नेतृत्व कर्ता व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र लोकपृयतामा स्पष्ट देखिएकै हो । त्यसैले गर्दा पार्टी समायोजनमा भए जस्तै एउटा स्पष्ट खाका, पद्दती र दृष्टिकोण आवश्यक देखियो । युवा नेता गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला तयार गरेको अवधारणा अनुरूप ७५३ स्थानीय तहमा अस्पताल उद्घाटन गरी अहिले नेकपाहरू गर्धन फुलाई फुलको माला लगाइ रहेका छन् ।
उपशंहारः
नेपाली काँग्रेस पार्टीको अव दुई वटा अवसर र चुनौती नजिकै आइरहेका छन् । पार्टी १४ औँ महाँधिबेशन र दुई वर्ष पछि तथा विसं २०७९ सालमा हुने निर्वाचनहरू रहेका छन् । सिकार गर्न जाँदा वा युद्ध गर्न जाँदा पूर्व तयारीहरू राम्ररी गर्नु पर्दछ भन्ने पूर्व विश्व युद्धका रणनीतिहरूबाट सिक्नु पर्दछ । एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ CRISIS IS OPURTINITY भन्छ त्यसैले यो अभावले उपयुक्त उपायहरू जन्माउन सक्ने भएकोले यो माथिका अग्रगमन राजनैतिक सुधारका मार्गहरू प्रति आगामी १४ अधिवेशनलाई भरमग्दुर उपयोग गर्ने रणनीति लिन अग्रसर हुनु पर्दछ । ‘एउटा बुद्धिमान मानिसले परिस्थिति अनुरूप आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्छ र एउटा ज्ञानी व्यक्तिले समय अनुसार उपाय परिवर्तन गर्छ । यो एउटा पुरानो चिनियाँ भनाइ हो त्यसैले पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
Email: nandanembang@gmail.com