आदिवासी जनजातिलाई नो बजेट ! प्रतिष्ठान खारेज हुन्छ ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले गत जेठ १५ गते वाचन गरेको वार्षिक बजेट भाषणमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ लागि ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ कालागि अलग्गै बजेट छुट्याईएको देखिएन। यसको मतलब कतै ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ खारेज हुँदै त छैन ? प्रश्न सोझ्याउन सकिन्छ । त्यति मात्रै होइन, देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिहरूलाई हेर्न बनेको ‘आदिवासी जनजाति आयोग’लाई पनि वर्तमान सरकारले केवल २ करोड ८० मात्रै विनियोजन गरेको देखिन्छ । यो भनेको सम्भवतः आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक लगायत कर्मचारी प्रशासनका लागि तलब लगायत कर्मचारी प्रशासनलाई ठिक्क पुग्ने गरी मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको होला कि ? यदि कर्मचारी प्रशासनलाई तलबभत्ता खुवाउनका लागि मात्रै हो भने ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ पनि किन चाहियो ? कि कसो हौ ? हाम्रा भनिने आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरू, जो राजनैतिक दल र तिनका नेतापिच्छेका झोले पोके बनेर हिँड्ने कामरेडहरु ज्युहरू ?

तर, प्रश्न छ, नेपाल सरकार र सरकारका हर्ताकर्ता बनेका शासक वर्गका मान्छेहरूले कहिलेसम्म नेपालको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिहरू प्रति यस्तो व्यवहार गरी रहन्छन् ? पक्कै पनि उहिलै/पहिले (२८/३० वर्षभन्दा अघि) रेडियो नेपालबाट बज्ने ‘दोस्रो बच्चा कहिले, पहिलो बच्चा हिँड्ने ‘३/४ वर्षको !’ हुन्छ जहिले’ भने जस्तै देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजाति भनेर के गर्नु हाम्रा भनिएका मान्छेहरू पनि जहिलेसम्म शासकहरूले चढ्ने ‘लगाम लगाएको घोडासरह, झोले पोके, भरिया, करिया, अन्धभक्त, मालिकले लाएको र अह्राएको काम मात्रै गर्ने !’ काम गरी रहेसम्म ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ लगायत आदिवासी जनजाति भनिनेहरूलाई नेपाल सरकारले २ करोड ८० वा सो भन्दा पन कम महत्त्व दिएर टार्ने काम आउँदो धेरै वर्षसम्म गरी रहने पक्का जस्तै छ ।

हुन त राज्यले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग (खास गरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम आदि) को अस्तित्वलाई सर्वप्रथम नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले मात्रै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहु जातीय देश भनी पहिलो पटक स्वीकार गरेको थियो । तर, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले पनि धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशिता, नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई भने उल्लेख गरेको थिएन ।

जे भए तापनि आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालका महिला, जनजाति, दलित लगायत सीमान्तकृत समूह/वर्गलाई देशको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । यस कार्यले गर्दा लामो समयदेखि देशमा राज्यले ऐन, कानुन, नीति, नियम, विनियम, कार्यविधि, वि नियमावली आदि बनाएरै आफूहरूलाई बहिष्करणमा पारेको सम्झने नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समूह/वर्ग वा समुदायका अगुवाहरूले राज्यले आफूहरूलाई पनि विकास प्रक्रियामा समेटेको वा समेट्न खोजेको अर्थमा बुझे । सोहीअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’ भनी ‘जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । सरकारले पनि स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी जनजाति विकास समितिलाई राख्यो । सोहीअनुसार सरकार ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनेर/मानेर सूचीकृत गर्‍यो । तर, जनजाति मात्रै नभनेर ‘आदिवासी जनजाति’ भनिनुपर्ने माग नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूले राख्दै आएका थिए ।फलतः २०५८ मा ‘जनजाति विकास समिति’ को बृहत् रूप ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ गठन भयो । प्रतिष्ठान गठनसँगै ‘प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । ऐन जारी भएपछि पहिले सूचीकृत ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाइयो (गुरुङ भए !) भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतान भनी अलग-अलग सूचीकृत भएका जातिलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रूपमा सुटुक्कै (अध्ययन कार्यदल वा समिति गठन नगरी नै) सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ जनजाति घटेर ५९ आदिवासी जनजाति भए । स्मरणीय छ, त्यसअघि ‘याक्खा’ जातिका अगुवाहरू नै आफूहरूलाई ‘राई !’ भनी चिनाउँथे, आफ्नो नामको पछाडि याक्खाको सट्टा ‘राई’ वा ‘याक्खा राई’ लेखाउँथे । स्वर्गीय दुर्गाहाङ याक्खा राई लगायतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा ‘राई’ शब्दप्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार/कोईच, हायु, कुमाल, मगर, मुसलमान आदिमा अझै पनि कायमै रहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा आदिवासी जनजाति सूचीको सम्बन्धमा कुरो गर्नु पर्दा सूचीकृत ५९ जातिमध्ये हिमाली समूहको ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसङ्ख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो थिएन/छैन । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषा तथ्याङ्क नै नभए तापनि सूचीकृत भएका थिए/छन् । स्रोत : स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङद्वारा लिखित ‘जनजाति सेरोफेरो’ नामक किताब, पाना-१९३ ।

यसरी सुरुको ६१ जाति र पछिको ५९ (जाति दुबैमा) परेको राई ! जातिभित्र गाभिएका तर, नेपालका अन्य आदिवासी जनजातिहरू जस्तै अलग्गै जातीय अस्तित्व र स्वपहिचान भएका कुलुङलगायत किराँती जातिहरू हालसम्म पनि राईकरणमा पर्न बाध्य भएका छन् । त्यसो त कुलुङ समुदायका अगुवाहरूले २०५७/०५८ देखि नै राईकरणको मारबाट बच्न र आफ्नो छुट्टै जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्न र, कुलुङ भनी चिनिनका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर, त्यो वेला विडम्बना कस्तो थियो भने, प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीको डलर खान मात्रै कुलुङले राई फुटाउन आँटेको ! भनी एक पक्षले हल्ला फिँजाएका थिए । २०५७/०५८ देखि कुलुङ एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलनमा पाँच किरातीहरु थपिए । ती थिए ‘बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) ।’ २०६२/०६३ मा आईपुग्दा नपुग्दै के हिमाल, के पहाड, के भित्री तराई, के तराई ? सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरू जो सूचीबाट विमुख रहेका थिए, उनीहरू सबै आदिवासी जनजाति सूचीकरणको आन्दोलनमा सहभागी भए । निश्चय नै आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । त्यसको छिनोफानो सरकारले गर्ने हो ।

यसरी जाति सूची सम्बन्धी व्यापक आन्दोलन र दबाब सिर्जना भएपछि तत्कालीन सरकारले २०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ गठन गर्‍यो । सो कार्यदलले तुरुन्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएका जातिहरूलाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्‍यो । किनभने, सो कार्यदलले तीन महिनाको कार्यादेश पाएको थियो । यसरी सूचना प्रकाशित भएपछि नेपालका ७९ वटा जातजाति र सङ्घसंस्थाले आफूहरूसँग पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुने आधारहरू भएको भनी कार्यदल समक्ष निवेदन दिएका थिए । तापनि कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ गरी पहिले राई जातिमा गाभिएका चार किराँती जाति एवम् कार्मारोङ, राना थारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २५ जाति थपेर र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दाबी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ जातिलाई हटाएर तथा वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै पुरानो ५६ र नयाँ २५ गरी ८१ जातिलाई सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सो कार्यदलले विभिन्न समयमा थप समय पाएकोले २०६६ फागुनमा सरकारलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा नयाँ २५ जाति र पुरानो ५६ गरी ८१ जातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो ।

तर, गुरुङको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको २५ नयाँ २५ जातिमध्ये राना थारुलाई मात्रै केही महिनाअघि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । राना थारु जस्तै आधार भएको कुलुङ लगायत बाँकी २४ जातिहरूचाहिँ के कति कारणले सूचीकृत हुन सकेनन् ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । सरकारले राना थारुसँगै कुलुङलगायत बाँकी रहेका नयाँ २४ जातिहरू पनि सूचीकृत गरेको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो । विभिन्न कारणले हालसम्म सूचीकृत हुन नसकेका कुलुुङलगायत अन्य जातिले पनि पोलिटिकल ‘पावर+टुल्स्’ को प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।