इटहरी : इटहरीको जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम पढाउने भन्दै चर्को शुल्क लिएको र साधारण सभा नगरी व्यवस्थापन समिति चयन भएको विषयबाट शिक्षा सुधार अभियान सुरु भयो । दुई महिनादेखि अभियानले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको माग गर्दै आएको छ ।
सामाजिक अभियन्ताहरूले शैक्षिक क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अभियान चलाइरहेको बेला जनता माविलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । सोही अनुसार साउन ६ गते अभियन्ता ज्ञानमणि दाहालले जनता उच्च माविमा सूचना माग गरे । शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया, हाजिरी अभिलेख, अभिभावक भेलाको विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, दिवा खाजाको खर्च र आगामी कार्ययोजना सहितको विवरण माग गरिएको निवेदन प्रधानाध्यापकलाई बुझाए ।
त्यसको तीन दिन पछि साउन ९ गते सोमबार जनता माविका तिनै विवरणहरु माग्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा अभिभावक र अभियन्ताले निवेदन बुझाए । अभियन्ता तथा सोही विद्यालयका अभिभावक ज्ञानमणि दाहाल आफूहरूले कुनै गलत मनसाय नराखेको बताउँछन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना पाउनु आफूहरूको हक र अधिकार रहेको उनले बताए ।
सोही विषयलाई लिएर विद्यालयको वातावरणमा खलल पुगेको भन्दै ७ वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयरको ध्यान आकर्षण गराएका छन् । साउन ९ गते उपमहानगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले विद्यालयको अभिलेख माग्ने, हाजिरी र तलबी विवरण माग गर्ने कार्यले शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको आरोप लगाएका हुन् ।
मागेजती सूचना दिन नसकिने भएकाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनता माविका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देलले बताए । गोपनीयताको हकको प्रयोग गर्दै आफूहरूले सबै सूचना दिन नमिल्ने बताएको उनको भनाई छ । हाजिरी विवरण, तलबको अभिलेखहरू दिन नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे ।
कानुन भन्छ-'सूचना हरेक नागरिकको अधिकार हो'
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । 'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । ...तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन,' भनी उल्लेख गरिएको छ ।
धारा २८ मा उल्लेख भएको गोपनीयताको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ ।
उता सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ मा प्रस्ट सँग सूचनाको हक नागरिकको अधिकार भनी व्याख्या गरिएको छ । दफा ३ को (१) बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुने उल्लेख छ । उपदफा (२) मा सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना पाउने पहुँच हुने भनी प्रस्ट पारिएको छ । दफा ४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दफा ३ को उपदफा (३) मा भने संविधानको धारा २८ अनुसार गोपनीयताको हकबारे प्रस्ट पारिएको छ। जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था, वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउने सूचना दिन नपाइने उल्लेख छ । जातीय सद्भाव खलबलिने देखी व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचना गोप्य राख्नुपर्ने प्रस्ट पारिएको छ ।
