इटहरी : नेकपा एमाले नेतृ भगवती चौधरी अहिले चर्चाको नाम हो । नेपाली काँग्रेस सुनसरीका हस्ति मानिएका विजय कुमार गच्छदार सँगको चुनावी प्रतिस्पर्धाले उनी १५ वर्षदेखि चर्चामा छिन् । विगतमा दुई निर्वाचनमा विजय सँग पराजित भगवतीले यस पटक संसद्को बाटो तय गरेकी छिन् । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट २०७० को संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भइन् उनी ।  यस पटक आफ्नो पराजित यात्रालाई ब्रेक लगाउँदै ४० हजार ७८८ मत सहित विजयी भएकी छिन ।
गच्छदारले दुवै पटक ३ सयको हाराहारी मतान्तरले जित हासिल गरे । जसलाई भगवतीले धाँधलीको आरोप लगाउँदै आएकी थिइन् । भगवतीले जितेको निर्वाचन हार्नुपरेको भन्दै धेरैले टीकाटिप्पणी गरे । निर्वाचनकै सन्दर्भमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि धाँधली हुनसक्ने भन्दै सतर्क रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । मुख्यतः नेकपा एमालेका नेताहरू विजयले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन् । 
तर यस पटक गच्छदारको कुनै जोर चलेन, उनी ५ हजार १८८ मतान्तरले पराजित हुन पुगे ।
सुनसरी ३ मा काँग्रेस भित्रको असन्तुष्टि र एमाले भित्रको एकताले काम गर्ने आङ्कलन गरिएको थियो । निर्वाचनको समयमा एक भएको एमालेले काँग्रेस भित्रको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ । त्यससँगै परिवर्तनको पक्षमा देखिएको लहरले भगवतीलाई फाइदा पुर्‍याएको हो । सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएको परिवर्तनको लहरले विजयलाई पराजयको बाटोमा पुर्‍यायो । 
त्यसबाहेक विजयले नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा गरेको हस्तक्षेपले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ । ३ नम्बरको क्षेत्रीय अधिवेशनमा उनकै कारण निर्वाचन कार्यतालीका प्रभावित भएको थियो । आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई क्षेत्रीय सभापति देखी महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्म सर्वसम्मत गराउने तयारी गरेका थिए । सहमति गराउने भन्दै रातभर घरैमा भेला राखेका उनले अन्ततः दुवै पक्षका उम्मेदवारको लिस्ट तयार पारेर निर्वाचन गराउन सहमति जनाए । 
सोही क्रममा अधिवेशन स्थलमा उनी विरुद्ध नाराबाजी समेत भयो । परिणाम स्वरूप केन्द्रीय उपसभापतिमा २ मतले पराजित भए । त्यसैको बदला लिने तयारीमा काँग्रेसकै कार्यकर्ता लागेका थिए । परिणाम स्वरूप इटहरी-९ मा क्रियाशील सदस्य भन्दा धेरै कम मत विजयले पाए । 
सँगै ३ वटा चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको आरोप उनी माथि छ । लामो समय सत्ताको चाबी आफ्नै हातमा राखेका उनले सुनसरीको विकासमा खासै भूमिका ननिभाएको गुनासोले पनि उनको पक्षमा मत आउन सकेन । 
त्यसको अलावा लामो समय सत्ता बाहिर भएका उनी आर्थिक हिसाबमा समेत कमजोर देखिए । फरवार्ड लघुवित्तकी मालिक भगवतीले आर्थिक कारोबार बढाउँदा विजय मूकदर्शक बन्नु पर्‍यो । 
पार्टी छाड्दा पनि र पार्टीमै हुँदा पनि उनैले मात्र अवसर पाएको भन्दै काँग्रेस कार्यकर्तामा असन्तुष्टि चुलिएको थियो । जसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु विजयको कमजोरी हो । 
ललिता निवास प्रकरणका आरोपी विजयले जनता माझ खुलेर मत माग्न सकेनन् । कार्यकर्ता भेटघाटमा आफूलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले फसाएको भन्ने बाहेक उनको अरू तर्क प्रस्ट भएन । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उम्मेदवार बोकेर चुनावी मैदानमा जान कार्यकर्ताले पनि ऊर्जा देखाएनन् । एमालेले सोही भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्रचारको प्रमुख माध्यम बनायो । जितेर पनि संसद् छिर्न नपाउनेलाई मत हाल्न नहुने भन्दै प्रचार गरेको एमालेले अन्ततः सफलता पाएको छ । 
सदाबहार शक्तिशाली थिए विजय 
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि बनेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गच्छदारले राज्यमन्त्रीबाट डेब्यु गरेका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार राज्यमन्त्री भएका उनी त्यसपछिका प्राय सबै सरकारमा मन्त्री बने । २०४८ सालपछि हालसम्म १२ पटक मन्त्री भइसकेका गच्छदार चार पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । 
२०४८ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्री, २०५२ निर्माण तथा यातायात मन्त्री, २०५४ निर्माण तथा यातायात मन्त्री, २०५५ निर्माण तथा यातायात मन्त्री, २०५६ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, २०५६ र २०५८ जलस्रोत मन्त्री र २०६५ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बने ।
उमेरले ६८ वर्ष पार गरेका उनी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका उनी लामो समय शक्तिकै वरिपरि रहे । २०६३ सालमा मधेस आन्दोलन सुरु भयो । राज्यसत्तामा मधेसको पहुँच हुनुपर्ने माग सहित विद्रोह सुरु भयो । मधेसको अधिकार स्थापित गराउने भन्दै काँग्रेस छाडेका उनले मधेसी जनअधिकार फोरम नामक पार्टी बनाए । 
पछि २०६६ जेठमा उनले लोकतान्त्रिक थपेर नयाँ पार्टी बनाए । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा विवाद भएपछि उनीहरू अलग भएका हुन् । लगत्तै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको जिम्मा पाए । सोही बेला निर्णय भएको ललिता निवास प्रकरणमा  १० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन। 
२०६६ मा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, २०६८ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, २०७२ मा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, र २०७४ मा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री बने । यति धेरै मन्त्री बन्ने उनी मात्र नेपालका एक मात्र नेता हुन् । लामो समय सत्तामा रहेका उनलाई आफ्नै कार्यकर्ताले साथ छाड्दै गएका छन् । 
शक्तिमा रहँदा स्थानीय स्तरमा खासै चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेका उनले ललिता निवास प्रकरणमा ९ करोड ५६ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो ।