 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाका दाहिने हात मानिन्थे विजयकुमार गच्छदार। युवावस्थामै नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच बनाएका उनी सबैभन्दा बढी मन्त्री बन्ने नेताको रुपमा चिनिन्छन्। कांग्रेसमा हुँदा पनि शक्तिशाली भएर बसेका गच्छदार कांग्रेसबाट बाहिरिएपछि पनि शक्तिमै रहे। लामो समय शक्तिमा रहेका गच्छादारको जनाधार अहिले भने विस्तारै ओरालो लाग्दै गएको छ।
यतिखेर नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत पालिका अधिवेशन जारी छ। गच्छादारको गृहजिल्ला सुनसरीका १२ मध्ये ११ पालिकामा अधिवेशन सकिएको छ। उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिकामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। तर तीन वटै पालिकामा उनले चाहेको नेतृत्व आउन सकेन।
संस्थापन पक्षका गच्छादारले प्रभावित पार्न सक्ने मानिएको इटहरीमा इतर पक्षका उम्मेदवार हेमकर्ण पौडेल विजयी भएका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकका पूर्व नगरअध्यक्ष कोविदजंग कार्की संस्थापन इतर प्यानलबाट उपसभापतिमा विजयी भएका छन्।
त्यस्तै उनको प्रभाव क्षेत्र मानिएको गृहनगर दुहबीमा पनि चाहेजस्तो नेतृत्व ल्याउन असफल भए गच्छदार। स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक फोरमबाटै मेयर पदमा विजयी भएका वेदनारायण गच्छदार नगर सभापति निर्वाचित भए।
सहमति गराउनकै लागि सुनसरी आएका गच्छदार असफल सावित भए। गच्छदारका उम्मेदवार टेकचन्द विश्वासलाई पराजित गर्दै वेदनारायणले जित हासिल गरे। उनको प्रभाव क्षेत्र मानिएको बर्जु गाउँपालिकामा पनि संस्थापन इतर प्यानलका कृष्ण संग्रौला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।
त्यस्तै मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा पनि उनको प्रभाव कमजोर देखिएको छ। मोरङमा असोज ६ गते सम्पन्न भएको वडा अधिवेशन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचनमा इतर समूहको बाहुल्यता देखिएको छ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ (क) मा गच्छदार निकट चुमनारायण तब्दार प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भए। आफ्नै क्षेत्रमा पार्टी भित्र उनको प्रभाव देखिएन। आसन्न क्षेत्रीय अधिवेशनमा पनि इतरपक्ष बलियो हुने देखिएको छ। आफ्नै गृह जिल्लामा कमजोर देखिएका गच्छदारको पार्टी भित्रको जनाधार कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट भएको छ।
२०७४ असोज २८ गते नेपाली कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण भएदेखि नै उनी संस्थापन पक्षमा लागेका छन्। गच्छदारले मधेसका कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने बुझेका सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसँग पार्टी एकता गरेका थिए। उपसभापति मनोनित भएपछि गच्छदार पार्टीमा हावी भए। पछि ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएपछि उनी लामो समय गुमनाम भएका थिए।
मधेसको जिम्मा लिएर बसेका विमलेन्द्र निधिमाथि देउवाले चेक दिए। त्यससँगै निधिले आसन्न महाधिवेशनको लागि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। उता गच्छादारबाट निधिको जनमत पूर्ति गर्ने बुझेका सभापति देउवालाई सुनसरीले झड्का दिने देखिएको छ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले विजयी भएका गच्छदारले आफ्नो क्षेत्र गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा भारी मतान्तरले विजयी हुने गरेका उनी पछिल्लो समय जनता र कार्यकर्ताबाट टाढिँदै गएका छन्। सुनसरीमा संस्थापन पक्षकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रभाव बढाउँदै लगेका छन्। सुनसरीमा उनी गच्छदारको विकल्पको रुपमा देखिएका छन्। उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बराहक्षेत्र नगरपालिका र कोसी गाउँपालिकामा संस्थापन पक्षकै उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सफल भएका छन्।
सदाबहार शक्तिशाली
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गच्छदारले राज्यमन्त्रीबाट सत्तामा डेब्यु गरेका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार राज्यमन्त्री भएका उनी त्यसपछिका प्रायः सबै सरकारमा मन्त्री बने। २०४८ सालपछि हालसम्म १२ पटक मन्त्री भइसकेका गच्छदार चार पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्।
२०४८ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्री, २०५२ निर्माण तथा यातायात मन्त्री, २०५४ निर्माण तथा यातायात मन्त्री, २०५५ निर्माण तथा यातायात मन्त्री, २०५६ पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री, २०५६ र २०५८ जलस्रोत मन्त्री र २०६५ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बने उनी।
उमेरले ६८ वर्ष पार गरेका गच्छदार मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का संस्थापक अध्यक्ष हुन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका उनी लामो समय शक्तिकै वरिपरि रहे। २०६३ सालमा मधेस आन्दोलन सुरु भयो। राज्य सत्तामा मधेसको पहुँच हुनपर्ने माग सहित विद्रोह सुरु भयो। मधेसको अधिकार स्थापित गराउने भन्दै कांग्रेस छाडेका उनले मधेसी जनाधिकार फोरम पार्टी बनाए।
२०६६ उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, २०६८ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, २०७२ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र २०७४ मा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री बने। यतिधेरै मन्त्री बन्ने उनीमात्र नेपालका एकमात्र नेता हुन्। लामो समय सत्तामा रहेका उनलाई आफ्नै कार्यकर्ताले भने साथ छाड्दै गएका छन्।
शक्तिमा रहँदा स्थानीय स्तरमा खासै चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेका उनलाई ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
