 (13)_1727965004.gif)
कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजी र पूनःनामकरणको माग लिएर सुरु भएको आन्दोलन भएको महिना दिन लगेको छ । यस बिच नेकपा एकीकृत माओवादीको वक्तव्यले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । प्रदेश सभामा कोशी प्रदेशको पक्षमा मत दिएको माओवादी नामाङ्कन सच्याउने पक्षमा उभिएको छ । शुक्रवार उक्त पार्टीको प्रदेश कमिटीले जारी वक्तव्यको अर्थ त्यही लाग्छ ।
प्रदेश सभामा तेस्रो ठुलो दल माओवादीले नामाङ्कनमा असहमति जनाएको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन । जसले सङ्घीयता, पहिचानको एजेन्डा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ, उसैको समर्थनमा भएको नामाङ्कनप्रति असहमति जनाउन पनि पहिचान पक्षधरले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । विरोध प्रदर्शनको क्रममा लाजेहाङको मृत्यु भयो । अहिले माओवादीले उनलाई शहिद घोषणा गर्न माग पनि गरेको छ ।
यसले निर्वाचन पद्धतिले सडकमा छुटाएका पहिचान पक्षधरलाई माओवादीले न्यून आकलन गरेको बुझिन्छ । प्रदेशका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोको अघिल्ला भनाइले त जनताले माओवादीलाई भोट नदिएको झोँकमा माओवादी पहिचानको विरोधमै उत्रिएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि पहिचानवादीहरूमा उत्पन्न भएको थियो ।
त्यही आधारमा पहिचान पक्षधरको पछिल्लो आन्दोलनलाई प्रदेश सरकारले पनि न्यून मूल्याङ्कन गरेको नामाङ्कन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रियाको शैलीले देखाउँछ । सहमतिको विन्दुमा पुग्न अलिकति छलफल मात्र गरिएको भए ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ नाममा टुङ्गो लाग्न सक्दैन थियो भन्न सकिन्न ।
तर सडकमा रहेको पहिचान पक्षधरलाई डण्डा, अश्रुग्याँस र केही गोलीले शान्त बनाउने सत्तापक्षको पनि मानसिकताले द्वन्द्व मेटाउने होइन द्वन्द्व बढाउने दिशामा अग्रसर गरायो । सङ्घीयता, लोकतन्त्र, समावेशी शासनको स्थायित्वका लागि नामाङ्कन द्वन्द्व मेटाउने आधार बन्नु पर्थ्यो । तर द्वन्द्व बीजारोपण भएको छ । यसमा माओवादी पनि नैतिक रूपमा जिम्मेदार छ ।
कोशी प्रदेश नामाङ्कन लगत्तै हामीले फागुन १९ गतेको सम्पादकीयमा लेखेका थियौँ– ‘संसदीय गणितको बहुमतीय आधारमा प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश १ लाई विधिवत् ‘कोशी’ प्रदेश नामकरण गरेको छ । लोकतन्त्रमा संसदीय गणित महत्त्वपूर्ण भएता पनि राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
यस अर्थमा कोशी प्रदेश नामलाई बहुमतले पारित गर्ने राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला जनता सँग गरेका बाचा पुरा गरे गरेनन् ? कोशी प्रदेश नाममा प्रदेशवासीले अपनत्व पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफको उत्तरदायी तिनै दलहरू हुने भएका छन्।’
नामाङ्कनले पूर्ण रूपमा पहिचानलाई सम्बोधन नगरेकोले पहिचान पक्षधरले अपनत्व नपाएको अहिले भइरहेको आन्दोलनले प्रस्ट गरेको छ । एमाले नेतृत्वले द्वन्द्व मेटाउन सबैलाई सम्बोधन गर्न सकेन नै, माओवादीले असन्तुष्ट जनताप्रति जवाफेदेही भएको हो भने वक्तव्य जारी गरेर मात्र हुन्न ।
प्रदेश सभामा तेस्रो ठुलो दल माओवादीले जनाएको प्रतिबद्धता प्रदेश सभामा कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्दछ । यसलाई प्रक्रियामा लैजान माओवादीका संसदीय दलका नेताले प्रदेश बैठक बोलाउन तत्काल माग गर्छन् गर्दैनन् ? प्रदेश सभामा कोशी नाम खारेजी र पुनःनामांकनको प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँछन् जनाउँदैनन् ? यी नै कुरामा माओवादी आन्दोलनलाई निकासमा पुर्याउने उद्देश्यले अघि बढेको भन्ने विश्वास निर्भर छ ।
