 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री चयन भएसँगै पहिलो पटक काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो ।
थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती बनेको छ सत्तारुढ गठबन्धन । सत्तारुढ गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि सुरु हुनु र बहुमत पुर्याउन राप्रपाको साथ आवश्यक पर्नुले थापाका अगाडी चुनौतीको पहाड उभिएको छ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेको विषय अहिले प्रमुख विवादमा छ । सभामुख गौतमले संविधान विरोधी कदम चालेको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिट निवेदन उपर सर्वोच्चले कुनै आदेश दिएको छैन । सर्वोच्चले एमालेको पक्षमा आदेश दिए थापा सबैभन्दा छोटो कार्यकालको मुख्यमन्त्री बन्ने देखिन्छ ।
उता सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि सभामुखको कदमलाई रुचाएका छैनन् । काँग्रेस वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभामुखको कदमले लोकतन्त्रको उपहास भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नु खुसीको कुरा भए पनि सभामुखको कदम सही नभएको उनले तर्क गरेका छन् ।
सभामुख गौतमले भने धेरै विवाद भए राजीनामा दिने धम्की दिएका छन् । आफू विवादमा आउन नचाहेको बताउँदै उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने बताएका हुन् । सभामुखबाट राजीनामा दिएर सांसद मात्र रहने उनको आशय छ । गौतमले राजीनामा दिए प्रदेशसभाका ९३ सदस्य मध्ये गठबन्धनको पक्षमा बहुमत अर्थात् ४७ सांसद हुन्छन् ।
अर्का माओवादी सांसदले भने प्रदेशसभा सदस्यबाटै राजीनामा दिने उद्घोष गरेका छन् । उदयपुरबाट निर्वाचित सांसद नारायण बुर्जा मगरले सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिने मनसायमा रहेको बताएका छन् । उदयपुर २(१) बाट दुई पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले आफू र आफ्नो क्षेत्रका मतदाताप्रति अन्याय भएको बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘म र मेरो मतदातामाथि बारम्बार अन्याय भयो । दुई-दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न सकेन, कोशी प्रदेश सरकार गठनप्रति मेरो विमति छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाइसकेको छु ।’
माओवादीबाट मन्त्री बन्ने अन्तिम तयारीमा थिए बुर्जा (मगर) । अन्तिम समयमा जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्कीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय भएपछि मगर असन्तुष्ट भएका हुन् ।
उनी मात्र हैन सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि असन्तुष्टि देखाएको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तारमा चित्त बुझ्दो भाग नपाएको भन्दै नेकपा एस असन्तुष्ट छ । जम्मा ४ जना सांसद रहेको नेकपा एसले मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद सृजना गरेको हो ।
पूर्व सहमति तोडेर मन्त्रालय विस्तार गरिएको नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईको आरोप छ । सबै दलबाट सुरुमा एक-एक जना मात्र मन्त्री बनाउने सहमति गरेको भए पनि मुख्यमन्त्रीले दुई-दुई जना मन्त्री बनाउनु भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । यस्तै अभ्यास जारी रहे सहकार्य अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राईले सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत गरेर माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बो लाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति बनाएका छन् । राईले यसअघि धेरै पटक सार्वजनिक रूपमै आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा राप्रपालाई लचिलो बनाउन सकिने उनको बुझाई छ ।
प्रदेशसभाका ९३ सांसद मध्ये सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनमा सभामुख बाहेक बराबर ४६ सांसद छन् । सोही अप्ठ्यारो अङ्कले गर्दा सभामुख गौतमले राजीनामाको सङ्केत गरेका हुन् । ६ सांसद भएको राप्रपा सरकारमा सहभागी नभए सम्म थापाले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धनकै नेताको धम्की र राप्रपाको अनिर्णीत व्यवहारले थापा नेतृत्वको सरकार सकसमा परेको छ । सरकार टिकाउन राप्रपा मनाउनु सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुने देखिएको छ । त्यसभन्दा पहिलो सर्वोच्च अदालतले थापाको पक्षमा फैसला गर्न जरुरी छ ।
