- अनुसा थापा
आफ्नो जन्मथलोको माया सबैलाई हुन्छ, चाहे त्यो पशु नै किन नहोस् । खसीबोका नै भए पनि तिनीहरू आफू पालिएको ठाउँ छोडेर जानुपर्दा आँखाबाट आँशु झार्छन् । तर, मानव नै भए पनि नेपाली कट्टर छन् । उनीहरूलाई आफ्नो मातृभूमि र जन्मथलोको अलिकति पनि माया छैन । राजनीतिक दलहरूले देश सकाइसकेँ । मुलुक बर्बादीतर्फ दौडिरहेको छ । यद्यपि, कुनै राजनीतिक दलको त कुनै राजाको कार्यकर्ता भएर बसेका छन् ।
सबैको नागरिकतामा नेपाली उल्लेख छ । कसैको नागरिकतामा पार्टीको कार्यकर्ता भनेर लेखिएको त छैन । भूपू राजा ज्ञानेन्द्र, राजनीतिक दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत सबैले नेपाली लेखिएको नागरिकता नै लिएका छन् । जति पनि सरकारी कर्मचारी छन्, तिनले पनि नेपाली नागरिक भएकै आधारमा जागिर खाएका छन् ।
यिनीहरू नेपाली हुँदा देशलाई ठुलो ‘घात’ भएको छ । नेता र सरकारी जागिरे भनाउँदा यिनीहरूले देश बेच्न लागे । देश सकिसक्यो भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ । तर, कार्यकर्ता बनेर हिँडेकाले यो कुरा देख्दैनन् । महाबौद्ध, इन्द्रचोकमा भारी बोकेर हिँड्नेहरू देश सकिसकेको दुखेसो पोख्छन् । देशलाई तहसनहस बनाएको भन्दै उनीहरू भक्कानिन्छन् । कार्यकर्ता र सरकारी जागिरेलाई त के छ ? जति चुप लाग्यो, त्यति खान पाइने ।
देश लुट्न पाइने । श्रीलङ्काको अवस्था सबैले देख्यौँ । त्यहाँ आर्थिक मन्दी भएपछि सबै जनता सडकमा ओइरिए । कोही पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएर बसेनन् । राष्ट्रपतिलगायतका उच्च पदस्थलाई देशबाट लखेटेँ । आज श्रीलङ्का माथि उठ्दै छ । श्रीलङ्काका लागि आर्थिक मन्दी परिवर्तन बन्यो । नेपालको अवस्था नाजुक बनिसकेको छ । तर, कोही चुइँक्क बोल्दैनन् ।
मङ्सिर ७ गते एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवासंघ सडकमा आयो । युवासंघको एजेण्डा महँगी, भ्रष्टाचार, बेतिथि थियो । तर, आन्दोलनमा आम नागरिक सहभागी भएनन् । किन कि महेश बस्नेत आफैँ भ्रष्टाचारी हो । भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचारको विरोधमा बोल्न सक्छ ? उनको चर्चामा आउने यो ‘स्टण्टबाजी’ सबैले बुझेका थिए । दुर्गा प्रसाईँले आन्दोलनको आह्वान गरे ।
उनले सुरुमा उठाएका विषयहरू ठिकै थियो । सबैले उनको आन्दोलनले केही परिवर्तन ल्याउला, राज्यको आँखा खुल्ला भनेर सोचेका थिए । तर, अन्तिममा उनी पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको झोले बनिदिए । उनको आन्दोलनको आगो सल्किन नपाउँदै निभ्यो । यहाँ सबै जना आफ्नो फाइदा हेर्ने मात्रै हुन् । जता फाइदा हुन्छ, त्यतै ढल्किन्छन् । देशमा यत्रा बुद्धिजीवी छन् ।
नागरिक समाज छ, उपभोक्तावादीहरू छन् । आफूलाई राष्ट्रप्रेमी भन्दै हिँड्नेहरू यहाँ असङ्ख्य छन् । तिनीहरू अहिले कहाँ छन् ? किन केही बोल्दैनन् ? वास्तवमा भन्ने हो भने, नागरिक समाज, उपभोक्तावादी, राष्ट्रप्रेमी भनिएकाहरू पनि राजनीतिक पार्टीका झोले हुन् । देश कुन अवस्था छ ? आम सर्वसाधारण कति पीडामा छन् ? कसैलाई थाहा छ । माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ आन्दोलन भइरहन्छ ।
मिटर ब्याज पीडितदेखि लिएर सहकारी पीडित माइतीघर मण्डलामा अनशन बसे । राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका ‘हत्यारा’ लाई पुनः थुनामा पठाउन माग गर्दै माइतीघरमा धर्ना दिए । डाक्टर गोविन्द केसी पनि पटक पटक अनशन बसे । तर, देशको लागि अनशन बस्नेचाहिँ कोही भेटिएनन् । नेताहरू त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको पछाडि लागे भने जनताको हकमा पनि त्यही नै छ ।
देश बेच्न पाइँदैन भनेर किन कोही बोल्दैनन् ? विदेशी ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । एक जना नेपालीको टाउकोमा लाख रुपैयाँ ऋणको भारी छ । नपढेकालाई पनि विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने बित्तिकै नेपाल विदेशीले लिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ । नत्र नेपाललाई कालोसूचीमा हालिदिन्छ । २७ खर्ब ऋण कहाँ गयो ? कहीँ–कतै विकास भएको छैन । जनताको अवस्था ज्युँको त्यू छ ।
विदेशीबाट ऋण ल्याउँदै ‘मोजमस्ती’ गर्ने त नेता र सरकारी कर्मचारी हुन् । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा अस्पताल पुगेको छैन । उपचार नपाएर ज्यान फाल्नुपर्ने पीडादायी अवस्था अझै पनि छ । सरकारले यत्रो ऋण ल्याएर के गर्यो ? जनतालाई कुनै अत्तोपत्तो छैन । खाने बेलामा नेता र सरकारी कर्मचारीले खाए, ऋण बोकिदिनुपर्ने चाहिँ जनता ! जनताहरूले यसको प्रतिरोध गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
अभिभावकले घरमा पालेको खसीबोका बेच्न लाग्यो भने पनि बालबच्चा रुन्छन् । केही महिना पालेको खसीबोकाको त त्यति माया हुन्छ भने यो त देशको कुरा हो । नेपालीहरू यही जन्मे, हुर्के, बढेँ । नेताहरूले देश बेच्न लागिसकेँ । तैपनि सबै मौन धारण गरेर बसेका छन् । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउन कम भइसकेको छ ।
यता, सरकारी खर्च भने बढेको बढ्यै छ । सरकार खर्च कटौती गर्दैन, आम्दानी हेर्यो भने शून्य छ । विदेशी ऋण अब घट्ने होइन, बढ्दै जान्छ । एकाध वर्षमा ऋण दोब्बर हुन्छ । मुलुकमा कलकारखाना, उद्योग केही छैन । भएको पनि कमिसनका लागि बन्द गरिहालेँ । रोजगारी छैन । अहिले सबै पार्टी मिसन ८४ को अभियानमा लागेका छन् । पहिलो कुरा त २०८४ सालमा नेपाल रहन्छ कि रहँदैन ? यो हेर्नुपर्यो नि ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर नेपालीहरूले आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । सरकारले नेपाली जनशक्तिलाई धमाधम विदेश पठाइरहेको छ । माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेकाहरू ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुगेका छन् । अलिक कम पढलेख भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू खाडी छिरिरहेका छन् ।
यहाँचाहिँ कुनै भत्ता खाने छन् । कुनै पेन्सन थापेर बसेका छन् । कुनै पार्टीको झोले छन् । देश नेपाल तर नेपालीचाहिँ छैनन् । देशको आर्थिक अवस्था कोहीबाट लुकेको छैन । तैपनि लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठाउनेहरू, छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया भएकाहरू लाज पचाएर भत्ता लिन वडा पुग्छन् । काठमाडौँमा घर छ, तर भत्ता लिन छोड्दैनन् । सरकारले भत्ता कसरी दिइरहेको छ ? कसैलाई मतलब छैन ।
महिनैपिच्छे भत्ता र पेन्सन आए पुग्छ ? महिना पुग्ने बित्तिकै बैङ्क पुग्छन्, पेन्सन आएको छि कि छैन भनेर । सरकार पनि त्यस्तै छ, ‘नालायक’ । आम्दानीले थेग्न नसक्ने भएपछि खर्च कटौती गरिन्छ । घर र राष्ट्रको हकमा एउटै हो । तर, नेपाल सरकार उल्टो गतिमा हिँडेको छ । यस वर्षको दसैँमा विदेशीबाट ऋण ल्याएर भत्ता, पेन्सन र दशैं पेस्की दियो । जनप्रतिनिधि कर्मचारी हुन् ? उनीहरू जागिर खान आएको कि जनताको सेवा गर्न ?
यिनीहरू पनि तलब भत्ता खाने र सरकारी गाडी चढ्ने भए । भूपू पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने, बहालवाला पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने । अनि कहाँबाट देश उँभो लाग्छ ? बुढोपाकाले भन्छन्,‘रुखमुनिको बाली कहिले फल्दैन, ऋण लिने मान्छे कहिले उँभो लाग्दैन ।’ यो कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ? ऋण लिनका लागि धितो राख्नुपर्छ । सरकारले नेपाल धितो राखेको छ ।
ऋण तिर्न सकेन भने देश त लिलामीमा चढ्छ । सरकारी कर्मचारीहरू त लाज पचेका भइहाले । उनीहरू त जागिर खान आएका । महिनैपिच्छे तलब चाहियो, तिनलाई । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद, भूपू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरुले तलब, भत्ता छोडिदिए पनि केही आर्थिक भार त कम हुन्थ्यो । जनताले आफूहरूको खर्च पूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि यिनीहरूले आफूखुसी ऋण लिएर मनोमानी गर्न थालेँ ।
देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अझै पनि जनतालाई भुङ्ग्रोमा राखिरहेका छन् । राज्य सञ्चालकहरू देशको अवस्था लुकाउन लागिपरेका छन् । त्यसैले अब जनता आफैँ जागरूक हुनुपर्ने बेला भएको छ ।
भक्तपुर
