- अनुसा थापा
सरकारी कर्मचारी अवकाशमा जाने बेलामा सरकारले एउटा सम्झौता गराएको हुन्छ, ‘तपाईँको आवश्यकता परेमा फेरिपनि राष्ट्र सेवामा खटिनुपर्छ । बाहिर बसेर जनता भड्काउने र देशलाई क्षति पुग्ने काम तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न ।’ सरकारी कर्मचारी जागिरबाट अवकाश पाएपछि राष्ट्र विरोधी कुनै कार्य गर्न पाउँदैनन् र मिल्दैन पनि ।
सरकारले जागिरबाट रिटायर भएर घरमा बसेपनि हरेक महिना तलब दिन्छ । उनीहरूले चाडपर्व पेस्की र उपचार खर्च पनि पाउँछन् । भूपू कर्मचारीहरूका निम्ति आर्मी अस्पताल, पुलिस अस्पताल र सिभिल अस्पताल छ । कतिपय भूपू कर्मचारी सम्झौताको धज्जी उडाउँदै सामाजिक अभियन्ता बनेर हिँडेका छन् ।
उनीहरू सरकारको विरोधमा लागिपरेका छन् । अधिकांशले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् । कतिपय भने नेताहरूले देश सकाइसक्यो भन्दै हिँडेका छन् । भूपू कर्मचारीले पाएको पेन्सन जनताले तिरेको कर हो । यहाँ २५ हजारदेखि लाखसम्म पेन्सन थाप्ने कर्मचारीहरू छन् ।
राजनीतिक गर्नेहरूले भ्रष्टाचार नगरेका होइनन्, गरेका छन् । तर, सीमितले मात्र भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति जोडेका छन् । सत्तामा पुग्नेहरूले भ्रष्टाचार गरेपनि अधिकांश नेताले राजनीतिक गर्ने क्रममा आफ्नो श्रीसम्पत्ति नै सकाएका छन् । सरकारी सेवा गर्नेहरूले जति भ्रष्टाचार त कसैले गरेका छैनन् ।
एउटा कार्यालय सहयोगीको रूपमा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेले समेत काठमाडौँमा जग्गा किनेर घर ठड्याएका छन् । अहिले आम सर्वसाधारण मुलुक सिद्धाउनमा नेताको नभई कर्मचारीको बढी हात भएको बताउँछन् । नेताहरूले तलब खाने पदमा बसुन्जेल मात्र हो ।
कतिपय नेता पदबाट निस्किएपछि नाजुक अवस्थामा बाँचिरहेको घटनाहरू पनि बाहिरिएको छ । नेताहरूलाई पेन्सन आउँदैन । कर्मचारीहरू बहालमा हुँदा तलब पाउँछन्, अवकाशमा गएपछि पेन्सन । तलबले नपुगेर कर्मचारीहरू घुस पनि खान्छन् । अब भनौँ, देशको ढुकुटी रित्याउने नेता कि कर्मचारी ?
मुलुकमा भ्रष्टाचारको जरो गाढ्ने को ? सर्वसाधारण भन्छन्, ‘चाहे बहालवाला हुन् चाहे पेन्सनवाला । एउटा पनि कर्मचारी साध्ये छैनन् । काम छल्ने, भ्रष्टाचार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र जोड्न खोज्ने ।’ जनताले तिरेको करमध्ये ६० प्रतिशत त सरकारी कर्मचारीमै खर्च हुन्छ ।
उनीहरूको तलबभत्ता र पेन्सन बापत सरकारले ठुलो खर्च गरिरहनुपरेको छ । यता, सरकारी सेवासुविधा छुट्टै छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारी मुलुकका लागि ‘सर्प’ बनेका छन् । सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पूर्ति गर्दागर्दै सरकार कङ्गाल बनिसकेको छ । दसैँमा विदेशीबाट ऋण ल्याएर सरकारले कर्मचारीहरूलाई पेस्की दिएको थियो ।
देशमा आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्ने अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने कार्यालयहरू नै सामसुम छन् । राजश्व उठाउन महाभारत छ ।
एकातिर राजश्व उठेको छैन, अर्कोतिर सरकार आँखा चिम्लेर विदेशी ऋण लिइरहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा धेरै खर्च छ । कहिलेसम्म ऋण लिएर धानिएला ?
एक जना नेपालीको थाप्लोमा झन्डै एक लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण पुग्न थालिसकेको छ । उठेको कर र विदेशीबाट ल्याएको ऋण तलबभत्तामै ठिक्क छ । सरकारले अब विकास कसरी गर्छ ? आम्दानीको स्रोत त केही पनि छैन । अहिले सहज रूपमा विदेशी ऋण उठाइरहेको सरकारले फिर्ताचाहिँ कहाँबाट ल्याएर गर्छ ?
हरेक महिना किस्ता तिर्नुपर्छ । त्यसका बाबजुद अन्य थुप्रै सरकारी खर्च छन् । सङ्घदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन । भएका उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द गरिए । जति उद्योग, कलकारखाना हुन्छ, त्यति नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र व्यक्तिले सबै पुँजी लगेर घरजग्गा, शेयर र गाडीमा लगानी गरे । सबै पैसा त्यहाँ गएर फ्रिज भएको छ । यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो उद्योग, कलकारखानामा लगानी गरेको भए राज्यलाई राजश्व पनि आउँथ्यो । लाखौँले रोजगारी पनि पाउँथेँ ।
खेतीयोग्य जमिन सायदै टुक्राटुक्रा बन्थ्यो । न बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्थ्यो । सबै जमिन प्लानिङ हुँदा कृषकहरू विस्थापित भएका छन् । देशमा रोजगारी नहुँदा युवाहरू धमाधम विदेश पलायन भएका छन् । केहीले आफ्नो स्वार्थका लागि देश नै तहसनहस बनाइदियो ।
खानकै लागि अर्काको सामु हात फैलाउनुपर्ने हामी कति निरीह छौँ ? भारतलाई झोक चलेको बेला खाद्यान्न पठाउँछ, रिस उठ्यो भने पठाउँदैन । अनि नेपाली भोकभोकै मर्दैनन् ? राज्यको ढुकुटीमा एकपछि अर्को भार थपिएको छ । ढुकुटीले पनि धान्नुपर्ला नि । भनिन्छ नि, ‘ओढ्ने हेरेर खुट्टा फैलाउनु’ ।
सरकारले यो कुरा बुझ्न ढिला भइसकेको छ । ऋण ल्याउँदै सरकारी खर्च धानेर हुन्छ ? यसले झन् देशलाई नाजुक अवस्थामा पुर्याउँछ । अब खर्च कटौतीतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीहरूको सेवासुविधा कटौती गर्ने । जनप्रतिनिधिलाई दिइरहेको तलबभत्ता कटौती गर्ने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दिने महँगा खाजा कटौती गर्ने निर्णय गरे । चिया र बिस्कुट मात्र दिने भनियो । देशको प्रधानमन्त्रीले झन्डै ९५ हजार रुपैयाँ तलब खान्छन् । अन्य सेवासुविधा गरेर मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्छन् ।
अन्य मन्त्रीले ७५ देखि ८५ हजार रुपैयाँसम्म तलब लिन्छन् । सेवासुविधा छुट्टै छ । राष्ट्रपतिको हकमा पनि त्यही हो । तलब, मिटिङ भत्ता, गाडी, घरभाडा लगायतका नाममा राज्यको ढुकुटी चुस्ने काम भइरहेको छ । भूपू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि ढुकुटी लुटिरहेका छन् ।
प्रश्न यहाँ उठ्छ, ‘यिनीहरू जागिर खान आँको कि राष्ट्र र जनताका लागि ।’ जागिर खानेले कहिले अरूको बारेमा सोच्छ ? उसले जहिलेपनि ‘म’ भन्ने कुरा मात्र ख्याल गर्छ । हाम्रा नेताहरू त्यस्तै भए । कतिपय मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू दिउँसो जनता र राष्ट्रको सेवा गर्छन्, राति अन्य काम गर्छन् ।
जीविका जो गर्नु छ । पदबाट निस्किएपछि पनि उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न काम गरेको सुन्नमा आइरहेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ त जोपनि लुट्ने मात्रै भए । सबै खाने नै खाने भएपछि देश कसरी बन्छ ? प्रदेशका मन्त्रीहरू ऐन संशोधन गरेर आफ्नो सेवासुविधा थप गर्नतर्फ केन्द्रित छन् ।
उनीहरू न देशको चिन्ता छ न राष्ट्रको । आफ्नो ‘धोक्रो’ भर्नमै उनीहरू व्यस्त छन् । अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । भुरादेखि बच्चासम्मलाई यो कुरा थाहा छ । सरकारलाई कर तिर्नेहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । सानो चिया पसल खोलेपनि सरकारलाई कर आउने हो ।
सानै व्यवसाय खुल्यो भनेपनि एकाधले रोजगारी पाउँछन् । तर, यो कुरा सरकारले बुझ्दैन । विकासमा लगानी गरिनुपर्ने पैसा सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीमाथि खर्च भइरहेको छ । यस्तै पारा भयो भने देश बन्ला भनेर कसैले कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । सङ्कटलाई टारेर कसरी माथि आउने ? सरकार यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
फजुल खर्चको ढोका बन्द गरेर सरकार आम्दानी बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो । यद्यपि, सरकारलाई चासो नै छैन । केही सीमितलाई पोस्ने काम बन्द गरौँ । कर तिर्ने जनता भोकभोकै भइसके, डुबिसके । सरकार भने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी नै अघिपछि मात्र गर्छ ।
सरकारी कर्मचारी भर्ती गरेको गर्यै छ तर प्रगतिचाहिँ के भइरहेको छ ? अवकाशमा जाने र नयाँ भर्ती हुने क्रम जारी नै छ । सरकारले पेन्सनवालालाई नि पाल्नुपर्यो, नयाँ आउनेलाई पनि । पछिल्लो समय सेना कटौतीको माग पनि उठिरहेको छ । आर्मीले काम नगरेको भन्दै चर्को बहस भइरहेको छ । कहाँकहाँबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ? सरकारको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
