_1735354691.gif)
धरान : स्थानीय सरकार नगरपालिका÷उपमहानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन कार्यान्वयन नगरेकाले मजदुरहरू सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट वञ्चित रहेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष विषयमा शुक्रवार धरानमा प्रशिक्षणमा प्रमुख अतिथि जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य भीम ज्वाला राईले भने ‘स्थानीय सरकारका प्रमुख मजदुरको जीवनसँग जोडिएको ऐन लागु गर्ने भन्दा स्टन्ट गर्नमै व्यस्त छन् ।’
निर्माण सम्बद्ध मजदुरहरूको क्यूपेक सुनसरीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले श्रमिकको औषधी उपचार, दुर्घटना हुँदा उपचार, आश्रित परिवारलाई राहत र वृद्ध अवस्थामा निवृत्तिभरण व्यवस्था गरेको बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
मजदुर र उनको परिवारले पाउने उक्त सुविधाका लागि ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । तर स्थानीय सरकार प्रमुखहरू श्रमिकहरूप्रति अनुदार, गैर जिम्मेवार बनेकोले श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट वञ्चित हुनुपरेको राईले बताए ।
ऐनले अनौपचारिक मजदुरहरूको आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान मध्ये ११ प्रतिशत १ हजार १ सय ९० मजदुर र ९ दशमलव ३७ प्रतिशत १ हजार १३ रुपैयाँ स्थानीय सरकारले योगदान गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले कोषको महत्त्व नबुझेको उनले बताए ।
ऐन लागु गर्न स्थानीय तहमा श्रम डेस्क सञ्चालन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति कानुनको बर्खिलाप आइरहेकाले श्रमिकहरू थप समस्यामा परेको छ । केही स्थानीय सरकारमा ऐन लागु गर्न तयार भए पनि अधिकांश प्रमुखहरूले मतलबै नराखेको उनले बताए ।सामाजिक सुरक्षा कोष शाखा कार्यालय विराटनगरका सम्पर्क व्यक्ति महेश प्रधानले सामाजिक सुरक्षा मजदुरहरू बिरामी, बेरोजगार, अशक्त, अपाङ्ग, अशक्त र वृद्ध अवस्थाका त्यत्तिलाई राज्यले प्रदान गर्ने विशेष सुविधा र मजदुरहरूको मयादित र सुरक्षित जीवन यापनका लागि मद्दत गर्ने बताए । देशभरमा करिब १७ लाख श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारको पहलमा सबै मजदुरहरू कोषमा सूचीकृत हुनु पर्ने उनले बताए ।
प्रधानका अनुसार कोषले औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाबाट वार्षिक १ लाख सम्मको उपचार पाउने छ । श्रमिकको निधन भए आश्रित परिवारले पारिश्रमिकको ४० देखी ६० प्रतिशत तलब प्राप्त गर्न सक्छन् । उमेर ६० वर्ष पुगेपछि योगदानका आधारमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ ।प्रशिक्षणमा सुनसरीका निर्माण श्रमिकहरू सहभागी थिए । प्रशिक्षण कार्यक्रम बारे क्युपेक केन्द्रीय उपमहासचिव मुक्तिनाथ गिरीले जानकारी गराए ।
हेम सेढाईले सभापतित्व गरेको प्रशिक्षण सञ्चालन टिका निरौला र स्वागत मन्तव्य कमल काफ्लेले गरेका थिए ।
_1664681437.jpg)
