अनुसा थापा
पछिल्लो समय हार्डवेयर तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । तर, मूल्यअनुसार सामान भने गुणस्तरीय नरहेको वा कमसल हुने गरेको बजारमा व्यापक गुनासो सुनिन्छ ।
डण्डी, जस्ता, पाता, रङ्ग, सिमेण्टीलगायत सामग्री एकातिर गुणस्तरहीन,अर्कोतिर तौल कम हुने गरेको आम नागरिकको गुनासो छ । सामग्रीहरूको मूल्य भने बढेको बढ्यै छ ।
सर्वसाधारण जनता यस्ता सामग्री महँगोमा किन्न बाध्य छन् । गुणस्तरहीन रहेको थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूले चर्को मूल्य हालेर यी सामान किनिरहेका छन् । किनकि योबाहेक अन्य विकल्प छैन । घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन यस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ नै ।
यी सामानबिना पछिल्लो समय घर, भवन निर्माणको पपिरकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सङ्घीय सरकार भएको सङ्घीय राजधानीको यस्तो अवस्था छ भने दूर दराज जिल्ला, पहाडी शहर, बजारमा कसको ध्यान गएको होला ?
पाँच–छ दशकअघि घर बनाउन यस्ता सामग्रीको आवश्यक नै पर्दैनथ्यो । त्यति बेला घर माटोको बनाइन्थ्यो । आफ्नो घर आफैँले बनाइन्थ्यो । घर बनाउन धेरै खर्च लाग्दैन्थ्यो । घर बनाउँदा मानिसहरू एक अर्कालाई सहयोग गर्थे ।
अहिलेजस्तो सिमेन्ट, डण्डी, सिसा प्रयोग गरेर घर निर्माण गरिदिन्थ्यो । मौलिक र परम्परागत घर बनाइन्थ्यो । त्यो घर भत्किएपछि जमिनमा खेतीपातीसमेत गर्न सकिन्थ्यो । जबकी अहिलेका घरहरू भत्किए पनि सो जमिनमा खेतीपाती गर्न सकिँदैन ।
किनकि पछिल्लो समय घर बनाउँदा अनेक सिमेन्ट र रङ्गको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसरी त्यो रङले उब्जनीयोग्य जमिनलाई समेत सधैँका लागि उत्पादन नहुने बनाइदिन्छ । अर्कोतर्फ, घर बनाउने जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएको हुन्छ ।
अनि ठेकेदारले जहाँ कमिसन पाउँछ, त्यहीबाट घर बनाउने सामग्री ल्याउँछन् । त्यो सामान कमसल र गुणस्तरहीन हुन्छ भने घरधनी यसबारे अनविज्ञ रहन्छ । देखासिकीका लागि अनेक सामग्री प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई घर बनाउनु परेको छ ।
ठेकेदारहरूलाई कमिसन भए पुग्छ । हार्डवेयर पसलहरूलाई ठग्न पाए पुग्यो । यसरी सबै आआफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् । यता, बालुवा, गिट्टी, रोडा, इट्टा, मार्बल, काठ पनि गुणस्तरहीन र कमसल बेच्ने गरिएको छ ।
पैसा चाहिँ महँगो लिने तर सामान गुणस्तरहीन । घर बनाउन अनेक सामग्री आवश्यक पर्छ । घरधनीलाई ती सामान कहाँ पाउँछ ? थाहा हुँदैन । अनि उसले ठेकेदारको सहयोग लिन्छ । ठेकेदारले त्यसको फाइदा उठाउँदै आफूलाई कमिसन आउने ठाउँमा घरधनीलाई लैजान्छ ।
यहाँजस्तो राम्रो र सस्तो सामान अरू कतै पाइँदैन भन्दै झुट्टो बोल्छ । घरधनी विश्वासमा परेर सामान किन्छ । ठेकेदारको कमिसन खाएको छ र सामान कमसल रहेको भनेर उसले थाहै पाउँदैन ।
हार्डवेयर कम्पनीसहित विभिन्न व्यवसायीसँग मिलेर ठेकेदारहरूले आम सर्वसाधारणलाई ठगिरहँदा सरकार भने मौन छ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकाय यसबारे अनुगमन नै गर्दैनन् ।
विडम्बना, जनता ठगिएको सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । बजारमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री तथा रङ्गहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । त्यस्ता सामग्री पनि तोकिएभन्दा दोब्बर–तेब्बर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरिरहेको छ ।
यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । घर बनाउन निर्माण सामग्री चाहिनै भएपछि जनता त्यस्ता सामानसमेत महँगोमा किन्न बाध्य भएका छन् भने यसले ठग व्यवसायीहरूको मनोबल झनै बढेको छ । दुर्भाग्य यो हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
केही वर्षअघि बालाजुस्थित राजेश हार्डवेयर कम तौल र कमसल सामान बेचेको भन्दै कारबाहीमा पर्यो । उपभोक्ताको पटक पटकको गुनासो र उजुरीपछि खटिएको नापतौल विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायतबाट खटिएको टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा सो हार्डवेयरले उपभोक्ता ठगेको पाइएको हो ।
त्यसपछि राजेश हार्डवेयरलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराइयो । राजेश हार्डवेयरका पसलहरू काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर पनि छन् । अहिले पुनः यो हार्डवेयरको ठगी धन्दा शुरु भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । यस्तै, अन्य हार्डवेयरहरूले पनि यसरीले उपभोक्ता लुटिरहेका छन् । कमसल, गुणस्तरहीन र कम तौल सामान खुलेआम बेचिरहेका छन् ।
तैपनि सम्बन्धित निकाय बजार अनुगमन गर्दैन । जतिसुकै ठगे पनि कारबाही नहुने भएपछि यस्ता व्यवसायीहरूको ठगी धन्दा झनै मौलाएको छ । अहिले बजारमा हार्डवेयर व्यवसायीहरूले राज्यलाई राजस्व छलेकोसमेत सुन्न थालेको छ ।
भारतबाट लुकाई छिपाई हार्डवेयर सामग्री ल्याउने अनि यहाँ महँगोमा बेच्ने गरेको आम नागरिक बताउँछन् । ‘हार्डवेयर सामग्रीको नाममा लुटतन्त्र मच्चिएको छ । उपभोक्तालाई ठगियो नै सँगै राज्यलाई भने लुटिरहेका छन्,’ उनीहरू भन्छन् ।
अर्कोतर्फ, उपभोक्तालाई भ्याट बिल पनि दिने नगरिएको बताइन्छ । भ्याट बिल नदिएपछि न राज्यलाई कर तिर्नुपर्यो न आफ्नो ठगी धन्दा बाहिरिने डर । यसमा हामी उपभोक्ताको पनि कमीकमजोरी छ । उपभोक्ता जिम्मेवार र सचेत भएको भए आज यस्ता ठगहरूको मनोबल बढ्दैनथ्यो । कुनै पनि सामान किनेपछि भ्याट बिल पाउनुपर्ने अधिकार उपभोक्ताको हो ।
तर, हामी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न डराउँदा वा बेवास्ता गर्दा व्यवसायीहरूबाट हामी त ठगियौँ नै सँगै राज्यसमेत ठगिएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘बिचौलिया र व्यापारीहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुगे ।’
सदनमा सांसदहरू बजार अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदैनन् । सरकारमा बसेकाहरू बजार अनुगमनमा चासो दिँदैनन् । अनि व्यापारीहरू प्रधानमन्त्रीको बेडमा नपुगे को पुग्छ त ! व्यापारीहरूलाई ठग्न र राजस्व छल्न पाए पुग्यो ।
सरकारी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र तलब बढाउनुपरेको छ । सरकारसँग ढुकुटीमा पैसा छैन । विदेशी ऋण ल्याउनमै व्यस्त छ, सरकार । बजार अनुगमन गरेर राजस्व उठाउनमा सरकारको चासो नै छैन । सरकारको ध्यान विदेशी ऋण र रेमिट्यान्समा मात्रै छ । देशभर अर्थात् ७४ जिल्लाका जनता उपत्यका आएर बसेका छन् । उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय छन् ।
ठूलोदेखि सानोसम्म सरकारी कार्यालय यही छन् । विडम्बना, यहाँ नै जनता सबैभन्दा धेरै ठगिएका छन् । राज्य लुटिएको छ । तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) मा त बजार अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारले देशका अन्य जिल्लाको के नै गर्थ्यो र ।
हुन त सरकारमा बसेका तथा जनप्रतिनिधिहरू व्यापारीकै पैसाबाट यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । त्यसैले पनि व्यापारीहरूले जतिसुकै जनता ठगे पनि उनीहरूलाई केही मतलब छैन । यदि सरकारले बजार अनुगमन गर्ने हो भने सबै व्यापारी कारबाहीमा पर्ने छन् । कसैले कमसल, गुणस्तरहीन सामान बेचेका छन् त कसैले राज्यलाई लाखदेखि अर्बौँसम्म राजस्व छलेका छन् । तैपनि, उनीहरू कारबाहीमा नहुनुमा सत्तामा बस्ने र राजनीतिक दलको कृपा (संरक्षण) छ ।
देशमा सरकार छैन ।देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होइन, व्यापारीले चलाइरहेको छ ।