इटहरी : इटहरीको प्रतिष्ठित जनता माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको एक महिना पुरा भयो । शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार समितिको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै अभिभावक भेला बोलाउनुपर्ने भए पनि जनता माविमा कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट सहयोग समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख अध्यक्ष रहने समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानाध्यापक रहने र वडाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । जनता मावि इटहरीको ६ र ९ नम्बर वडामा रहने भएकाले दुवै वडाध्यक्षलाई सदस्यको रूपमा राखेर समिति गठन गर्ने विद्यालय प्रशासनको तयारी छ ।
म्याद सकिएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समिति मार्फत शिक्षा शाखा बाट तीन महिना म्याद थप गर्ने रणनीतिमा वर्तमान समिति लाग्यो । म्याद गुज्रिएको समितिको कार्यकाल थप गर्नको लागि शिक्षा समिति संयोजक तथा मेयर हेमकर्ण पौडेल समक्ष व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशीनाथ दंगाल लगायत पदाधिकारीले अनुरोध गरे । शिक्षा शाखा प्रमुख रमेश शाहले शिक्षा ऐन र नियमावलीमा म्याद थप बारे प्रष्ट नपारेको हुँदा नियम विपरीत गर्न नहुने बताए । त्यसपछि म्याद थप बाट पछाडि हटेको दंगाल नेतृत्वको टिमले अझै पनि प्रयास जारी राखेको छ ।
दंगाल २०७५ असारमा पहिलो पटक अध्यक्ष चयन भएका थिए । अभिभावक भेलाबाट चयन भएका ४ सदस्य मध्येबाट उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका हुन् । २०७८ असारमा उनको कार्यकाल पुरा भए पनि तत्कालीन मेयर तथा शिक्षा समिति संयोजक द्वारिकलाल चौधरीले म्याद थप गरिदिए । म्याद थप गरेको अन्तरिम समितिले झन्डै एकबर्ष कार्यकाल चलायो । २०७९ वैशाखमा ३ गते उनै दंगाल अध्यक्ष भए पनि चयन प्रक्रियाको बारेमा विवाद भयो ।
दुई कार्यकाल लगातार अध्यक्ष भएका उनी पुनः अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् । नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका उनी स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य निकट मानिन्छन् । विद्यालयको बार्षीकोत्सवमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निमन्त्रणा गरेर उनले राजनीतिक पहुँच देखाएका छन् । नेकपा एमाले भित्र भण्डारीले शक्ति विस्तार गरिरहेको बेला दंगालको निमन्त्रणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेतालाई रिझाएका उनी अन्य दलसँग पनि संवादमा छन् ।
उता एक अभिभावकले भण्डारीकै शक्ति प्रयोग गरेर पुनः अध्यक्ष हत्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा अभिभावक भेलाबाट नभई कोठे बैठकबाट अध्यक्ष चयन भएका दंगालले यस पटक पनि त्यही शैली अपनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
स्थानीय तथा विद्यालयका अभिभावक देवराज अधिकारी अघिल्लो पटक पनि विधि पद्धतिलाई मिचेर अध्यक्ष चयन गरिएको बताउँछन् । यस पटक वृहत् अभिभावक भेला मार्फत प्रक्रिया अगाडी नबढाइए विद्रोह हुने उनले चेतावनी दिएका छन् । कानुन विधि र प्रक्रियालाई मिचेर यो समितिले काम गरिरहेको गुनासो गर्दै अधिकारीले ढोका थुनेर समिति चयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । भागबन्डाको आधारमा नेतृत्व चयन हुँदा आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने उनको भनाइ छ ।
अर्का अभिभावक राजु केसी अभिभावकको भेलाबाट निष्पक्ष रूपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका अभिभावकबाट नेतृत्व दिन सके त्यसले सामुदायिक शिक्षाप्रति जनताको भरोसा बढ्ने केसीको बुझाइ छ ।