धरान : लकडाउन अवधिमा पूर्णरुपमा बन्द रहेका उद्योग र व्यापार को लकडाउन अवधिभरको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने माग गर्दै सुनसरीका उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा बैङ्कहरूले चैत्र मसान्तसम्म कुनै पनि ऋणको साँवा, ब्याज लिन नपाउने, र ऋणीले स्वविवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने नियमको विपरीत बैङ्कहरूले ऋणीको खातामा रहेको मौज्दातबाट ऋणीको अनुमति बिना रकम बैङ्कले स्वतः कट्टा गरिएको पाइएकोले उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई उद्योग तथा व्यावसायिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको लागि समेत रकम आवश्यक पर्ने हुनाले सो रकम खातामा फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

यसै गरी लकडाउन अवधिमा पूर्णरुपमा बन्द रहेका उद्योग र व्यापार (हार्डवेयर, लत्ता कपडा, श्रृङ्गार, रेडिमेट, जुत्ता चप्पल, होटेल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, मोटर पार्टस, सुनचाँदी, ढुवानी, शैक्षिक क्षेत्र, स्टेशनरी, मदिरा व्यवसायी आदि) को लकडाउन अवधि भरको ब्याज मिनाहा गरिन माग गरेको छ ।

व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारलाई तिर्ने व्यवसाय कर, घर बहाल कर र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई तिर्ने आ. ब. २०७६/०७७ को नवीकरण शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू पर्यटन, यातायात र कृषि  (दुग्ध, पोल्ट्री तथा तरकारी) व्यवसायलाई विशेष राहतको प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने,नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी लगानी गरिएका पर्यटन व्यवसायीहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्न र यो व्यवसाय धराशायी बन्न नदिन सरकारले आगामी १ वर्षसम्म ऋणको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरी, आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गरेको स्थानको घर भाडा निःशुल्क गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गरिनुपर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका राख्ने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समेत धराशायी भएको छ । अब, विदेशी मुद्रा व्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति कम गर्नुपर्ने हुन्छ । सो को लागि नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोगको प्रवर्द्धनका लागि विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत घटाइनुपर्ने, विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार छुट दिने तथा सो सामाग्री आयात गर्न कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल टेलिकम लगायत अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले हाल लकडाउनको अवस्थामा शुल्क तिर्न नसक्दा लाइन काटिइरहेकोले सो कार्य तुरुन्त रोकी पछि रकम तिर्ने गरी इन्टरनेट सेवा लकडाउन अवधि समाप्त भएको ३० दिन पश्चात् सम्म सुचारु गरिन पनि माग गरेको छ ।

यसै गरी इटहरी बजार क्षेत्रमा ६ लेनको बाटो विगत लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेको कारण व्यवसायीहरूलाई व्यापार सञ्चालन गर्न अत्यन्तै कठिन भइरहेकोले इटहरी लगायत कोसी राजमार्ग तथा सुनसरी जिल्ला भरिका विकास निर्माण कार्य तुरुन्त सुचारु गरिनुपर्ने, सरकारी अनुदान वा सहयोग दिँदा लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, विकास लगायतका क्षेत्रमा उद्योगी, व्यवसायीको पहिचान गरी प्राथमिकता दिइनुपर्ने, साना, मझौला तथा घरेलु उद्यमीहरूका आर्थिक कारोबार (ऋण तथा निक्षेप) पूर्णतया सहकारीसँग हुने भएकोले सहकारीहरूको संरक्षण लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरिन पनि माग गरिएको छ ।

लकडाउनका कारण पूर्णतया बन्द रहेका उद्योग/व्यवसायका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक प्रदान गर्न सरकारबाट तुरुन्त आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा हुनुपर्ने र यातायात व्यवसायीहरूका सम्पूर्ण यातायातका साधनको नवीकरण, रुट परमिट शुल्क मिनाहा गरिनुका साथै लकडाउन अवधिमा नचलेका यातायातको साधनहरूको बिमा अवधि थप गरिनुपर्ने लगायतको माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, काठमाण्डौं, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश नं. १, विराटनगर, प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. १, विराटनगर, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन, काठमाण्डौं, धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, इनरुवा नगरपालिकालाई बोधार्थ दिइएको छ ।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटा, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भिमबहादुर पौडेल र उद्योग वाणिज्य सङ्घ इनरुवाका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले सो ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र : 

Uba-Sangh-1

Uba-Sangh-2 2 Uba-Sangh-3