धरान: शनिबार धरान वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्षसहित स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिए ।
धरान खानेपानी संस्थानलाई पटक–पटक खानेपानी अभाव बारे ध्यानाकर्षण गराएपनि बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । वडाध्यक्ष रत्न कट्वालको संयोजकत्वमा ५ सय ५५ सदस्य संर्घष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले संस्थानले भए पनि बोर्डले भएपनि जसरी पनि पानी खुवाउनुपर्ने बताए । त्यसको २४ घण्टा नवित्दै धरान–१३ स्थित धरान खानेपानी संस्थान परिसरमा पनि विरोध प्रदर्शन भयो । खानेपानी संस्थानको बचाउ गदै बोर्डको चर्को आलोचना गरियो ।
हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा रहेको दिर्घकालिन खानेपानी व्यावस्थापन सघर्ष समिति धरानले एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण अनुदानमा धरानमा सञ्चालित एकिकृत सहरी विकास योजना (आइयुडिपी) सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै चर्को विरोध गर्यो । समितिले पत्रकार सम्मेलन गदै बोर्डको चर्को आलोचना गरेका थिए । सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो ।
सर्घष समितिका संयोजक साम्पाङले आइयुडिपीले सम्झौता अनुसार १ करोड ५२ लाख लिटर प्रतिदिन भुमिगत पानी निकाल्न नसकेको बताए । त्यस्तै नेपाल खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगले तोकेअनुसार प्रतियुनिट २५ रुपैयाँ लिने भनिए पनि त्यो विपरीत बोर्डले बृद्धि गरेको बताए । ‘सुलभ मुल्यमा पानी खुवाउने भनिएपनि त्यो सम्झौता विपरीत बोर्ड अघि बढेको छ,’उनले भने,‘धारा जडान शुल्क १५ हजार पु¥याइएको छ त्यस्तै, पानीको मासिक महशुल प्रतियुनिट २५ रुपैयाँदेखी ४० रुपैयाँ पु¥याइएको छ त्यो सम्झौता विपरीत छ ।’
उनले धरान खानेपानी बोर्डले धरानबासीलाई कुनै पनी हालतमा पानी खुवाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । आयोजनाले धरानबासीलाई दिर्घकालिन पानी खुवाउने भन्दा पनि ऋण मात्र बोकाएको दाबी गरे । उनले खानेपानी संस्थानले आइयुडीपीले निकालेको जंगलबाट सन् २०३१ सम्म धरानलाई दिर्घकालिन खानेपानी खुवाउनको लागि ३१ करोड ४० रुपैयाँ लाग्ने र चतराबाट सप्तकोसीको पानी ल्याउनको लागि ८४ करोड २५ लाख लागत लाग्ने नेपाल खानेपानी संस्थानको सर्भेले बताएको संयोजक राईको दाबी छ । तर, तत्कालिन दलिय संयन्त्र र नगरपालिकाको कर्मचारी कमिसनको लागि आइयुडीपी योजना अगाडी बढाएको आरोप लगाए ।
उनले खानेपानी संस्थानलाई जबरजस्ती बोर्डमा लाने माथील्लो निर्देशनबाट धरानबासी आतङकीत भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा हस्तानतरण गर्नुपर्छ भन्ने माथीको निर्देशनल हामी आतङकीत भएका छौं’ उनले भने ‘खानेपानी संस्थानलाई जबरजस्ती बोर्डमा लाने प्रयास गरिदैछ, यदी त्यस्तो खालको गतिविधि हुन्छ भने हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’
उनले आयोजनाको कसैले विरोध नगरेको स्पष्ट पादै सम्झौता अनुसार कुनै काम नभएको कारण सर्घषमा उत्रनु परेको बताए । ‘वार्षिक ऋण मात्र ७५ लाख तिर्नुपर्छ’ उनले भने ‘यो सबै धराने जनतामाथी थुमारिएको छ, त्यसैले यो हामी मान्दैनौं ।’ उनले आयोजना सम्झौता अनुसार फ्लो मिटरलाएर चेकजाँच गर्नुपर्ने बताउदै सम्झौता अनुसार काम पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीलाई प्लाष्टिकको कालो नाला चाहिएको हैन पिउने पानी चाहिएको हो’ उनले भने ‘गल्ती गर्ने जोकोहीलाई नगरपालिकाकाले छोड्नु हुदैन कारबाही गर्नुपर्छ ।’
सर्घष समिति र नगरपालिकाबीच भएको २०७१ साल कार्तिक २२ गते भएको ११ बुँदे सम्झौता अनुसार जलाधार संरक्षण गर्ने सहमती भएपनि हालसम्म कुनै संरक्षण नगरेको र सिमाङकन समेत नगरिएको कारण संस्थानलाई बोर्डमा लान नहुने बताए । सन् २०१२ मे मा एशीयाली विकास बैक (एडिबी) बाट २२.०७ मिलियन डलर अर्थात त्यतीबेलाको मुद्दा सटही मुल्य अनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ ऋण र नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग ५१ करोड ५८ लाख र धरान उपमहानगरपालिकाको ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी ३ अर्ब २९ लाखको लागतमा आइयुडिपी योजना अघि बढेको हो । तर, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि सकिएर पटक–पटक थप गरिएको थियो । आइयुडीपीले भने बोर्डमा हस्तानतरण हुन मात्र बाँकी रहेको बताउदै आएको छ ।
