 (13)_1727965004.gif)
‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम निरन्तर
प्रभावहीन दूतावास र नियोग बन्द गरिने
प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सात लाखसम्म ऋण
चुनावी घोषणापत्र र आम अपेक्षाविपरीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कम महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।सांसदलाई सिधै रकम दिने विगतको विवादास्पद कार्यक्रमलाई केही कडाइ गरेर निरन्तरता दिइए पनि अन्य क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न खोजिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । ८ खर्ब ४५ अर्ब चालु र ३ खर्ब १३ अर्ब पुँजीगत खर्च छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्वबाट आउने अपेक्षा सरकारको छ । २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण, ५८ अर्ब वैदेशिक अनुदान पाइने अनुमान छ ।
एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बजेटमा छ । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएको छु,’ खतिवडाको बजेट मन्तव्यमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएर यस पटक वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँट र संविधानले तोकेका ४ प्रकारका अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब छुट्याइएको छ । दुवै तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन २० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्त:शुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार यस सरकारको नयाँ कार्यक्रम हो । ‘व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् ।
यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ । लगानीका केही क्षेत्र तोक्दै त्यसमा लगानी गरे आयस्रोत नखोज्ने एउटा विवादास्पद योजना ल्याइएको छ।
राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना र तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने, पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगमा गरिने लगानीको स्रोत खोजिने छैन । यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवधि २०७६ साल चैत मसान्तसम्म तोकिएको छ । यो विषय बजेट वक्तव्यमा भने उल्लेख छैन । बजेटसँगै ल्याइने आर्थिक ऐनमा उक्त व्यवस्था उल्लेख छ । सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
‘१२ सय वडाहरूमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ४ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीको मन्तव्यमा छ । आगामी वर्षदेखि विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । सरकारले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने भएको छ । यसअघि व्यवसायीले २ देखि ४ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउँदै आएका थिए । लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साउन १ देखि कर्मचारीहरूको महँगीभत्ता वृद्धि गरी प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कर्मचारीको बिमालाई विस्तार गरिएको छ । कर्मचारीको पोसाक भत्ता बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेले योगदानमा आधारित पेन्सनमात्रै पाउने छन् । हालको पेन्सन प्रणाली खारेज गरिनेछ । आयकरको दरमा परिवर्तन गरेर मध्यम आय हुनेहरूलाई राहत दिन खोजिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सरकारको छ ।
