 (13)_1727965004.gif)
विषय प्रवेश:
तत्कालिन पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वमा रहेको राज्य र लिम्बुवानबीच वि.स.१८३१ मा भएको सम्झौताबाट लिम्बुवान नेपाल राज्यमा सामेल भयो । उक्त सम्झौतामा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य रहने उल्लेख रहेको छ । तर, केन्द्रिय शासक (पृथ्वी नारायण शाह र उनी पछिका शासक)हरुले सम्झौता विपरित क्रमसः अतिक्रमण गर्न थाले पछि त्यसको बिरुद्ध लिम्बुवानबासी जनताले समय(समयमा असन्तुष्टिहरु अभिव्यक्त गर्ने र आन्दोलनमार्फत शासकहरुलाई खबरदारी गर्दै आएका छन्।
यस्ता असन्तुस्टिका आन्दोलनहरु वि.स.१८३९ र ४० मा भयो । २००७ सालमा भएको क्रान्तिको क्रममा देखापर्यो।२०२१ सालमा एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यले ल्याएको किपट उन्मूलन गर्ने कानून र योजनाको बिरोधमा देखा परेको थियो। एकात्मक राज्यसंग संघर्ष गर्ने क्रममा लिम्बुवानबासी एक्लै पनि लड्दै आएका ईतिहास छन् । समय र परिस्थिति अनुसार देशमा आमुल राजनीतिक परिवर्तन गर्न खोज्ने अन्य दलका आन्दोलन तथा विचारहरूमा सहभागी भएर पनि लिम्बुवानबासीको आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन्
२०४७ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओबादी जनयुद्द र २०६२ र ६३ को आन्दोलनहरुमा तिखाले रणनीति लिम्बुवानले अपनाएको देखिन्छ।
२०४३ सालमै लिम्बुवान राज्यको स्थापनाको लागी राजनैतिक संगठनको आवश्यकता महसुस गरि वीर नेम्बाङ्गद्वारा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नामक राजनीतिक संगठनको स्थापना भएको थियो । त्यसलगत्तै २०४६ सालमा याक्थुङ्ग लिम्बुहरुको सामाजिक/सास्कृतिक संगठन किरात याक्थुङ्चुम्लुङ्को स्थापना भई त्यस सस्थाबाट पनि लिम्बुवानबासीको असन्तुस्टिहरु बाहिर ल्याउने कोसिस भए। २०४६ साल पछि देशमा बहुदलिय व्यवस्था भएसंगै राजनैतिक दल निर्माण गरेर लिम्बुवानबासीको असन्तुस्टिका अभिव्यक्तिहरुलाई ब्यबस्थित गर्ने काम निरन्तर भईरह्यो । यहि क्रममा २०६२ मङ्सिरमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च सम्बद्द संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको नेतृत्व कुमार लिङ्देन (मिराक)ले गर्नुभएको थियो ।
वैचारिक विवाद र आन्तरिक बुझाइमा एकरुपता नभए पछि २०६३ असोजमा लिङ्देन नेतृत्वबाट अलग भएको घोषणा गर्दै सञ्जुहांग पालुंगवा नेतृत्वमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद नामक नयाँ पार्टी घोषणा गरे। २०६२ सालदेखि २०७० साल सम्मको यात्रा गर्दा लिम्बुवानजन्य पार्टीहरुमा धेरै असजिलो र उराठ लाग्दा घुम्तीहरु देखा परे।एउटा दलमा आटिएर बसेका नेताहरु कालान्तरमा आ(आफ्नो दलसम्म बनाउन पछि परेनन्। लिम्बुवानको राजनीतिक पुर्नः उठान गर्नलाई वजनपुर्ण बन्न पुग्यो । लिम्बुवानको मागहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्य सामु राख्ने क्रममा २०६३ असोजमा लिम्बुवान कार्यकर्ता राजकुमार आङदेम्बे-(माङ्तोक)लाई सशस्त्र प्रहरीले गोली हानि हत्या गर्यो।
२०६४ सालको पहिलो संविधानको चुनाव समानुपातिक प्रणालीमा सम्पन्न भएको र अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार स्वतन्त्र विधार्थी युनियन (स्ववियू )को चुनाब पनि समानुपातिक प्रणालीमा पर्छ भनि राज्य समक्ष आवाज राख्ने क्रममा २०६६ चैत्र ६ गते मनिल तामांगलाई राज्यले गोली ठोकी हत्या गर्यो ईतिहासकालदेखि नै लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको लागि पुर्खाहरुले अग्रणी भूमिका खेल्दै आउनु भएकोछ । यसक्रममा सयौ अंग(भंग हुनु भएको छ, हजारौ घाइते हुनु भएकोछ भने दशौ हजार नेता कार्यकर्ताहरुलाई राज्यबाट विभिन्न झुठा मुद्दाहरु लगाइएका छन् ।
लिम्बुवानजन्य पार्टीहरुको आंशिक उपलब्धि:
राजनीतिक उपलब्धि :
पहिलो संविधान सभाको चुनाव हुन अघि र चुनाव पछि पनि नेपाललाई संघीय मुलुक बनाउने सवालमा ऎतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त लिम्बुवान राज्य निर्माणको लागि कयौ आन्दोलनहरु भए।ति आन्दोलनहरुको जगमा २०६४ फागुन १८ र चैत्र ६ मा राज्य सरकार र सत्ता साझेदारी गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र लिम्बुवान राज्य माग राख्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु विच राज्यको पुन: संरचना गर्दा ऎतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्यको सुनिश्चितता गर्नेलगायतको ५ बुंदे सहमति भयो।
राजनीतिक चेतना:
२०६२/६३ पछिको लिम्बुवानजन्य पार्टीहरुको राजनीतिक गतिविधिले लिम्बुवान राज्यको महत्व र आवश्यकताबारे लिम्बुवानबासिहरुले नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएका छन्।एकात्मक राज्य ब्यबस्था र संघात्मक राज्य ब्यबस्थाबारे शिक्षित हुन पाएका छन् । संक्षेपमा भन्नु पर्दा संघीय शासन प्रणालीबारे लिम्बुवानबासिहरुको चेतना हिजो भन्दा अहिले धेरै गुणात्मक भएको पाइञ्छ।
सास्कृतिक उपलब्धि:
लिम्बु, धिमाल, मेचे, राइ एबम सबै लिम्बुवानबासीहरुमा साँस्कृतिक चेतना आएको छ । लोप हुन लागेका सस्कारहरुलाई जगेर्ना गर्ने, हराउदै गरेको गहनाहरुको खोजी गर्ने, पुराना सामाग्रीहरुलाई संग्रह गर्ने काम अहिले स्वतःस्फुर्त र तिब्ररुपमा भएको पाइञ्छ।
बृहत लिम्बुवान एकता:
लिम्बुवान एक ईतिहास बोकेको भूगोल हो । विगतमा यस भूभागमा लामो समयसम्म स्वायत्त लिम्बुवान राज्य थियो।लिम्बुवान राज्य र पृथ्वीनारायण शाहको राज्यबीच अनगिन्ति लडाई हुँदा पनि एकपक्षले अर्को पक्षलाई पूर्णरुपमा पराजित गर्न नसके पछि वि.स.१८३१ मा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य रहने गरि नेपाल राज्यमा सामेल भएको हो।
१८३१ मा भएको सम्झौता र २०६४ सालमा भएको सम्झौताको बिरुद्ध नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भए पछिका शासकहरु आक्रामकरुपमा लागे। २०६८ सालको अन्त्यतिर आइपुग्दा, सिंहदरबारमाबसी शासन चलाउनेहरुबाट लिम्बुवान र लिम्बुवान जनतामाथि थपअन्याय पर्ने खतरा बुझेपछि लिम्बुवानजन्य पार्टीहरु बीच एकता हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो।बहसमा लिम्बुवानबासी बुद्दिजीवि, लिम्बुवान बाहिरको बुद्दिजिविहरुको ठुलो साथ सहयोग रहेको थियो।
बहसहरुले विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अन्ततः २०७१ साल साउन १८ र १९ गते धनकुटा जिल्लाको भेडेटारमा लिम्बुवानबासी बुद्दिजिवि र तुम्याहाङ्को उपस्थितिमा अरुणपुर्वको (जिल्लाहरु ताप्लेजुङ्, पान्थर, ईलाम, झापा मोरंग, सनसरी, धनकुटा, संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लालाई पहिचान र ऎतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्य प्राप्त गर्ने राजनीतिक उद्देश्यका साथ त्यसबेला आन्दोलनरत दलहरु लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा(२०४३), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च सम्बद्द संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (२०६२), संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (२०६३), लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपाल (२०७०), र संघीय गणतान्त्रिक पार्टी (२०७१) मिलि संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल निर्माण भएको थियो।
एकतापछि :
बृहत लिम्बुवान एकता पछि लिम्बुवानबासी जनतामा एक किसिमको आशा पलाएको थियो।बर्सौदेखि सिंहदरबारबाट अपहेलित जनताले मुक्तिको सपना बुनेका थिए । लिम्बुवानमा मात्र नभएर नेपाल र विदेशमा समेत लिम्बुवान एकताको तरंगहरु फैलिएका थिए । एकता भन्ने कुरा विचार, सिदान्त, आवश्यकता, मुद्दा आदिले हुने कुरा हुन । लिम्बुवानजन्य पार्टीहरुमा सबै मिलेको नै थियो । सैदान्तिकदेखि प्राबिधिक पक्षसम्म मिलेकै हो तर एउटा कुराको अभाव खड्कियो।
राजनीतिक चेतनास्तर र राजनीतिक अनुभवको कमिको कारण लिम्बुवानजन्य पार्टीहरुको एकताले दीर्घकालिन रुप लिन सकेन।यो लिम्बुवानजन्य पार्टी र सारा पहिचानवादी पक्षको लागि दुःखद थियो । त्यसयता लिम्बुवानजन्य शक्तिहरुमा एककिसिमको भ्याकुम (खालि ठाउँ) छ । एकपक्षले अर्कोपक्षलार्इ नस्वीकार्ने अबस्थामा देखिन्छन्।
लिम्बुवान राजनीतिको अबको विकल्प:
लिम्बुवानजन्य पार्टीहरु एक नभई अरुण पूर्वका जिल्लाहरुलाई लिम्बुवान राज्य स्थापना गर्न सम्भव छैन।लिम्बुवानको लिम्बु समुदाय मात्र नभई आम जनसमुदायलाई समेट्ने राजनीतिक एजेण्डा निर्माण गरिनु आवश्यक छ । लिम्बुवान राज्य भनेको सबैजाति, सबैभाषी, सबै वर्ण, सबैधर्मी, सबै खाले वर्गको हो, भन्ने कुरा आमजनतालाई बुझौनलाइ बुझौन र विश्वास दिलाउन जरुरत छ।
त्यसको लागि विचार निर्माण, संगठन निर्माण र जनता सामु सरल किसिमले पुग्ने माध्यम बनाइ लिम्बुवान चाहने शक्तिहरु ढिला चाडो एकता गर्न जरुरी छ। वृहत एकता पछि भएको टुटफुटबाट बिरक्तिएका लिम्बुवानजन्य पार्टी र लिम्बुवान चाहने शक्तिहरुलाइ एकैचोटी एकतामा जान ब्यबहारिकरुपमा कठिन हुन सक्छ । सुरु (सुरुमा फोरम शेयर गर्ने, मिल्ने मुद्दाहरुमा मोर्चाबन्दि गर्दै लिम्बुवान प्राप्तिको दिशामा लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप लगाएर लिम्बुवान आन्दोलनले फल दिन सक्दैन।पहिलाको पिढीले राम्रो गरेको पक्षलाई अंगाल्ने, गल्ति गरेको पक्षलाई सुधार गरेर जानु वैज्ञानिक हुनेछ ।
यससन्दर्भमा , समाजवादी पार्टी, लिम्बुवान रास्ट्रीय समितिले आगामी चैत्र १ र २ गते सम्पन्न गर्ने भनि हालै घोषणा गरेको सर्वपक्षीय लिम्बुवान राष्ट्रिय भेलालार्इ सबै लिम्बुवानजन्य शक्तिहरु मिलि उपयोग गर्नसके लिम्बुवान आन्दोलनको माङ्गेना (शिर) उचो हुने दिनको सुरुवात हुन सक्छ । एक ऎतिहासिक अवसर हुनसक्छ।
सन्दर्भ सामग्री:
१: संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालको घोषणापत्र २०७१
२ : लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुको वृहत लिम्बुवान
एकीकरण सम्झौतापत्र
३ : लिम्बुवानजन्य पार्टी र लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको दस्ताबेज
४ : भाषिक आन्दोलनदेखि स्वायत्तता आन्दोलनसम्म (वीर नेम्बाङ्
पहिचानवादी यूवा नेता
