बढ्दो जनसंख्या र बढिरहेको शहरीकरण सँगै बढिरहेको खानीपानीको माग र नाशिंदै गरेको बनजंगल र बिग्रँदो प्राकृतिक पर्यावरणका कारण सुक्दै गएका पानीका मूहानले गर्दा पानीको अभाव चुलिएको छ । समस्या जति बढे पनि बाँच्नका लागि समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै समस्याको हल गर्न नेपाल खानेपानी संस्थान, धरान शाखालाई बि.सं. २०६९ सालमा पानीको स्रोत थपेर धरानलाई पुग्ने गरी पानी खुवाउन ३२ करोड रुपैयाँ चाहिएको थियो । त्यती लागतमा सम्पूर्ण धरानलाई १५ वर्षसम्म पुग्ने गरी खानेपानी वितरण गर्न भूमिगत स्रोत प्रयोग गरिने प्राथामिक योजना रहेको थियो भने संधैभरलाई दीर्घकालीन आपूर्तीका लागि सप्तकोशीबाट पानी ल्याउन ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा योजना पूरा गर्न सकिने अध्ययन गरिएको थियो । धरानको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक अगुवाहरुले नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालयबाट बजेट ल्याउन नचाहेर, नसकेर ADB नामक विदेशी बैंकबाट २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ ऋण ल्याइयो र IUDP नामक परियोजना संचालन गर्न भनी ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको अनुदान र धरान उपमहानगरपालिकाको सहभागिता/लगानी ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ थपेर जम्मा ३ अर्ब २९ लाख रुपैयाँको लागतमा IUDP खानेपानी आयोजना संचालन गरियो । धरान उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न IUDP खानेपानी आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर खानेपानी उत्पादन गरी धरानको ४४ हजार घरलाई दैनिक १६ देखि १८ घण्टासम्म निरन्तर वितरण गर्ने र निर्धारण आयोगको दरमा सबै वर्गका उपभोक्ताहरुले तिर्न सक्ने गरी सहुलियत महशुल लागु गर्ने शर्त गरेको थियो ।

सन् २०१७ को डिसेम्बर महिना भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने IUDP खानेपानी आयोजना २ बर्ष ढिलो गरी सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सम्पन्न भयो । योजनाकारहरुले आयोजना सफल भएको बताए पनि खानेपानीको अभाव, स्रोत साधनहरुको अव्यवस्थाले आयोजना असफल रहेको छर्लंङ्गै देखिएको छ । आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट दैनिक १५ लाख लिटर मात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ जुन शर्त भन्दा दैनिक १ करोड ३७ लाख २० हजार लिटरले कम हो । आयोजनाले धरान-११ को केही भाग, धरान-१७ को तल्लो भाग र धरान-१५ का केही चौकहरुमा मात्रै पानी वितरण गर्न सकेको छ ती वडाहरुमा पनि कतिपय स्थानहरुमा खानेपानी संस्थानको मूल पाइप काटेर संस्थानकै पानी वितरण गरिएको छ।शर्त अनुसार पानी निकाल्न नसके पछि खानेपानी संस्थानकै मूहानलाई अतिक्रमण गरेर, संस्थानका नाला काटेर IUDP को प्लास्टिकको कमसल पाइपमा जोडेर पुराना ग्राहकहरुलाई नयाँ धारा जडान गर्न बाध्य बनाइंदैछ । उपभोक्ताको अधिकारलाई कुल्चेर स्थानीय धराने उपभोक्ताहरुले सहुलियत दरमा खाँदै आइरहेका खानेपानी संस्थानको पानी महँगो मूल्यमा बेच्नलाई IUDP आयोजनामा मिसाएर खानेपानी बोर्ड मार्फत पानी वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । उपभोक्ताले सस्तो मूल्य तिरेर पाइरहेको पानी जबर्जस्ती बोर्डमा लगेर महँगो मूल्य निर्धारण गरी असुलिएको छ । यसो गर्दा निम्न बर्गका धराने जनताहरुको पानी खान पाउने अधिकार बन्चित गरिएको छ । यो सरासर मानव अधिकारको बर्खिलाप हो ।

खानेपानी बोर्डको साधारण सभा, गठन, पुनर्गठन प्रक्रिया, काम, कर्तब्य र अधिकार सार्बजनिक गरिएको छैन । ३ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ कुल लागतमा संचालित IUDP परियोजनामा कुन कुन शिर्षकमा के कति खर्च भयो सो बारे ध.उ.म.नगरपालिकाले खर्च प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छैन । यसले ठुलो भ्रष्टाचार भएको संकेत गरेको छ । अहिले IUDP खानेपानी आयोजना असफल भएकै कारण पानीको अभाव बढेर गएको छ । यस आयोजनाको आयोजक ध.उ.म.नगरपालिका स्वयम् रहेको र खानेपानी बोर्ड पनि नगरपालिकाकै नेतृत्वमा गठन भएको हुँदा यी सबै कमीकमजोरीहरुको जिम्मा नगरपालिकाले लिनु पर्ने देखिन्छ । बिदेशी ऋण भित्र्याउनु भन्दा अघि उपभोक्ताहरुलाई बिश्वास दिलाउन हेतु गरेको सहमति र शर्तलाई मिचेर धारा जडान शुल्क तथा मासिक महशुल दुवैमा खानेपानी संस्थानको दर भन्दा दुई गुणा बढी पैसा लिएर धराने जनता माथि आर्थिक शोषण गरेको देखिन्छ । खानेपानी संस्थानकै स्रोत, साधन र संरचना प्रयोग गर्नु थियो भने ऋण ल्याउनु पर्ने औचित्यता के  ? उही पानी तर बिल मात्रै महँगो तिराउन कै लागि मात्र संस्थानलाई बोर्डमा ल्याउनु पर्ने जबर्जस्ती नगरपालिकाको रहेको छ । विगतका सहमतिहरु कुल्चेर अघि बढ्ने गैर जिम्मेवार र हेपाहा नगरपालिकाले भोलिको दिनमा उपभोक्ताहरुको पैसाले बनिएका संस्थानका संरचना तथा जग्गा जमीनहरु समेत लिलाममा राखेर “हामी त केही जान्दैनौं” भनेर पन्छिन  बेर छैन भन्ने घोर आशंका देखिएकोले धरानका केही सचेत नागरीकहरु नगरपालिकाका बिरुद्ध बिरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । तथापी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु आयोजना सफल रहेको दावी गर्दै जनतालाई नगरपालिकाको अनियमितताको बिरुद्ध उत्रन नहुने व्हीप जारि गरिरहन्छन् ।

त्यत्रो ठुलो ऋण ल्याएर सम्पन्न गरेको आयोजनाले खानेपानी दिन नसके पछि धरान उपमहानगरपालिका माथि जनताको बिश्वास नरहेको कारण हाल अनधिकृत खानेपानी बोर्डमा २०३६ साल देखि धरानलाई पानी खुवाउँदै आएको खानेपानी संस्थानलाई बिलय गर्न नहुने जनमत रहिआएको छ । चुनावमा जनताले आफ्नो हीत अनुकुल काम गरून् भनी पठाएको जनप्रतिनिधिहरुले नै जनभावना र जनआवश्यकता विपरीत कार्य गर्नाले धराने जनता पिडीत बनेका छन् । कार्य अनुगमन, नियमन तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धित निकायहरुले ठिक सँग काम नगरिदिनु, अनियमितता नहोस् भनेर  गरिएका खबरदारी/आन्दोलन माथि नगरपालिकाकै निर्देशनमा प्रहरी दमन र धरपकड गर्नु, हुलहुज्जत गरी जनतालाई धाक धम्की दिनु र कुटपिट गर्नुले धराने जनता धारामा पानी नआए पनि र भ्रष्टाचार भएकै हो भनी थाहा पाएरै पनि चुपो लागेर बसेका छन् । अन्धा र बहिरा नगरपालिका अगाडि जति कराए पनि केही हुनेछैन भनी मन मारेर बसेका छन् । बरु, ट्यांकरबाट पानी किनेर चलाउँछन्, कहिँ कतै खोला खोल्सी धाउँछन् तर नगरपालिका बिरुद्ध उत्रने मन गर्दैनन् । तर यो सुसुप्त अवस्था कहिले सम्म रहला ? अन्याय सहने धराने संस्कारको अन्त्य गर्न बेथितिको बिरुद्ध सामाजिक चेतनाका अभियान संचालन भइरहेको छ । नगरपालिकाको दमन देखि धराने जनता कहिलेसम्म डराएर नबोली बसिरहन सक्लान ? यकीन भन्न सकिन्न !

कुनै दिन आम धराने जनता जाग्नेछन् र नगरपालिकाको अनियमितताको बिरुद्ध खनिनेछन्। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले त्यो दिन आउनु अघि नै नगरपालिका सच्चिएको राम्रो र धरानका स्थानीय नेताहरु वास्तवमै इमान्दार, सदाचारी र समर्पित जनताका असल नेता बन्न सकेको राम्रो अन्यथा जन कारवाही नहोला भन्न सकिन्न । व्यवस्था परिवर्तनको पर्लय आउने निश्चित देखिन्छ । जसले नगरपालिकाको गरिमा ढल्न सक्ने र दलहरुको अस्तित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यो घटना पक्कै पनि सामान्य नहोला । बदनाम र दण्डित बनेर सुध्रनु भन्दा करदाता र मतदाताका रुपमा रहेका सोझा तर सम्प्रभु जनताले देखाउन र बुझाउन खोजेका कुरा सुनेर जनहित र उन्नति पथमा लम्कन राम्रो । जनताले राखेका मागहरु नि:शर्त सम्बोधन गरी आन्दोलनरत धराने उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ती गर्न तिर लागे अति राम्रो । अन्यथा आउन जाने दुश्परिणामको जिम्मेवार धराने जनता होइन नगरपालिका स्वयम् हुनेछ ।

धन्यवाद ।