झापा : झापा सहित मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । त्यसमा पनि मालवाहक सवारी ट्रिपरका कारण हुने दुर्घटना धेरै छन् । साइकल, स्कुटर र मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेहरूका लागि ट्रिपर ठुलो आतङ्क बनेको छ । ट्रिपरले सडकमा हिँड्ने जो कोहीको आङ नै सिरिङ्ग बनाउने गरेको छ भने दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा ट्रिपरको उपद्रो धेरै देखिन्छ ।
१ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा प्रदेश १ का बिभिन्न स्थानमा ७८ वटा ट्रिपर दुर्घटनामा २१ जनाको मृत्यु भयो भने ६९ जना घाइते भए । यो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश १ मा ८१ वटा ट्रिपर दुर्घटनामा परि १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६५ जना घाइते भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले ६ चक्के ट्रिपर (ठुलो) का लागि ७ दशमलव ५ र १० चक्के ट्रिपरका लागि १२ घन मिटर आयतन भएको डाला राख्न पाउने मापदण्ड कायम गरेको छ । तर ट्रिपर सञ्चालकले मापदण्ड भन्दा बढी आयतनको डाला थपेर ट्रिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
६ चक्केमा ९ घन मिटर र १० चक्के ट्रिपरमा १७ घन मिटरसम्मको डाला थपेर सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । तर यसको अनुगमन त परकै कुरा जारी गरिएका नियमकै पनि पालना भएको देखिन्न, आखिर किन त ? भन्ने प्रश्नमा १ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरीक्षक होमराज दाहाल आफूहरूले त्यसो नगरेको र मापदण्ड भन्दा बाहिर रहेर निर्माण सामाग्री बोक्ने ट्रिपर र ट्र्याक्टरलाई आफूहरूले जरिवाना काट्ने गरेको बताए । उनले भने, ट्रिपरलाई टाइम कार्ड लगाएका छौँ, त्यसलाई अब हामी गम्भिरतापूवृक पालना गराउँछौँ ।
ट्राफिक प्रहरीको यो भनाइलाई पत्याई हाल्ने अवस्था भने छैन । बिहान विद्यालय र अफिस समय भरि र साँझ विद्यालय र अफिस समय सकिने समयमा ट्रिपर सञ्चालनमा रोक लगाइएको भए पनि निर्बाध रूपमा ट्रिपर हुइँकिरहेको पाइन्छ ।
आजभोलि त यस्तो अवस्था छ कि ट्रिपर वा ट्याक्टरको पछि कुनै सवारी साधन कुदाउनु पर्यो भने कतिखेर दुर्घटनामा परिएला भन्ने चिन्ता गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बालुवा तथा निर्माण सामाग्री बाटोमा फुसफुस झार्दै हिँड्ने, हावा आउँदा धुलो छर्दै हिँड्ने ट्रिपर र ट्र्याक्टर ट्राफिक प्रहरीको आँखाले अहिलेसम्म किन देख्न सकेको छैन त भन्ने प्रश्न रहस्यकै गर्भमा छ ।
क्षमताभन्दा बढी सामाग्री बोकेर अनियन्त्रित गतिमा ट्रिपर र ट्याक्टर सडकमा हुइँकिँदा ज्यान जोगाउन भाग्ने अवस्था हुँदा समेत यसमा सरोकारवाला निकाय रमिते बन्नु लाजमर्दो अवस्था हो । कम्तीमा यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो र निरुत्साहित गर्ने हो भने दुर्घटनामा पनि कमी आउन सक्थ्यो की !