इटहरी : प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्की चयन भएका छन् । आइतबार प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गरेसँगै उनी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता कार्कीले नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने भएका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र माओवादीका १३ सांसद छन् । सरकार गठनमा ४७ सांसदको आवश्यकता पर्ने भए पनि राप्रपा, जसपा र माओवादी सहितको गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । जसको आधारमा कार्कीले विश्वासको मत सहजै पाउने भएका छन् । २ वर्ष सम्म अविश्वास प्रस्ताव समेत राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार कार्की न्यूनतम दुई वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहने पक्का भएको छ । आइतबार दाबी पेस गरेका कार्कीले सोमबार शपथ ग्रहण सँगै मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसअघि प्रदेश १ को नामकरण समेत गर्न नसकेको आरोप लागेको प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउनु कार्कीको मुख्य चुनौती हो । सङ्घीयता र प्रदेश संरचना प्रति बढ्दो आक्रोशलाई आशामा बदल्नु कार्की नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी देखिएको छ ।
को हुन् मुख्यमन्त्री कार्की २०२१ साल असोज ११ गते झापाको गौरादह ३ मा जन्मिएका कार्की विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन् । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट उनको राजनीतिक उचाइ बढेको हो ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानबाट आई एल अध्ययन सकेका उनी उच्च शिक्षाको लागि ‘नेपाल ल क्याम्पस’ काठमाडौँ पुगे । कानुनमा स्नातकोत्तर तह (एलएलएम) को अध्ययन पूरा गरेका कार्की एमालेको विद्यार्थी भातृ सङ्गठन अनेरास्ववियुको क्याम्पस कमिटीमा रहे । सोही क्याम्पसमा स्ववियू सभापति समेत भएका कार्की हक्की स्वभावका नेता हुन् ।
काठमाडौँ जिल्ला कमिटी, बाग्मती अञ्चल कमिटी हुँदै २०५५ सालमा अनेरास्ववियु केन्द्रीय अध्यक्ष भए । जसले उनको राजनैतिक धरातल फराकिलो बनायो । फलस्वरूप २०७१ सालमा सम्पन्न भएको एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । २०७१ देखी २०७३ साल सम्म मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्ज भए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर १ को प्रचार विभाग प्रमुखको भूमिकामा पुगे कार्की । अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ को सह–इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् ।
जनप्रतिनिधिको रूपमा पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भए । २०७४ फाल्गुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका उनी सफल मन्त्रीको रूपमा चिनिन्छन् ।
साढे ३ बर्से कार्यकाल पुरा गरेका कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा ५७ वटा प्रदेश कानुन र दुई दर्जन बढी नियमावली सांसदबाट पास गराए । प्रदेश सरकारको गृहमन्त्रीको रूपमा रहेका कार्कीले प्रदेश प्रहरीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सबलीकरण, अधुनिकिकरण र पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको बताएका छन् । सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउन सङ्घीय सरकार मातहतको सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानु पर्ने उनको धारणा छ । सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको उनको कार्यकालमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो ।
तत्कालीन नेकपाको विभाजन सँगै नेकपा एमाले पनि दुई भागमा विभाजित हुन पुग्यो । संसद्को ठुलो दलको हिसाबमा एमालेले सरकार गठन गर्दा मुख्यमन्त्री बने भीम प्रसाद आचार्य । आचार्यले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो देखा प¥यो । एमाले विभाजन पछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । फलस्वरूप एमाले सरकार बाहिर भयो । डेढबर्ष सरकार बाहिर भएको एमालेलाई पुनः प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसअघि मन्त्री भएका कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।
