नेपालमा सुरुदेखि गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्धित गरिएको थिएन, होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको आफ्नो पहलमा जब विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्न ल्याएको ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ भन्ने एक लागू औषध सम्बन्धी विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनिवार्य सन्धि झैँ गरेर-मानेर पारित गराउन लबिङ गर्‍यो । सो कार्यमा अमेरिका सफल पनि भयो । सो सन्धिलाई नेपालले बुझेर भन्दा पनि नबुझेरै होला, सन् १९६१ मा पारित गर्‍यो । त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै नेपालको गाउँगाउँमा स-सानो परिणाममा हुने गरेको गाँजा खेतीलाई असर गर्‍यो । 
हुनत त्यो वेला गाँजा खेतीलाई नेपालमा बिक्री वितरण र व्यापार गरेर पैसा कमाउने माध्यम बनाउनका लागि भन्दा पनि धेरै जसो मानिसहरूले आफैले घरेलु औषधिमूलोका रूपमा प्रयोग गर्न र पशुपक्षीलाई औषधिका रूपमा खुवाउनका लागि गाँजाको खेती गर्ने गरेका थिए । जे भए पनि अमेरिकाको पहलमा ल्याइएको ‘सिङ्गल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ सन्धि नेपालले पारित गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गरेको गाँजा खेती गैर कानुनी घोषित हुन पुग्यो । फलतः नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू जहाँ स्थानीय किसानले लुकीछिपी गाँजा खेती गर्ने गरेका छन्, ती जिल्लाहरू जस्तो कि ‘मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, काभ्रे, चितवन, रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, पाल्पा, डोल्पा, पर्सा, सिन्धुली’ लगायत जिल्लामा नेपाल प्रहरी र प्रशासन कार्यालय मिलेर ‘फलानो ठाउँमा अवैध गाँजा खेती नष्ट गर्‍यो !’ भन्ने समाचार हामीले घरीघरी पढ्न र सुन्न पाई रहेका छौँ । 
वास्तवमा ‘गाँजा’ खेती गर्न कानुनी रूपमा खुल्ला गर्दा नेपालमा अझैँ पनि आम्दानीको धेरै राम्रो स्रोत हुन सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा कम लगानी र कम मेहनत गरेरै नेपाली किसानहरूले धेरै राम्रोसँग आय आर्जन गर्न सक्ने र उनीहरूका लागि आय आर्जनको सजिलो माध्य पनि हुन सक्ने देखिन्छ, ‘गाँजा खेती ।’ अझ यसका लागि राज्यले त न एक पैसा लगानी गर्नु पर्छ, न त कुनै पूर्वाधार नै निर्माण गर्नु पर्छ । बरु राज्यले त बसाबसी सित्तैमा गाँजा खेती गर्ने स्थानीय किसानबाट कर लिएर राजश्व बढाउन सक्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूबाट पनि निकासी कर लिन पाउँछ । त्यसैले  सरकारले त गाँजा खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्दा पो अझ राम्रो हुने देखिन्छ । हुन पनि बिना कुनै लगानी र ठुलो मेहनत बिना नै यस्तो राम्रो आमदानी हुने गाँजा खेतीलाई कसैको लहैलहैमा किन प्रतिबन्ध लगाउने ? त्यसैले मेरो के आग्रह छ भने ‘सरकार, सकेसम्म छिटो गाँजा खेतीलाई खोलौँ, वैधता दिऊँ, नेपाली किसान, व्यापारी र नेपाल सरकारले पनि सजिलैसँग पैसा कमाऊँ !’ 
हाल गाँजा खेती अवैध र गैर कानुनी घोषित भएको अवस्थामा त नेपालका विभिन्न जिल्लामा गाँजाको बोटको रेसा (बोक्रा) बाट अनेक खालका लत्ता कपडाहरू जस्तै झोला, सर्ट, पर्स, पेटी, टोपी, इस्टकोट, ह्यान्ड ब्याग, सोल्जर ब्याग, बोर्की आदि बुन्ने र बनाउने गरेर घरेलु ईलमको रूपमा काम गरेर देशैभरि हजारौँ मानिसहरू स्वरोजगार र आत्मनिर्भर भएका छन् । त्यसैले सरकारले वैद्य रूपमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गरेर अनुमति दिँदै गाँजा खेती गर्ने किसानहरूलाई थप प्रोत्साहन उत्साह जगाउने कार्यक्रमहरू ल्याएमा नेपालले आर्थिक रूपमा छिटै देशले छिट्टै काँचुली फेर्न बेर लाग्दैन ।
‘सरकार, सकेसम्म छिटो गाँजा खेतीलाई खोलौँ, वैधता दिऊँ, नेपाली किसान, व्यापारी र नेपाल सरकारले पनि नेपाल सरकारले नेपाली किसानहरूले कानुनी रूपमै गाँजा खेती गर्न थाल्दा त्यो (अमेरिकाको पहलमा ल्याइएको ‘सिङ्गल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ नामक) कानुनले खडा वाधा–व्यवधान गर्छ भने सो कानुन मान्दिन भनेर एकतर्फी रूपमा घोषण गर्नु पर्छ । हुन पनि विश्वव्यापी रूपमा गाँजा खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाकै कतिपय राज्यहरूले कानुनी रूपमा गाँजा खेती गर्ने र गाँजा सेवन गर्नलाई वैधता प्रदान गरेको देखिन्छ । 
त्यसो त नेपालमा पनि ‘गाँजा खेती’ गर्न दिन र गाँजालाई वैद्य रूपमा बिक्री वितरण गर्न दिनुपर्ने र दिन नहुने भन्ने दुवै पक्षधरका मानिसहरू रहेका छन् । त्यसैले नेपालमा गाँजा खेती गर्न दिनुपर्छ, गाँजालाई वैद्य रूपमा बिक्री वितरण गर्न दिनु पर्छ भन्नेहरूको मतमा त म बहस र छलफल गरिरहन आवश्यक देख्दिन । नेपालमा गाँजालाई अवैध मान्नुपर्ने, प्रतिबन्धित अवस्थामै राख्नुपर्ने, किसानहरूलाई खेती गाँजा खेती गर्न दिन नहुने भन्ने विद्वान महानुभावहरूका सम्बन्धमा भने अलिक प्रस्ट्याउनु पर्ने हो कि ? भन्ने देख्छु । नेपालमा गाँजालाई अवैध मान्नुपर्ने, प्रतिबन्धित अवस्थामै राख्नुपर्ने, किसानहरूलाई खेती गाँजा खेती गर्न दिन नहुने भनी भनाइ राख्ने विद्वान महानुभावहरूको भनाइ एवम् तर्क के छ भने, यदि नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्ने हो भने, गाँजा खेती खुल्ला गर्ने बित्तिकै सबै नेपाली युवाहरू ‘गँजडी !’ बन्छन्, देशको होनहार युवा शक्ति बेकामे बन्छ, राष्ट्रलाई ठुलो घाटा हुन्छ । 
यसो सुन्दा यी तर्कहरू ठिकै लाग्छ । तर, त्यसो नहोस् भन्नका लागि पनि उपाय त छ नि ! जस्तै हामीले नियमन गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ । जथाभाबी गाँजा खेती गर्न र बिक्री वितरण गर्न नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गाँजा खेती गर्ने किसानको पनि तह तोकेर (साना, मध्यम र उच्च) गाँजा खेतीका लागि अनुमति दिन सकिन्छ । त्यस्तै गरेर गाँजा बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरू पनि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर छुट्याएर दुई तहको छुट्टाछुट्टै रूपमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  
अनौपचारिक रूपमा के सुनिन्छ भने, नेपालमा गाँजालाई अवैध र गैर कानुनी मानिएकोले गर्दा धेरै जसो आयुर्वेद औषधि बनाउने कम्पनीहरूका साथै एलोप्याथी औषधि बनाउने कम्पनीहरूले नाजायज र अवैद्घ रूपमा बढी पैसा तिरेर ‘गाँजा’ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ अरे ! यसरी हेर्दा हाम्रो देशका धेरै आयुर्वेद तथा एलोप्याथी औषधि कम्पनीहरूले मात्रै वर्षेनी गाँजा किन्न (लट्ठ्याउने औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ) का लागि अर्बौ विदेश पठाएका होलान् ।