इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा वृद्धि गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । तीन सय प्रतिशत सम्म कर बढेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल तथा भौतिक रूपमै विरोधका कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
इटहरी-४ का स्थानीय युवा सुनिल कार्कीले गत बुधवार जनताले अपेक्षा गरेको सरकारले आन्तरिक आयको अन्य बाटो नखोजी राजस्व वृद्धि गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाए । राजस्वमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै उनले शुक्रवार पत्रकारले सत्य तथ्य बाहिर नल्याएको आरोप लगाए ।
लगातार कर वृद्धिको विरुद्धमा लागेका उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ हजार राजस्व तिरेका जनताले यस पटक १४ हजार तिर्नुपरेको गुनासो गरे । कार्की जस्तै अन्य इटहरीका युवाहरू विरोधमा लागेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा वृद्धि गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सोही गुनासोको आधारमा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र थापाले सिफारिस लगायत अन्य करमा अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै घटाउन नगर कार्यपालिकालाई पत्र पठाएका छन् । दस्तुर शुल्क र दररेटमा पुनर्विचार गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् ।
करको दरका वृद्धि भएपछि मेयर हेमकर्ण पौडेल र उपमेयर सङ्गीता चौधरी प्रति आलोचना बढेको छ । मेयर उपमेयरका आलोचकलाई पनि वडाध्यक्षको भूमिका माथि प्रश्न सुरु भएको छ । वडाध्यक्षले कार्यपालिका र नगर सभामा विरोध जनाएर आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको आरोप छ ।
२०७५ सालदेखि अद्यावधिक नभएको आर्थिक ऐन २०८० मा संशोधन भएको हो । ऐनमा सम्पत्ति, भूमि तथा व्यवसाय करमा हेरफेर भएको छ । नेपाल सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सोही अनुसार करको दर हेरफेर भएको उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नयाँ कर समायोजनमा ५ लाख सम्मको मूल्याङ्कनमा एकमुष्ट १ सय रुपैयाँ लाग्ने छ । १० लाख सम्म दुई सय, तिस लाखसम्म जग्गाको मुल्याङकनको ०.०६ प्रतिशत, ५० लाख सम्म ०.१२ प्रतिशत, ७५ लाख सम्म ०.१३ प्रतिशत, १ करोड सम्म ०.२० प्रतिशत र २ करोड ७० लाख माथि ०.३० प्रतिशत सम्पत्ति कर लाग्ने उल्लेख छ । १ करोड माथि २ करोड ७० लाख सम्मको लागि अघिल्ला दरहरू समावेश गरिने भएको छ । भूमि करमा पनि नयाँ रेट अद्यावधिक गरिएको छ । सोही ऐनमा जग्गाको भूगोल अनुसार दरहरू समावेश गरिएका छन् ।
उदाहरणको लागि इटहरी ४ (क) मा दायाँबायाँ पिच सँग जोडिएका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा १ करोड रहेको छ । सरकारी मूल्याङ्कन एक करोड भए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको मूल्य अत्यधिक हुन आउँछ । एक करोड मूल्य पर्ने जग्गा धनीले वार्षिक २० हजार सम्पत्ति कर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै नयाँ व्यवसाय दस्तुर निःशुल्क गरेको उपमहानगरले एक करोड चुक्ता पुँजी भन्दा माथिका डिपार्टमेन्ट स्टोरको लागि १ लाख कर लिने भएको छ । व्यवसायको कारोबारको आधारमा नभई पुँजीको आधारमा करका दर समायोजन गरिएका छन् । स्वरोजगार मूलक चिया पसलले १ हजार र आफ्नै वा भाडामा ठेला चलाउने ३ हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर अधिकृत सन्तोष ढकाल मालपोतको दर र जग्गाको वर्गीकरणको आधारमा कर तय भएको बताउँछन् । उपमहानगरले करमा वृद्धि गरेको नभई अद्यावधिक गरेको उनले बताए ।
२०७५ सालदेखि हालसम्म एक रुपैयाँ पनि नबढेको बताएका उनले पछिल्लो समयको वृद्धिलाई कुनै अन्यथा लिन नमिल्ने जानकारी दिए । मालपोत सँग कर समायोजन गर्दा एउटै दर बनाएको हुँदा पहिला भन्दा फरक देखिएको उनको भनाइ छ । पाँच वर्षको बिचमा एकै पटक मूल्याङ्कन बढेको हुँदा कर बढेको महसुस भएको ढकालले प्रष्ट पारे ।
मेयर पौडेलले जग्गा वर्गीकरण गर्दा आवसित क्षेत्र धेरै भएको हुँदा स्वाभाविक रूपमा मूल्याङ्कन बढेको बताउँछन् । आवासीय जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको बताउँदै उनले सोही अनुसार कर समायोजन भएको धारणा राखे । एकीकृत सम्पत्ति कर बढाएको नभएर राजस्व मूल्याङ्कन बढेको उनको तर्क छ ।
नेकपा एमालेले करको विषयमा राजनीति गर्न खोजेको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले आधिकारिक टिकटक एकाउण्टबाट एमालेले बजेट सिलिङमा बार्गेनिङ गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बाच्नु चै पर्छ के के देखिन्छ देखिन्छ । जतिखेर हामी हिजो बजेट बनाउँदै थियौँ । यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षलाई संसदीय दलले बोलाएर मेयर सँग वडामा दुई करोड भन्दा कम बजेट मागेर ल्याइस् वडाको सिलिङ भने तँलाई कारबाही गर्छु । बरु बजेट नबनोस् नगरको । सभा होस् कि नहोस् तर सिलिङ चैँ घट्नु हुन्न भन्नेहरू आज कर बढ्यो भनेर रोइलो गरेर प्लेकार्ड कार्यकर्तालाई बोकाएर एसएमएस क्याम्पेनिङ गरेर जनता मारा सरकार भयो भनेर रोइलो गर्दै हिड्दैछन् । यो राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन र ? भोली के हुन्छ भन्ने कुरा सोचेर जवाफ दिएको हैन र ? अलिकति नैतिकवान् बन्ने कोसिस गरौँ है । धमिलो पानीमा माछा मारेर मात्रै राजनीति हुँदैन ।’
