- अनुसा थापा
सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू कहाँ गए ? नागरिक समाज कता लुके ? अभियन्ता भनाउँदाहरू कता भागे ?’ हिजो नागरिक समाज, अभियन्ता र विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा तोडफोड गर्ने, सडकमा जनता उतार्ने, बाटो बन्द गर्नेहरू आज देश नेताहरूले सकाइसक्दा पनि गुमसुम बसेका छन् ।
हरेक क्षेत्रमा महँगी, बेतिथि र भ्रष्टाचार छ । यो पनि छोडौँ, पहिले त देशै नरहने स्थितिमा पुगिसकेको छ । श्रीलङ्काबाट नेपालले पाठ नसिक्नु लज्जास्पद कुरो हो । श्रीलङ्काको नेतृत्वले अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भन्दाभन्दै सबै डामाडोल भयो । त्यहाँका आम नागरिकले मिलेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई लखेटे ।
नेपाल त्योभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ । विदेशीसँग लिएको ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च छ । विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सरकारसँग आम्दानी छैन ।
आफ्नै खर्च त धान्न नसकेको बेला सरकारले कहाँबाट विदेशीको ऋण तिरोस् ? देशमा व्यापक फजुल खर्च छ । प्रगति शून्य छ तर खर्चचाहिँ निरन्तर बढेको बढ्यै छ । संसदीय चुनाव भएको एक वर्षमा जम्मा एउटा कानुन पारित भएको छ । सांसदहरूलाई तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधामै करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले चाहे सङ्घको होस् या स्थानीय सबै जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा कटौती गर्न जरुरी भइसकेको छ । यद्यपि, सरकारले त्यो पनि गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आफू आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनले दुइटा कुराबाट अर्थतन्त्र ‘ट्र्याक’ मा आएको देखाउन खोजिरहेका छन् । त्यो हो शेयर र घरजग्गा । मंसिरभन्दा पुसमा जग्गाको नामसारी बढेको उनको भनाइ छ । ४५ हजार २७७ वटा जग्गा लिखित पास भएकोले अर्थतन्त्र सुधारमा गएको भनी उनले देखाउन खोजेका छन् ।
जबकि, जग्गाको अंशबन्डा पनि भइरहेको छ । एउटा अभिभावकको पाँच जना सन्तान छन् भने आफ्नो सम्पत्ति पाँच टुक्रा बनाउनुपर्यो । अनि जग्गाको कारोबार बढ्यो भन्दै भ्रम फैलाउन त भएन नि । यहाँ जग्गा नबिकेर आम सर्वसाधारण तनावमा छन् । त्यो कुरा बुझ्न त अर्थमन्त्री महत पहिले बजारमा निस्किनुपर्यो ।
नामसारी गर्ने बढे तर मूल्य बढेको छैन । घाटा खाएर बेच्छु भन्दा त खरिदकर्ता नपाएको अवस्था छ । बैङ्कले हिजो आँखा चिम्लेर शेयरमा लगानी गर्यो । तर, शेयर घाटामा गएपछि बैङ्कले ब्याजदर घटायो । कुनै पनि कम्पनी, संस्था वा बैङ्कले एक सय रुपैयाँ कित्तामा शेयर निकालेको हुन्छ ।
तर, दलालीहरूले त्यसलाई चार हजार रुपैयाँ पुर्याए । दलालीहरू आफ्नो शेयर अरूलाई भिडाएर उम्किने प्रयासमा छन् । यता, बैङ्कले आफ्नो लगानी उठाउन खोजेको छ । अब फस्ने भनेको सिधासाधी हुन् । व्यापारिक केन्द्रहरूकै सटर खाली छ । सटर, कोठा, फ्ल्याट छ्यापछ्याप्ती खाली छ ।
व्यापारीलाई सोध्यो, बोनी हुँदैन भन्छन् । पसल बेच्नेहरूको लर्को लागेको छ । बजारमा महँगी त्यस्तै छ । महँगीको कारणले आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ । बिहानबेलुकाको गर्जो टार्न सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । बेरोजगार बढेका छन् । काम पाउन छोडेको छ ।
काम भएकाहरूले पनि तलब नपाएको अवस्था छ । सहकारीहरूले पैसा खाइदिएर बचतकर्ताहरूको बिल्लिबाठ भएको छ । अर्थतन्त्रको तीन खम्बे भनिएको सहकारीहरू रातारात भागेका छन् । सहकारीकै कारणले कतिपय बचतकर्ताको घरबार बिग्रिएको छ भने कतिपयको तनाव सहन नसकेर ज्यान गएको छ ।
हरेक क्षेत्रमा ठगी छ । विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठग्नेहरूका लर्को लागेको छ । रोजगारीका लागि नेपाल छोड्नेहरूको लर्को विमानस्थलमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम बनेको छ । यातायात क्षेत्रमा वर्षौँदेखिको सिन्डिकेट कायमै छ । तैपनि नागरिक समाज, अभियन्ता, विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू चुइँक्क बोल्दैनन्, किन ?
किन कि यिनीहरू पनि पार्टीका झोले हुन् । जता कमिसन आयो, त्यतै दौडन्छन् । कमिसन पाएपछि जति नै ठगेपनि, भ्रष्टाचार गरेपनि यिनीहरूको मुख खुल्दैन । नागरिक समाज, अभियन्ता र विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा कमाउने थलो बनाएका छन् । सरकारको असफलता देखिसकेको छ ।
कतै विकास भएको छैन । सरकारमा बस्नेहरू ‘स्टण्टबाजी’ मै व्यस्त छन् । यता, विपक्षीलाई पनि केही मतलब छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा मागिरहेका हुन्छन् । वर्तमान सरकारले देश सकाइसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यसो त उनी आफूले चाहिँ के गरिरहेका छन् ? उनी तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा छोड्न सक्छन् ? आफूचाहिँ केही छोड्न नसक्नेले अरूमाथि हिलो छ्यापेर आफ्नो छविमा दाग नभएको देखाउन खोजेका छन् । सुधार गर्नु छ, आफूबाट सुधार गर । पहिले आफू छोड, त्यसपछि अरूमाथि आरोप लगाऊ ।
विदेशीबाट ल्याएको ऋणले उनले पनि तलब खाएका छन्, सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिएका छन् । उनले यो कुरा स्विकार्छन् ? स्विकार्दैनन् । एउटाले अर्कोमाथि औँला ठड्याउने, अरूलाई गाली गर्ने अनि आफूलाई चाहिँ चोखो साबित गर्न खोज्ने ! यहाँ कोही पनि आफ्नो गल्ती स्विकार्दैन ।
गल्ती अर्कामाथि थोप्छन् अनि जनताको हितमा काम गरेकोझैँ गर्छन् । सबै राजनीतिक दलका नेता आफ्नो धोक्रो भर्न आएका हुन् । कुनै पनि पार्टी र नेता जनताका लागि आएका छन् । मुखले जति भट्टाएपनि व्यवहारमा देखिँदैन । जनताले एमसीसी चाहिँदैन, अमेरिकाको पैसा चाहिँदैन भन्दाभन्दै सबै राजनीतिक दल एकजुट भए ।
सदनबाट पारित गरेरै छोडे । आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाई प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो । दुई जना प्रहरीको गोली लागेर मरे । यता, आर्मीचाहिँ ब्यारेकभित्र रमिता हेरेर बस्यो । देशमा आर्मी किन राखिएको हो ? देशको सुरक्षा गर्न । तर, आर्मीले देशको भूभागसमेत सुरक्षा गर्न सकेको छैन ।
छिमेकीले देशको भूभाग मिचिरहेको छ, आर्मी भने हात बाँधेर बस्छ । मुलुकमा एमसीसी चाहिँदैन, त्यसले देशलाई खतरा हुन्छ भन्दा त आर्मीको नेतृत्व चुइँक्क बोलेनन् । बरु, देशको लागि जनता सडकमा उत्रिए । मुलुकमा यत्रा अर्थविद् छन् । विद्धानहरू छन् । तर, नेताहरूले आफ्नो मनोमानी चलाउँदा उनीहरू पनि मौनधारणा गरेर बसेका छन् ।
राजनीतिक विशेषज्ञहरू पनि पार्टीको गुनगान मात्र गाउँछन् । त्यस्तालाई के विशेषज्ञ भन्नु ? पार्टीको झोले भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको भूमिमा जन्मेका सबै नेपाली हुन् । तर, यहाँ सच्चा नेपाली पाउन महाभारत छ । कोही कुन पार्टीमा संलग्न छन्, कोही कुन पार्टीमा । एउटा घरको पाँच जना सदस्य पाँच वटा पार्टीमा लागेका छन् ।
नेताहरूले नेपालीलाई कार्यकर्ता बनाएर फाइदा उठाउनुसम्म उठाए । नेपालीहरू पार्टीको झोले नबनिदिएको भए, सायदै नेपाल यतिसम्म लाचार हुन्थ्यो होला । विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप मुलुकमा बढेको छ । देशको उद्योग, कलकारखाना पनि नेताहरूले बन्द गराइहाले । ससाना चीजको लागि विदेशीको सामुन्ने हात फैलाउनुपर्ने अवस्था नेताहरूले बनाइदिए ।
जसले गर्दा अन्य मुलुकले हामीलाई हेपिरहेका छन् । छिमेकीले नै नेपाललाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । ‘राष्ट्रसेवक’ को दर्जा दिइएको सरकारी कर्मचारीका कारण पनि देश सकियो । तलबभत्ता र सरकारी सेवासुविधा लिएका छन् तर काम भने गर्दैनन् । सरकारले दिएको तलबले नपुगेर घुस पनि खान्छन् ।
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरू पनि पार्टीगत भएको छ । आफ्नो पार्टीले जति गलत गरेपनि सञ्चारकर्मीहरू कलम चलाउँदैनन् । सञ्चारकर्मी त निष्पक्ष हुनुपर्ने होइन र ? उनीहरूले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनिदिनुपर्छ । विडम्बना, उनीहरू पनि पार्टीको हिसाबले कलम चलाउँछन् ।
