_1725945816.gif)
धरान : पूर्वका प्रसिद्ध धार्मिक मुन्धुमीस्थल ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ पाथीभरामा निजी कम्पनीलाई केबुलकार सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि त्यसले पर्यावरण, जैविक विविधता, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मान्यता नष्ट गर्ने भएकोले आन्दोलन चलिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक सशस्त्र सुरक्षाबल प्रयोग गरी परियोजनाको लागि जङ्गल फडानी गर्न लागिपछि आन्दोलन थप कडा बनाउन माघ १५ गते वृहत् प्रदर्शन गरिने भएको छ । बन फडानीबाट मात्र त्यस क्षेत्रको पर्यावरण, जैविक विविधता, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक प्रकृति नष्ट हुने आन्दोलनकारीले दाबी गरेको छ ।
परियोजनाको डिजाइनमा त्यहाँ १० हजार रुख काटिने उल्लेख छ । तर स्थलगत रूपमा २० सौं हजार रुख काटिने गतिविधि भइरहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । त्यसरी फडानी हुने जङ्गलका रुखहरू दुर्लभ प्रजातिका जडीबुटी एवं धार्मिक महत्वका भएको सङ्घर्ष समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कटानी रुखहरूमा हजारौँ वर्ष देखी त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा रहेका मुन्धुमी वनस्पतिका रुखहरू छन् । ती रुखहरूमा प्रकृतिको सृष्टिपछि उत्पन्न भएको चौथो वनस्पति मानिने खेङखेङसिङ खेत्छिङसे, पूजा अर्चनामा धूप बाल्ने सिङसिङमा सिङ, सेतो चिमाल फुल फयेसा कक्फेक्वा, धुप्पी साम्माङ सिङ, लाली गुराँस थोक्फेत्ला रहेको बताइएको छ ।
‘रुख काटेर गरिने बन विनाशले त्यहाँको वातावरण र पर्यावरण सखाप बनाउने कार्यको हामीले विरोध गरिएका छौँ, बन फडानी र केबुलकार परियोजनाबाट त्यस क्षेत्रको पर्यावरण, जैविक विविधता, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक प्रकृति नष्ट हुनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लिम्बु/याकथुङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिस्थलको संरक्षण आदिवासी सहित अन्य स्थानिय जनसमूहm गर्दै आएकोले त्यहाँ एक पक्षीय रूपमा केवलकार परियोजना लागु गर्नु नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप भएको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ ‘त्यहाँ भैरका काम कार्वाहीहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विक्रम संवत् १८३१ मा कान्तिपुर नेपाल र लिम्बुवान बिच भएको सन्धि र नेपालको संविधानको धारा ३२ (३) को खिलाफमा छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधान उल्लेघन भएकोमा विरोध रहिरहने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा ‘ताप्लेजुङमा द्वन्द्व र भिडन्तको स्थिति सिर्जना गराई शान्ति, सुव्यवस्था खल्बल्याउने कार्य केबुलकार निर्माणको नेतृत्वकर्ता चन्द्र ढकाल लगायतलाई ताप्लेजुङ प्रवेश निषेध गरिएको घोषणा गर्दछौँ’ भनिएको छ ।
सरकार पक्षबाट मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिस्थल विनाशको पक्षमा सुरक्षा बल प्रयोग गरी निजी कम्पनीको नाफामुखी व्यापारलाई संरक्षण गर्दै परियोजना जबरजस्ती लागु गर्ने प्रयास भए त्यसबाट द्वन्द्व र सङ्घर्षको स्थिति थप जटिल भएर बताउँदै वक्तव्यमा ३ सूत्रीय माग गरिएको छ ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्र र स्थल लिम्बु÷याकथुङ समुदायको परम्परागत प्रथाजनित पुर्ख्यौली भूमि मन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पवित्र स्थल भएकाले त्यसको सम्मान नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गरियो । त्यसलाई प्रतिकुल असर पर्ने केबुलकार परियोजना खारेज गरियोस् । त्यस क्षेत्रमा कुनै सरकारी कार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पाल गर्दै आदिवासी समुदायसँग अग्रिम मन्जुरी लिने काम गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ ।
वक्तव्य मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति, प्रदेश नं १ संयुक्त सङ्घर्ष समिति, थरगत संस्था अभियान समिति, किरात याकथुङ चुम्लुङ सङ्घीय समिति, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ मोरङ, मुक्कुमलुङ तान्सेप चुम्भो र किरात राई यायोख्खाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको हो ।
