धरान : महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा धरान उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको 'सशर्त अनुदान'बाट आएको रकमलाई शीर्षक नखुलाई एकमुष्ट अपारदर्शी रूपमा बजेटमा राख्ने गरेको उल्लेख छ।
लेखाको भाषामा 'अबण्डा' भनिने उक्त प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता नहुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको देखिँदैन । तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनु पर्दछ ।’
मेयर हर्क साम्पाङले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत 'मेयर कोष'को रकम वितरण गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले मेयरकोषलाई ‘अबण्डा’को श्रेणीमा राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ अबण्डा बजेट व्यवस्था खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटलाई अबण्डामा राखेर खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता नहुने प्रतिवेदनले औँल्याएको हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधारमा तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिवेदनमा मेयर साम्पाङले कुनै पनि निर्माण कार्य निश्चित नगरी करोडौँ खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'विभिन्न निर्माण कार्यहरू -प्रमुख कोष ४५ लाख, ‘विभिन्न निर्माण कार्यहरुः प्रमुख कोष ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको’ उल्लेख छ ।
यस्तै विभिन्न पार्क निर्माण १३ लाख ७९ हजार, विभिन्न पार्क निर्माण ४७ लाख ११ हजार र विभिन्न पार्क निर्माण ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कुनै निर्माण गरेको आयोजना तथा पार्क महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छैन ।
धेरै वटा पार्क निर्माण तथा उद्योगहरू श्रमदानमा गरेको बनाएको भनी बजारमा, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिए तापनि मेयर साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्कमा राज्यको लगानी रहेको देखिन्छ । श्रम संस्कृति पार्कलाई मेयरले श्रमदानबाट निर्माण गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर पार्क निर्माणमा मात्र १ करोड १० लाख ९० हजार वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
बेसार उद्योग खोल्न लाखौँ खर्च
मेयर साम्पाङले श्रमदानबाटै उद्योग खोल्ने भनी चर्चामा आएको साबुन उद्योग निर्माणको नाममा उपमहानगरपालिकाको बजेट लाखौँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मेयर साम्पाङले कुनै पनि कार्यविधि नै नबनाई लाखौँ खर्च गरेको पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘पालिकाले यस वर्ष घरेलु उद्योग निर्माण कार्यक्रममा २० लाख बजेट विनियोजन गरी बेसार फ्याक्ट्री भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराई १६ लाख ४५ हजार २९३ रुपैयाँ भुक्तानी खर्च गरेको देखियो’ भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर नगरले उद्योग सञ्चालन कुनै कार्यविधि समेत बनाएको छैन । ‘बेसार फ्याक्ट्रीको संरचना निर्माण गरेको पालिकाले उक्त उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि तयार गरेको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्थानिय स्तरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको घरेलु उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधि स्वीकृत गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पदाधिकारी र कर्मचारीका इन्धन खर्च करोडौँ
उपमहानगरपालिकाले पदाधिकारी र कार्यालयमा इन्धनमा मात्रै करोडौँ खर्च गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले अभिलेख नै नराखी करोडौँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कार्यालयले गत वर्ष इन्धनमा कार्यालय तथा पदाधिकारी र इन्धन अन्य प्रयोजनमा १ करोड ३४ लाख ७४ हजार २३६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रदेश सकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सवारी साधनको किसिम, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखाले कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयमा ३ वारुण यन्त्र, १ व्याकहो लोडर, १ रोलर, ४ साना सवारी, ६ ट्र्याक्टर र २५ मोटरसाइकल रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रूपमा दिने इन्धनको मापदण्ड तयार गरे तापनि सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेख राखेको देखिएन ।’
पदाधिकारी सुविधामा करोडौँ खर्च
उपमहानगरपालिका पदाधिकारीको सुविधामा करोडौँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीको सुविधामा १ करोड ९७ लाख ०५ हजार ०३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पुँजीगत खर्च गत: वर्ष पुँजीगत ३६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कुल खर्च १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख ७० हजार ४१४ रुपैयाँ ५६ खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ६३ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा ‘पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ’ भनी उल्लेख गर्दै ‘पालिकालाई प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमको ६३ प्रतिशत चालु तर्फ र ३६ दशमलव ७ प्रतिशत पुँजीगतमा खर्च भएको उल्लेख छ ।
वितरणमुखी योजना
उपमहानगरपालिकाले साना र वितरणमुखी योजना सञ्चालन गरेको महालेखाले औँल्याउँदै प्रतिवेदनमा ‘पालिकाले साना र वितरणमुखी योजनाहरू सञ्चालन गरेको देखिन्छ’ भनिएको छ । ‘सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा वृद्धि भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
