धरान : अजरबैजनमा शनिवार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा विकशील देशहरूले जनवायु परिवर्तनको जिम्मेवार विकाशीत देशहरू भएकाले समस्याको सामना गर्न अधिकतम सहयोग राशिको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रसङ्घको जनवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूको वार्षिक सम्मेलन ‘कोप–२९’ मा सहभागी विकशील राष्ट्रहरूले उक्त माग गरेका हुन । ‘कोप’मा सन् १९९० मा सम्ममा २०० देशहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शुक्रवार सुरु भएको सम्मेलनमा विकासीत देशहरूले विकशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने सङ्कटको सामना गर्न वार्षिक २५० करोड डलर दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । 
विकशील देशहरूले उक्त अङ्कलाई अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेर सम्मेलन शनिवार सम्म लम्बिएको थियो ।
विकासशील देशहरूले कम्तीमा पनि ५०० करोड डलरको माग गरेका थिए । लामो बहस पछि शनिवार ३०० डलर कायम गर्ने सहमति भएको बिबिसीले जनाएको छ । उक्त राशि विकासीत देशहरूले विकशील देशहरूलाई सन् २०३५ साल सम्म वार्षिक रूपमा प्रदान गर्नेछ ।
उक्त अङ्कप्रति भारतले भने आपत्ति जनाएको छ । सम्मेलनमा भारतीय सहभागी चाँदनी रैनाले निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवाला देशहरूलाई सहभागी नगराइएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने कार्य गर्न भारतको लागि ‘सानो रकम’ भएकोले असहमति दर्ता गरेको बताइन् ।
पनामाका प्रतिनिधि जुआन कार्लोस मोटेरे गोमजले भने ‘धनी देशहरूले प्रकृतिप्रति असम्बेदनशील रवैया छोडेका छैनन्, हामी प्रत्येक मिनेट कमजोर हुँदै गएका छौँ यसको लागि विकसित देश जिम्मेवार छ ।’
अफ्रिकाका प्रतिनिधि मण्डल प्रमुख मोहम्मद अडोले भने ‘जलवायु परिवर्तनबाट हुने विनाशको जिम्मेवार विकासीत देशहरू हुन,यसको सामनाका लागि योगदान गर्न उनीहरू पछि हट्न मिल्दैन।’
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको ‘पूर्णतः आपातकाल’ विकशील देशका लाखौँ जनताको जिन्दगी वर्बाद गरिरहेको बताउँदै भनिन् ‘जलवायु बैठकमा बस्नेहरू भने उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड गरिरहेका छन् ।’
विकसित मुलुकका प्रतिनिधिहरूले भने वित्तीय योगदान दिने देशहरूको सङ्ख्या बढ्न नसक्ने र योगदान गर्दै आएका कुनै पनि विकासीत देशको लागि ठुलो राशि दिन सहज नहुने बताए ।
सम्मेलनको प्रतिमा युरोपेली सङ्घ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नर्वे, जापान, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र स्विटजरल्याण्डले सन् २०३५ सम्मा वार्षिक १ दशमलव ३ लाख करोड डलर जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा उल्लेख छ ।