_1749430366.gif)
धरान : झण्डै तिन दशक अघि गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको अधिकारको आन्दोलनका बेला पत्रकारहरूले लाहुरेको घरको चामल खाएर पत्रकारिता पढेको, लाहुरेकै घरमा सस्तो भाडामा बसेर पत्रकारिता गरेको भनी पुराना पत्रकारहरूप्रति आक्षेप लगाइएकोमा नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको उक्त विषय धरान-१३ सर्दु खोला श्रमसँस्कृति पार्कमा बेलायती गोर्खा, भारतीय सेना र सिंगापर पुलिसका भूपू सैनिक परिवारहरूले निर्माण गरेको गोर्खा चौतारीको उद्घाटनमा गेसो महिला सङ्घकी पूर्व सुनसरी अध्यक्ष शशि थापा सुब्बाले भनेको कुराबाट उठेको हो ।
कार्यक्रममा उपस्थित नदेखिएको भन्दै उनले पुराना पत्रकारहरूप्रति गरेको टिप्पणी उल्लेख गर्दै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष विकल पौडेल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष तीर्थ कार्की र नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष अध्यक्ष ध्रुव ढकालले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रममा ‘लाहुरेको घरको चामल खाएर पत्रकारिता पढेको, लाहुरेकै घरमा सस्तो भाडामा बसेर पत्रकारिता गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति पत्रकारिताको मर्यादा र जिम्मेवारीमाथि गरिएको पत्तिजनक टिप्पणी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा टिप्पणी सच्याउँदै क्षमायाचना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
गोर्खा सैनिकहरूको आवास अधिकारको आन्दोलन सन् १९९० दशकको अन्त्यदेखि २००९ सम्म चलेको थियो । त्यस बेला गेसो आन्दोलनमा सक्रिय रहेका पत्रकारहरू अहिले कतिपय सक्रिय पत्रकारितामा छैनन् । गेसो आन्दोलनको ३ दशक पछि आन्दोलनमा त्यस बेलाका पत्रकारहरूले गरेको योगदानप्रति गलत टिप्पणी भएकोमा नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरूले आपत्ति जनाएका हुन ।
पत्रकारहरूको योगदान
भूपू गोर्खा सैनिक सामाजिक अभियन्ता मोहनकुमार हुक्पाचोङवाङले भने ‘त्यस बेला आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न धरानका पत्रकारहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकै कारण गोर्खा भूपूहरूले बेलायतमा आवासीय अधिकार पाएका हुन ।’
उनका अनुसार आन्दोलनमा गेसोको नेतृत्वमा ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी, गोर्खा इक्वालिटी राइट्स लगायतका सङ्घहरूले अदालत र सडक दुवैबाट दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
उनले भने ‘त्यस बेलाका केही अग्रपङ्क्तिका पत्रकारहरूले ‘गोर्खा केवल ब्रिटेनका होइनन्, नेपालका पनि सन्तान हुन ।’ भन्ने भाव बोकेर कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, गोरखापत्र र बीबीसी नेपाली सेवाका पत्रकारहरूले नियमित रूपमा गोर्खा आन्दोलनका खबर प्रसारण गरेका थिए ।
ब्रिटिस गोर्खा एक्स ७ जिआरका चोङवाङले भने ‘त्यस बेलाका सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूले गर्दा नै नेपालभित्र गोसे आन्दोलनको रुपरेखा जनमत र राजनीतिक समर्थन व्यापक बनेको थियो ।’ सन् १९९७ भन्दा अघि अवकाश पाएका सैनिक बेलायतमा बस्न नपाउने,नागरिकता वा स्थायी निवासको अधिकार नपाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो ।
तर पत्रकारहरूले कलम चलाएकै कारण बेलायतले गोर्खा भूपूहरूलाई आवासीय अधिकार दिने निर्णय सन २००९ तिर औपचारिक रूपमा लागू गरेको उनले बताए । त्यसअघि गोर्खाहरू विशेषतः १९९७ भन्दा अघि अवकाश पाएका सैनिक—बेलायतमा बस्न नपाउने, नागरिकता वा स्थायी निवासको अधिकार नपाउने अवस्थाबाट वञ्चित भएका थिए ।
यो अधिकार पाउन बेलायत र नेपाल दुवै ठाउँबाट गोसेहरुले लामो सङ्घर्ष गरे सँगै पत्रकारहरूको साथ सहयोगले गेसोहरुले पाएको सेवा सुविधाको गुण कहिल्यै गोसेहरुले भुल्न हुन्न । त्यस बेला अहिलेको जस्तो डिजिटल मिडिया, फेसबुक, युट्युब थिएन । त्यसैले पत्रकारिता भनेको छापामा आउने समाचारपत्र, साप्ताहिक, रेडियो प्रसारण, र कहिलेकाहीँ टेलिभिजन रिपोर्टमै थियो।
पत्रकार र गेसो नङ-मासुको सम्बन्ध
गोर्खा भूपूकी छोरी धरान-११ की पञ्चकला राईले भनिन् ‘ढुङ्गा माटोको सम्बन्धले घर बन्छ, त्यस्तै पत्रकार र गेसो बिच नङ र मासुको सम्बन्ध हो ।’ टेलिफोन र सामाजिक सञ्जाल नभएको बेला धरानका पत्रकारहरू नभएको भए आन्दोलन कस्तो हुन्थ्यो अनुमान गर्न नसकिने उनले बताइन् ।
गेसोको मुद्दा स्थापित गराउने पत्रकारहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँदै उनीहरूको योगदानलाई अहिले आएर पत्रकारले दाल–चामल खाएर गरेको काम गरेको भन्न गेसो आन्दोलनकै अवमूल्यन हुने उनले बताइन् ।
उनले धरानको विकास र सामाजिक क्षेत्रमा विदेशमा बस्नेहरूको ठुलो योगदान भएपछि धरानका वस्तुस्थिति बारे धेरै अभिज्ञ भएको उनले बताइन् । भनिन् ‘धरान पृथक् सहर हो, विदेशमा बसेकाले धरान आइपुगेर बोल्दा सन्दर्भ नमिल्न सक्छ, धरानको विकासमा मूलधारका मिडियाको अग्रणी भूमिका छ, त्यसैले सामाजिक सञ्जाल हेरेर धारणा बनाउन ठिक होइन ।’
