धरान : हङकङ नेपाली महासङ्घले हङकङमा लामो समयदेखि आइडी लिएर बस्दै आएकाहरूको विविध समस्यालाई लिएर हङकङ सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागु भएपछि पहिलो पटक बोलाएको सिमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायका संस्थागत प्रतिनिधिको बैठकमा महासङ्घले ९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
उक्त अवसरमा नेपालीहरूको छातासंगठन महासङ्घको तर्फबाट ज्ञापन पत्रमा नेपालमा कोभिड खोप लगाएका आइडी बाहकलाई हङकङ प्रवेश गर्न दिने विषयमा केही समस्या उत्पन्न भएकोबारे पनि सरकारलाई जानकारी दिएको र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको महासङ्घका अध्यक्ष टंक रानाले बताए ।
उनकाअनुसार ज्ञापन पत्रमा हङकङमा अल्पसङ्ख्यक नेपाली समुदायले भोग्नु परेका अनेक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
हङकङ सरकारले कोभिड खोप लगाएका हङकङ परिचयपत्र वाहकलाई आउन दिने तर २१ दिन महँगो होटेल क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखेकाले समस्या उत्पन्न भएपछि सेन्ट्रल बुकिङ सिस्टम बनाएर बजेट टाइपको होटेल क्वारेनटिनको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको रानाले बताए ।
उनले भने, ‘करिब अढाई घण्टासम्म चलेको बैठकमा मुख्य सचिव (चिफ सेक्रेटरी) जोन के सी लीलाई महासङ्घका अध्यक्ष भएको नाताले मैले र बेइजिङ समर्थित डेमोक्रेटिक एलायन्स फर द बेटरमेन्ट एण्ड प्रोगेस अफ हङकङका सदस्य अरुणा गुरुङले नेपाली प्रतिनिधिका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझायौँ ।’
महासङ्घका अध्यक्ष रानाकाअुनसार हङकङका सुरक्षा कानुन लागु भएयता पहिलो पटक सरकारले हङकङमा बसोबास गर्दै आएका सिमान्तीकृत अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधिलाई बिहीबार छलफलमा बोलाएको थियो ।
गत साता मात्र हङकङ सरकारले नेपालमा कोभिड खोप लगाएका हङकङ आइडी भएका नागरिकलाई आउन दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर २१ दिनसम्म महँगो होटेल क्वारेनटिनमा बस्नु पर्ने प्रावधानले समस्या भएपछि महासङ्घले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सेन्ट्रल बुकिङ सिस्टम बनाएर बजेट टाइपको होटेल क्वारेनटिनको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको महासङ्घका अध्यक्ष टंक रानाले बताए ।
चिनिया भाषा बोल्न नजानेको कारण हङकङमा सरकारी स्तरमा रोजगारी पाउने नेपाली समुदाय औलामा गणना गर्दा पनि पुग्दैन । तर महासङ्घले भाषाकै कारण सरकारले सरकारी स्तरको रोजगारी पाउनबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै रोजकारीको अवसर खुलाउन पनि माग गरिएको रानाले बताए ।
उनले भने, ‘भाषा एउटा समस्या हुन सक्छ तर भाषा कै कारण रोजगार नपाउने स्थितिलाई सरकारले विचार पुर्याउनु पर्छ । तवमात्र हङकङको विकास र समृद्धिमा अल्पसङ्ख्यक नेपालीको योगदान दिन सक्छन् भन्ने कुरा राखियो ।
त्यसमा ‘चिफ सेक्रेटरी जोन लिले सकारात्मक धारणा महासङ्घले राखेको भन्दै अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कामको प्रकृतिअनुसार चाडै नै लचिलो नीति बनाउने बताए ।’ उक्त अवसरमा हङकङमा बसोबास गर्ने भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्सका अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न सामुदायिक भवन सरकारले उपलब्ध गराए पनि नेपाली समुदायका लागि नभएकाले एउटा सामुदायिक भवन उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि महासङ्घले माग गरेको रानाले बताए ।
हङकङ सरकारले सिमान्तिकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गरेर ‘स्वीटेवल हाउजिङ पोलिसी’ बनाउनुपर्ने, भाषाको कारण रोजगारी पाउन समस्या भएकाले भाषा र शिक्षामा लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउन लामो समय पर्खिनु पर्ने र भाषाकै कारण आफ्नो मानसिक र शारीरिक रोग बारे बताउन नसक्दा समस्या भएकाले जिटुजी मार्फत नेपालबाट विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत मागहरू ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
हङकङका पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद भिन्सेन्ट च्याङ र मुख्य सचिव लि ले अल्पसङ्ख्यक नेपाली समुदायको समस्या सरकार समक्ष राख्न सहजीकरणको भूमिका खेलिदिएकोमा महासङ्घले उनीहरूलाई धन्यवाद समेत दिएको थियो ।
महासङ्घले राखेका मागहरू मध्ये कतिपय तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने र एकै पटक सबै माग पुरा हुन नसक्ने भए पनि सरकारसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्दा हङकङ बस्ने सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सहज हुने रानाले बताए ।
उनले भने, ‘हङकङ जस्तो विश्व बजारको नेतृत्व लिने हैसियत राख्ने सरकारसँग महासङ्घले अल्पसङ्ख्यक नेपाली समुदायको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाएर बुँदागत रूपमा छलफल गर्दा चिफ सेक्रेटरी लि सहित सरकारी प्रतिनिधिहरूले आपत्ति नजनाई हङकङकै हितमा देखिएको प्रतिक्रिया दिएको पनि रानाले बताए ।
