_1735354691.gif)
_1743784132.gif)
धरान : बङ्गलादेशका सेना प्रमुख जनरल वकार उज़-ज़मांले राजनीतिक स्थिरका लागि आउँदो डिसेम्बरमा आम चुनाव गराउन अन्तरिम सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बङ्गलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तनसँगै पहिलो पटक सेनाका उच्च अधिकारीबाट सार्वजनिक रूपमा चुनावको आग्रह गरिएको हो ।
बङ्गलादेशका सञ्चार माध्यमहरूले जनाए अनुसार सेना प्रमुखले बुधवार ढाका छावनीमा आयोजित सरकारी अधिकारीहरूको कार्यक्रममा भने ‘केवल एक निर्वाचित सरकारले नै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्छ ।’
उनले आउँदो डिसेम्बर सम्ममा आम चुनाव गराई सक्नु पर्नेमा जोड दिए । अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिशनका केही अधिकारीहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी थिए ।
बङ्गलादेशी मिडिया आउटलेट्सका अनुसार सेना प्रमुखले २०२५ अन्त्य सम्ममा आम चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिए । डेली स्टारका अनुसार उनले बङ्गलादेशमा राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ त्यो अनिर्वाचित सरकारले गर्न नसक्ने बताए ।
गत: वर्ष अगस्तमा भएको परिवर्तन लगत्तै गठन भएको अन्तरिम सरकारले अहिले सम्म आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन । यस्तो बेला आएको सेना प्रमुखको टिप्पणीलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार मुहम्मद यूनुसले २०२५ को डिसेम्बर र २०२६ को जून महिना बिच कुनै पनि बेला चुनाव हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर आधिकारिक रूपमा चुनावको मिति तोकेका छैनन् ।
बङ्गलादेशमा सेनाले १९९० सम्म १५ वर्ष र पुनः २००८ डिसेम्बर सम्म दुई वर्ष शासन गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसीनाको शासनकालमा सेना राजनीतिबाट अलग रह्यो । तर हसीनालाई सत्ताबाट हटाउन सेना प्रमुखले भूमिका खेलेका थिए ।
बङ्गलादेशी सेना प्रमुखले सत्तामा सेनाको भूमिका रहँदा मुलुकको दीर्घकालीन रक्षा तयारीलाई कमजोर बनाउन सक्नेमा चिन्ता जनाए । उनले भने ‘सेना राष्ट्रको रक्षाको लागि हो पुलिसिंङको लागि होइन ।’ चुनावपछि सेना ब्यारेकमा फर्कनु पर्ने बताए ।
सेना प्रमुखले सम्बोधनपछि प्रश्नोत्तरको क्रममा म्यानमारको रखाइन राज्यसँग प्रस्तावित भनिएको कथित ह्यूमैनिटेरियन कोरिडोरको आलोचना गर्दै त्यो प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताए ।
भारतीय अनलाइन ‘द वयर’का अनुसार सने प्रमुखले त्यहाँ कुनै कोरिडोर बन्दैन, बांग्लादेशको सम्प्रभुतासँग कुनै सम्झौता नहुने बताएको मिडिया रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । उनले भने ‘केवल जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले मात्र यस्तो निर्णय गर्न सक्छ ।’
