धरान : लकडाउन लम्बिँदै जाँदा धरानको बजेट तथा विकासका योजनाहरूमा समस्या देखिने भएको छ ।
लकडाउनको कारण धरानको विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारु गर्न समस्या हुने धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा लकडाउनको कारण धरान उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानीसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने ३० करोड रुपैयाँ नआउने निश्चित भएकोले आज धरान उपमहानगरपालिकामा आन्तरिक छलफल भएको धरानका मेयर तिलक राईले बताए ।
जसको कारण वडाको योजना, नगर स्तरीय योजना ५० प्रतिशत भन्दा बढी कटौती हुने छ । ‘नगर गौरवको योजना सुरु नभएको र वडाको पनि योजनाहरू कटौती र सम्झौता नभएका योजनाहरू सम्झौता नगर्ने, भर्खर मात्र सुरु भएका र पुरा नभएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने, र जुन योजनाहरू ८० प्रतिशत काम भइसकेको छ, तिनीहरू मात्र अघि बढने मेयर राईले बताएका छन् ।
लकडाउन बढ्दै जाँदा धरानको भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट कटौती गरेर उपमहानगरपालिकाले राहत वितरणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको मेयर राईले बताए । उनका अनुसार विदेशबाट र विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट भएको सहयोग २० देखि २५ प्रतिशत मात्र राहतमा सहयोग भएको छ । बाँकी ७५ प्रतिशत बजेट उपमहानगरपालिकाकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नुपरेको मेयर राईले बताए ।
‘त्यो कुनै न कुनै योजना, भौतिक पूर्वाधार, चालु बजेटबाटै कटौती गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो विषयमा वडाध्यक्ष, वडा सचिवहरूलाई जानकारी गराइसकेको बताउँदै मेयर राईले भने,‘लकडाउनले २ वटा कुरा सँगसँगै ल्यायो । अप्रत्यक्ष खर्च राहतमा बढेर गयो । लकडाउनको कारणले भौतिक पूर्वाधार योजना सम्पन्न नहुने स्थितिमा पुग्यो ।’
योजना कटौती गरेर राहतमा रकमान्तर गर्न केही समयको लागि मात्र भए पनि नगर सभा बस्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि पारदर्शिता र प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि नगर सभा छोटो समयको लागि भए पनि बस्ने मेयर राईले भने ।
लकडाउनले समस्यामा परेका विपन्न परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्न न्यूनतम ४ करोडदेखि ६ करोड खर्च हुने सम्भावना रहेको मेयर राईले बताए । यस्तै, स्वास्थ्यमा ५० लाख देखि १ करोड खर्च हुने उनको अनुमान छ । क्वारेन्टाइन थप बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा स्वास्थ्यको खर्च अझै बढी हुने उनले बताए ।
धरानमा पछिल्लो समय राहत वितरण गर्नुपर्नेहरुको सङ्ख्या बढेर गएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको राहत वितरणमा २०, देखि २१ हजार सङ्ख्या थियो भने अहिले बढेर ३० हजार परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने भएको मेयर राईले बताएका छन् । तराईमुलका मानिसहरू पनि धरान बजारमा दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको परिवार थपिएकोले उनीहरूलाई पनि राहत वितरण गर्दा ३० हजार पुगेको उनले बताए ।