धरान : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप कार्की नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित भएकी छन् ।
राष्ट्रपति पौडेल र कार्की तथा जेनजी समूह बिच संसद् विघटन गर्ने सहमति भएपछि यो सम्भव भएको हो ।
यसअघि जेनजीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । बालेनले भने प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छा देखाउँदै कार्कीलाई समर्थन गरे । बालेनको समर्थन पछि सुशीला कार्की सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनेकी हुन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुभव र उमेरको हिसाबले परिपक्व, कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझले देशको विषम परिस्थितिलाई निकास दिने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा कार्कीले निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले निर्भीक न्यायाधीशको छवि बनाएकी थिइन् ।
प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश
सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गते पद सम्हालेका थिइन् । उनको जन्म २००९ जेठ २५ विराटनगरको शङ्खरपुरमा भएको हो ।
किसान परिवारमा जन्मिएकी सुशीला ७ सन्तानमध्ये ज्येष्ठ छोरी हुन । कार्कीको परिवार बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध थियो । सुशीलका श्रीमान् दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन । बिपीको आव्हानमा भएको हवाई जहाज अपहरणका उनी अगुवा थिए।
सुशीलाले २०२८ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए, २०३१ सालमा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा एमए, २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छन् ।
धरानबाट करियरको सुरुआत 
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो करियर शिक्षण पेसामा धरानबाट सुरु गरेकी थिइन् । धरान स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा २०४२ देखि २०४६ साल प्राध्यापन गरेकी सुशीला २०३५ साल देखी कानुन व्यवसायमा लागिन् । धरान स्थित तत्कालीन कोसी अञ्चल अदालतमा पनि वकालत गरेकी उनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरको बार अध्यक्ष पनि भइन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता भएकी हुन् । २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०६७ सालमा स्थायी न्यायाधीश भई २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर 
सुशीलाले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकी थिइन् । उनको कार्यकालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद आनन्द गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो । त्यसअघि उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध कठोर फैसला सुनाएकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनको बिदाइ निर्विवाद भने रहेन । प्रधानन्यायाधीश बनेको १० महिनापछि  सत्तारुढ दल माओवादी र काँग्रेसले उनले क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको भन्दै सुशीला विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्‍यो । महाअभियोग विरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश गरेका थिए ।
सुशीला कसरी भइन् प्रधानमन्त्री 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विद्यमान रहेको अवस्थामा कसरी सुशीला कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संविधानविद्हरू सँगको परामर्श गरेका थिए । 
राष्ट्रपतिले राखेको संसद् मार्फत नियुक्ति सम्भव नभएको र तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब आएको विषयमा संविधानविद्हरूले सङ्कट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको भूमिकामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले भने संसद् विघटनकाे बिषयमा सहमत नभई प्रधानमन्त्री नहुने अडान लिएपछि लामो छलफलबाट अन्ततः कार्कीको शपथ लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बस्ने त्यही बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नेमा सहमत भएका हुन । यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिनभर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए ।