 (13)_1727965004.gif)
धरान : एशियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा तीनवर्ष अघि निर्मित धरान खानेपानी आयोजना विवादका कारण पूर्णरुपमा संचालन नै नभएको स्थितिमा योजनाको लक्षित अवधिपछि खानेपानीको भविष्यका बारेमा चिन्ता गरिन थालिएको छ ।
पाँचवर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार १ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख १७ हजार ५ सय ६५ रुपया मध्ये एडीबीको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकार र धरान नगरपालिकाको लगानीमा आयोजना सम्पन्न भएको हो । सन् २०१५ मा शुरु भई २०१७ सकिने भनेपनि अवधि थपेर सम्पन्न आयोजना खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डमा हस्तान्तरण भैसकेको छ ।
तर खानेपानी संस्थान बोर्डमा गाभ्न नहुने भन्दै विरोध हुँदै आएकाले अहिलेसम्म नगरपालिकाको व्यवस्थापन बोर्डले आयोजना पूर्ण रुपमा संचालन गर्न सकेको छैन् । त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार आयोजनाले सन् २०३१ सम्ममा करिव ४४ हजार घरधुरी अर्थात एकलाख ८५ हजार ४८६ जनसंख्यालाई ७ मिटरको प्रेसरमा दैनिक १६ देखि २४ घण्टा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
अहिले आयोजना सम्पन्न भएपनि खानेपानी उपभोक्ता सम्म पुग्न सकेको छैन् । आयोजना व्दारा लक्ष्यीत घरधुरीलाई योजना अनुसार खानेपानी उपलव्ध गर्नसक्छ सक्दैन भन्ने एकिन हुनअघि धरानको घरधुरी र जनसंख्या बढेकाले भविष्यको खानेपानी आपूर्ति बारे चिन्ता गर्ने बेला आएको बुधवार विज्ञहरुले बताएका हुन् ।
साउथ एशिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज सिआसका कौस्तुभराज न्यौपानेले भने ‘आयोजनाले अबको दशवर्ष सम्म वृद्धिहुने जनघनत्वको आवश्यकता पूर्तिगर्न नसके विकल्प के हुनसक्छ भन्ने चिन्ता गर्न जरुरी छ ।’ सन् २००१ देखी २०११ सम्म दशवर्षमा धरानको जनसंख्या ४१ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सिआसले गरेको अध्ययन अनुसार धरानमा प्रतिवर्ष एक हजारको दरले नयाँ घर निर्माण तथा बसोबास बढ्ने गरेको छ । यो वृद्धिदर कायम रहे सन् २०१७ देखी २०३१ सम्म १४ हजारको संख्यामा घरधुरी थपिने छन् । आयोजना निर्माण शुरुगर्दा धरानका ३२ हजार ६९३ घरपरिवार लाई मात्र लक्ष्यीत गरीएको थियो ।
धरानमा अहिले जनसंख्यालाई दैनिक तीन करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता भएतापनि खानेपानी संस्थानले एक करोड लिटर मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ । पाँचवर्ष अघिको तथ्यांकमा निर्मित आयोजनाले अबको दशवर्षसम्म धरानको खानेपानी आवश्यकतालाई धान्न सक्छ सक्तैन भन्ने कुरा आयोजना पूर्णरुपमा संचालन नै नहुँदा अनुमान गर्न कठिन छ ।
यस्तो अवस्थामा धरानको भौगोलिक बनोट अनुसार भूमिगत खानेपानीको दिर्घकालिन दिगोपनका लागि वाटर रिचार्ज प्रणाली उत्तम विकल्प हुने सिआसले प्रतिवेदन सार्वजनिक हो । संचारकर्मीहरुसंगको छलफलमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकड जमेर बनेको भूबनोट रहेको धरानमा वर्षाको पानी सोस्ने भिरालोपनले पानी नअडिने समस्या छ । यो अवस्था खानेपानीको अभावका मुख्य कारण भएको बताइएको छ ।
सन् २०१६ देखि गरिएको अध्ययनले जलवायु परिवर्तन र तीब्र शहरीकरणबीच धरानमा पानीको दिगो प्रबन्ध सुनिश्चित गर्न सहभागीता मुलक योजना एवं कार्यमुलक अनुसन्धान सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रयोगात्मक तालिम समेत सञ्चालन गरिएको भूमिगत जल पुनर्भरण खाल्डो धरानका प्रत्येक घर तथा सार्वजनिक स्थलमा निर्माण गर्ने नीति उपमहानगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
न्यौपानेले भने ‘रिचार्ज प्रणालीले धरानबाट बगेर जाने वर्षाको भेलका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने बाढी, डूबान समेत न्युनीकरण गर्ने निश्चित छ ।’ भुमिगत पानी बाहेक धरानको अहिले सम्मको प्राकृतिक श्रोत सर्दु खर्दु खोलाको महत्वका बारेमा भने प्रतिवेदनमा कुनै उल्लेख छैन् ।
सियासको भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्ने अध्ययन धरानमा एडिबिको भूमिगत खानेपानी आयोजना लाई दिर्घकालिन बनाउने उदेश्यबाट निर्देशीत भएको बुझिन्छ । भूमिगत पानीको श्रोत दिर्घकालिन नहुने सवाल धरानमा एडिबिको खानेपानी आयोजना शुरुदेखी नै विवादमा आउनुको मुख्य कारण थियो ।
दिर्घकालिन आपूर्तिका लागि आयोजनाले डिजाइन परिवर्तन गरी सप्तकोशी नदी बाट खानेपानी ल्याउन माग गर्दै भएको स्थानियबासीको आन्दोलनका कारण आयोजना सम्झौता रोकिदै आएको थियो । स्थानिय तह जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्थामा प्रमुख दलहरु नेकपा एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा अन्ततः आन्दोलनकारी पक्षबाट अनुगमन गर्नेगरी सम्झौता भएको हो ।
आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा देखी अध्ययन गरेको सियासले सम्पन्न भैसकेपछि भने प्रतिवेदनमा भनेको छ ‘जमीन मुनीको जलचक्र र जल भण्डारको वास्तविक स्थिति अझै बुभिएको छैन्, त्यसैले भूमिगत जलभण्डारको नियमित अनुगमन र थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ ।’
सियासका अनुसन्धाता न्यौपानेका अनुसार पहाडि क्षेत्रमा समेत भूमिगत जलको उपयोग गर्ने आयोजनाहरु धमाधम निर्माण भैरहेता पनि ती ठाउँहरुमा भूमिगत पानीले कति समय सम्म धान्न सक्छ भने अध्ययन गर्ने क्षमता नेपालमै नभएको बताए ।
एडिबिको ऋण सहित २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपयाको एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत डेढ अर्बको धरान खानेपानी आयोजना सञ्चालन नुहुन अहिले धरानबासीका लागि अर्को दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । सियासका अर्का अनुसन्धाता कमल देवकोटाले भने ‘पछिल्लो समय खानेपानी, शिक्षा लगायतको समस्या समाधान गर्ने स्थानिय सरकार लाई अधिकार छ ।’
स्थानिय सरकार धरान उपमहानगरापलिकाले भने व्यवस्थापन वोर्ड बाट आयोजना सञ्चालन गर्न खानेपानी संस्थान बोर्डमा गाभ्ने तिन पटक निर्णय गरेपनि संस्थान बोर्डमा गाभिएको छैन् । खानेपानी मन्त्रालय र संस्थान केन्द्रिय कार्यालयले पत्राचार गरेपनि संस्थान बोर्ड गाभ्न स्थानिय सरकार असफल भएको हो ।
पछिल्लो समय साना राजनीतिक दल सहित नागरिक तहमा आन्दोलन गर्दै आएको समुहले आयोजनको फिनान्सियल अडिट र टेक्निकल अडिट गरिनुपर्ने माग गदै आएका छन् । आयोजनाले सम्झौतामा दाबी गरे अनुसार भूमिगत खानेपानी उत्पादन र आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकाको पारदर्शी छानबिन गरिनेपर्ने उनिहरुको माग छ ।
देवकोटाका अनुसार सियासले अध्ययन गरेका नगरपालिकाहरुमा खानेपानी आयोजनाको व्यवस्थापनमा सबैतिर विवाद छ । तर ठाउँ अनुसार विवादका विषय फरक देखीएका छन् । खानेपानी संस्थान सरकारी निकाय भएकाले धरानको विवाद भिन्न किसिमको छ । उनले भने ‘स्थानियको विरोधकै कारण हस्तान्तरण रोकिएको हो भने पारदर्शीता अपनाएर यस्को समाधान गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
