- अनुसा थापा
पछिल्लो समय थुप्रै बिमा कम्पनी खुलेका छन् । व्यक्ति, घर, गाडी लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको पनि बिमा गरिन्छ । बिमा गरेबापत वर्षेनि २५ हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म लिन्छन्, कम्पनी । यत्रो पैसा तिरेपनि यो वर्ष दिनका लागि मात्र हो । वर्ष पुग्न बाँकी रहँदै बिमाको म्याद सकिन्छ ।
हरेक वर्ष बिमा नवीकरण गर्नुपर्छ । बिमा गराउन मान्छे ल्याएबापत अटोशोरुम, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतलाई कम्पनीले कमिसन दिन्छ । कुनै व्यक्तिले बिमा गर्ने मान्छे लगिदिए भने तिनले पनि कमिसन पाउँछन् । बिमा गराउने बेला विभिन्न प्रलोभन देखाएर पैसा असुलिन्छ ।
बिमा गराएको व्यक्ति ‘क्लेम’ गराउन गयो भने बसौँ दिनसम्म क्षतिपूर्ति नदिएर अलमलाएर राखिदिन्छन्, कम्पनीहरू । बिमाबापतको रकम लिनका लागि धेरै हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था छ । बिमा गराउने बेला एउटा फाराम भरे पुग्छ । बिमाबापतको पैसा लिने बेला सयौँ डकुमेन्ट ठिक्क पार्नुहुन्छ ।
बिमाबापतको पैसा पचाउने उद्देश्यले कम्पनीहरूले बीमितलाई यति दुःख दिन्छन् कि, बयान गरिसाध्य छैन । कहिले यो डकुमेन्ट ल्याउनु भन्छन्, कहिले त्यो ।
सर्वसाधारणलाई बेकारमा बिमा गराएछु भन्ने अनुभूति त्यति बेलै भइहाल्छ । जसका कारण पछिल्लो समय बिमा गराउनेको सङ्ख्या निरन्तर ओरालो लाग्दो छ ।
नयाँले त गर्न छोडे, पुरानोले पनि आफ्नो बिमा नवीकरण गर्न छोडे । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । कसले गाडी र घर किन्ने ? जसले गर्दा पनि बिमा कम्पनी समस्यामा परेका छन् । अटोशोरुमबाट गाडी निकाल्दा बिमा गर्नै पर्ने हुन्थ्यो । बैङ्कले कर्जा लगानी गर्दा समेत बिमा गर्न लगाउँथ्यो ।
नत्र कर्जा नै नदिने । बिमा कम्पनीले एउटा नयाँ सहकारी खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ पुग्थेँ । सहकारीको पनि बिमा गराउने, त्यहाँका कर्मचारीको पनि । अझ केही नपाएर ऋणीले राखेको धितोको पनि बिमा गर्न लगाउँथेँ । सहकारीले कमिसन आउने भएपछि जबरजस्ती बिमा गर्न लगाउँथ्यो ।
अहिले अधिकांश सहकारी डुबेको छ । रातारात सहकारी भागिरहेका छन् । सहकारीबाट बिमा कम्पनीले ठुलो आम्दानी गदै आएका थिए । त्यता पनि बिमा कम्पनीलाई घाटा लागेको छ । सर्वसाधारणले बिमा कम्पनीलाई विश्वास गर्न छोडेका छन् । बिमा कम्पनी पनि ‘ठग’ हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् ।
सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिअन्तर्गत राखेको थियो । तीन खम्बे नीतिले आम सर्वसाधारणलाई ‘घर न घाट’ को बनाएको छ । सहकारीकै कारणले सयौँ सुकुम्वासी बनेका छन् । आफ्नै पैसा फिर्ताका लागि दुःख खेप्नुपरेको छ । तनाव सहन नसकेर कतिपयले त आत्महत्याको बाटो पनि रोजेका छन् ।
बिमा कम्पनी पनि त्यस्तै हुन् । सबै ठग्नका लागि खुलेका हुन् । करोडौँ व्यक्ति, लाखौँ गाडी र घरको बिमा गराइएको छ । बिमा कम्पनीले दुर्घटनामा पर्यो भनेपनि क्षतिपूर्ति दिँदैन । बस्, हैरानी मात्र दिन्छ । त्यसैले बिमाबापतको पैसा लिन नजाऊँ जस्तो हुन्छ । सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललाई कमिसन खुवाएर बिमा कम्पनीले आफ्नो हकमा निर्णय गराएको छ ।
बिमा नगरेको गाडीहरूको नामसारी र कागजपत्र नवीकरण नहुने निर्णय गराउन बिमा कम्पनी सफल भए । यो निर्णयपछि सर्वसाधारण बिमा गर्न बाध्य भए । घर धितो राखेर कर्जा लिँदासमेत बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो निर्णय गराउन पनि बिमा कम्पनी सफल भए ।
उदाहरणका लागि, ‘एक करोडको घर धितो राखेर कुनै व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँ लिन चाह्यो । त्यसबापत पनि बिमा गराउनै पर्छ । पैसाको समस्या परेर ऋण लिन लागेको हुन्छ, बिमा कम्पनी र बैङ्कले आर्थिक भार मात्र थपिदिन्छन् । फेरि वर्षैपिच्छे नवीकरण पनि गराउनुपर्यो ।’ जताबाट पनि साधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउने काम भइरहेको छ ।
ऋणीले त २० लाख लिनलाई एक करोडको सम्पत्ति धितो राखेको छ । योचाहिँ बैङ्कले हेर्दैन । बिमा गराउन कम्पनीका कर्मचारी घरघर, पसल पसल धाउँछन् । गर्दिनभन्दा समेत पछि छोड्दैनन् । उनीहरूलाई पो कमिसन आउँछ । कमिसनको लोभमा साधासाधीलाई फसाउन त भएन नि ।
सहकारीले पनि त्यस्तै गर्थ्यो । पछि लागेपछि छोड्दै नछोड्ने । मिठो गफ गर्ने, चिया र पानी सोध्ने अनि पैसा राख्न बाध्य बनाउने । अहिले त्यही सहकारीले बचतकर्ताहरूलाई धुरुधुरु रुवाएको छ । त्यतिबेला ब्याजको लोभमा परेकाहरू अहिले साँवा गुमाउनुपर्ने तनावमा छन् ।
सहकारीले बजारबाट पैसा तान्नका लागि केसम्म गरेन ? बैङ्कमा भएको पैसा झिकेरसमेत सहकारीमा ल्याएर राख्न बाध्य बनायो । हुन त सबैको आ-आफ्नो व्यापारको पोलेसी हो । प्रलोभनमा पारेर हजारौँ बचतकर्तालाई लुटियो । बिमा कम्पनीको पोलेसी पनि सहकारीभन्दा फरक छैन ।
हुन त ‘ठग’ को धन्दा कतिन्जेल नै चल्छ र ? जसरी पनि बाहिर आइहाल्छ । सहकारी अब चाहेर पनि पुरानो अवस्थामा फर्किन सक्दैन । किन कि आम सर्वसाधारणले विश्वास गर्न छोडेका छन् । एकपटक विश्वास गुमेपछि पुनः विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । तैमाथि पनि कसैले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्न चाहँदैन ।
बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्न मुलुकमा नेपाल बिमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैङ्क दुवै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । अहिले घरैपिच्छे बिमा कम्पनी खुलेका छन् । प्राधिकरणले सोचविचार नै नगरीकन धमाधम इजाजत दिने काम मात्र गर्यो । तर, नियमन भने शून्य छ ।
बीमितहरूले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? बीमितहरूले बेलैमा क्षतिपूर्ति पाएका छन् कि छैनन् ? यो हेर्ने जिम्मा प्राधिकरणको हो । प्राधिकरण सरकार हो । तर, यो विषयमा सरकार नै सुस्ताएको छ । प्राधिकरण वास्ता गर्दैन, बिमा कम्पनीहरू कमाउनतर्फ मात्र ध्याउन्न छन् ।
यहाँ त लाइसेन्स बाँड्न काम मात्र हुँदै आएको छ । बैङ्कहरू यत्तिकै ‘मीटरब्याजी’ बनेका हुन् र ? अनुगमन गर्ने निकाय निदाएपछि बैङ्कहरूले आफ्नो मनोमानी चलाउनु स्वाभाविकै हो । अहिले धेरै बैङ्क सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क सञ्चालनका निम्ति लाइसेन्स दियो तर अनुगमनचाहिँ कसले गर्ने ?
बैङ्क खोल्नुको उद्देश्य नै बिर्सिएको अवस्था छ । गरिब, निमुखाहरूले ऋण पाउने होइनन्, अनि बैङ्क किन चाहियो ? राष्ट्र बैङ्क र प्राधिकरणको अभिभावक अर्थ मन्त्रालय पनि निन्द्रामा छ । यी दुई निकायले कसरी काम गरिरहेको छ ? मन्त्रालयले हेर्दैन । जसले गर्दा चाँडो नाफा कमाउने होड चलेको छ ।
अधिकांशलाई सहकारी कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा थाहै थिएन । सहकारी बैङ्कजस्तै क, ख, ग, घ वर्गको हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्कले नै सञ्चालन गरेको होला भन्ने कुरा सर्वसाधारणले सोचेका थिए । तर, सहकारी त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।
यसको नियमन सहकारी विभाग, स्थानीय सरकारले गर्छ । यद्यपि, सरकारले बेलैमा सचेत गराएन । अर्थ मन्त्रालयले सहकारी आफूअन्तर्गत पर्दैन है, भोलि सहकारीमा केही भयो भने हामी जिम्मा लिँदैनौँ भनिदिएको भए अधिकांश जोगिन्थे । डुबेपछि के गर्ने ? मरेको मान्छे फर्केर आउँदैन ।
पढे–नपढेका सबैलाई सहकारीले बिल्लिबाठ बनाएको छ । सहकारीमा त करोडौँ बचतकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँ डुबेको छ । सहकारी जनताबाट नङ्गिइसकेको छ, यो अवस्था अन्य क्षेत्रमा नआओस् । ठगी ढिलो भएपनि भण्डाफोर भइहाल्छ । अहिलेसम्म सर्वसाधारणको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ ।
आँखाबाट पर्दा निक्लिने बित्तिकै सबै ठगहरूको ठगी धन्दा बन्द हुन्छ । ठगी रोक्न राज्यले थुप्रै ऐन कानुन बनाएको छ । नियमन गर्न पनि धेरै निकाय छन् । तैपनि सीधासाधी रोक्ने क्रम रोकिएको छैन । किन कि नियमन गर्ने निकाय नै ठगहरूसँग मिलेको छ । यी ठगहरूको विरोधमा सञ्चारमाध्यम थप तात्न जरुरी छ ।
