- अनुसा थापा
सहकारीमा यतिबेला व्यापक समस्या देखिएको छ । एकपछि अर्को सहकारी भागिरहेको अवस्था छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्दै सहकारीमा जतिपनि रकम राख्न पाइने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने बित्तिकै यो कानुन बन्छ ।
यसअघि सरकारले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न नपाइने भनेर विधेयकमा समेटेको थियो । तर, सो बुँदा हटाइयो । प्रतिनिधिसभामा भएको समितिले सो बुँदा नै हटाइदिएको हो । बचतकर्तालाई ‘लुट’ भनेर सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । सहकारीमा जटिल समस्या देखिँदा र करोडौँ बचतकर्ताको ३८ खर्ब रुपैयाँ सहकारीले झ्वाम्म पारिदिँदासमेत सांसदहरूको आँखा नखुल्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
एउटै बचतकर्ताको १५ करोड रुपैयाँसम्म सहकारीले खाइदिएको छ । हजार र लाख डुब्ने त कति हुन् कति ? सदनले जानाजान बचतकर्ता फसाउन खोजेको छ । एउटा सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जतिपनि राख्न पाउने भनी कानुन पारित गरिदिनुहुन्छ ?
अहिले लाखौँ बचतकर्ता सुकुम्वासी भएका छन्, कारण के ? सरकारमा ‘माफिया’ हरू हुँदा यो अवस्था आएको होइन ? सरकारले पहिल्यै सहकारीमा नियमन गरिदिएको भए यो अवस्था नै आउँदैनथ्यो । आफ्नो पैसा डुबेको सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् ।
अधिकांश डिप्रेसनको रोगी भएका छन् । घरखेत बेचेको पैसा सहकारीले खाइदिएपछि सुकुम्वासी हुनुपरेको छ । योभन्दा कहालीलाग्दो कुरा के होला ? करोडपतिलाई सहकारीले रोडपति बनाइदिएको छ । सहकारीमा पैसा हुनेहरू ‘घर न घाट’ को भएका छन् । यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि सहकारीका ‘दलाल’ हरूको पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।
सहकारीले घरभित्रै कलह मच्चाइदिएको छ । पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएको छ । सहकारी सञ्चालकको बदमासी निरन्तर बाहिरिइरहेको छ । सञ्चारमाध्यमले सहकारी सुधारका निम्ति सरकारलाई निरन्तर घच्घचाइरहेका छन् । सरकारले पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न पहल गर्ने कि अझै डुबाउन खोज्ने ?
सरकार जनताप्रति अलिकति पनि जबाफदेही भएन ? एउटा जिल्लाका मात्र होइन, देशभरका जनताको आँखामा आँसु टिलपिलाएको छ । कहाँ जाऊँ र के गरूँ ? भनेर सहकारी पीडितहरू अलपत्र पारेका छन् । सहकारी पीडितले माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन आन्दोलन गरे ।
गत साउन १८ गते उनीहरूले बृहत् आन्दोलनसमेत गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले उनीहरूको आन्दोलन चर्किने भएपछि हतारहतार सात बुँदे सम्झौता गरिन् । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सहकारी पीडितलाई झुक्याउने काम सरकारबाटै भयो ।
पीडितले बारम्बार सहकारीका दलालहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिसकेका छन् । तर, सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । सरकारले नै तिनलाई संरक्षण गरेको अवस्था छ, अनि पीडितले कहाँबाट न्याय पाउँछन् ? अहिले पुनः सहकारीकै हितमा काम गरिँदै छ । सहकारी महासङ्घले जे भन्यो सरकार त्यही गर्छ, पीडितको आवाज कसले सुन्ने ?
सरकारले जुन ऐन ल्याउन खोजिरहेको छ, त्यसले के स्पष्ट हुन्छ भने सहकारी सञ्चालक सबै राजनीतिक दलका झोले हुन् । तिनलाई राजनीतिक दलले नै जोगाउन खोजेका छन् । एउटा घरमा एउटाभन्दा बढी सहकारी खोल्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, एउटै घरमा आधा दर्जन बढी सहकारी सञ्चालन भएको थियो ।
‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ को नारा दिएर सहकारी खोलियो । ती सहकारीले घरघरमा भकारी होइन, भएको पनि रित्तो पारिदिएका छन् । सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी राजनीतिक पार्टीका झोले हुन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई सहकारी खोल्न लगाए ।
सहकारीका सञ्चालक यतिसम्म बदमास भएकी बयान गरिसाध्य छैन । बजारबाट पैसा तान्नका लागि ब्याजको प्रलोभन देखाइयो । त्यसपछि विभिन्न अफरहरू ल्याइयो । जन्मदिनमा केक, बुढापाकालाई लौरो । यस्तो गर्दागर्दै सहकारीले सबैलाई डुबायो । सहकारीले जालमा यसरी फसायो कि कोही बाउँडिनै सकेनन् ।
एमालेका पदम गिरी, काँग्रेसको गगन थापा र रास्वपाका रवि लामिछाने केही दिनअघि सदनमा सहकारी विरुद्ध बोले । तर, सहकारीमा जतिपनि पैसा राख्न पाउने विधेयक पारित हुने बेलामा त तिनीहरू चुइँक्क बोलेनन् । कतिसम्म नौटङ्की गर्न जानेका हुन् ? यिनीहरूको ढोँग अब जनताले बुझ्न जरुरी छ ।
आम सर्वसाधारणको आँखामा धुलो झोक्ने काम भइरहेको छ । अघिल्लो दिन सहकारी पीडितको हितमा बोलेझैँ गरे, भोलिपल्ट सहकारी सञ्चालकको हितमा आएको विधेयक पारित गरिदिए । यिनीहरूको असली अनुहार जनताले देखिसकेका छन् । सहकारी चल्दैन, सहकारी सञ्चालक ‘फटाहा’ हुन् भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् ।
सर्वसाधारणले सहकारीमाथि अविश्वास गर्न थालेका छन् । सहकारीमा भएको बचतमाथि शुद्धीकरण विभागले कहिले छानबिन गरेन । सहकारी कालो धन लुकाउने थलो बनेको थियो । राजश्व छलेको, गलत काम गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा थियो । सहकारी विभागले पनि कहिले पनि अनुगमनमा चासो देखाएन ।
सहकारीले बचतकर्ताको पैसा कहाँ लगानी गरेको छ ? कर्जा लगानी सुरक्षित छ कि छैन ? सरकारले केही पनि हेरेन । सहकारी सञ्चालकहरूले चाँडो नाफा कमाउनका लागि पैसा धमाधम घरजग्गामा लगानी गरे । मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरिन्थ्यो । सहकारी सञ्चालकले आफ्नो मनोमानी चलाउँदा र अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा सहकारीमा जटिल समस्या आएको त घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैन । १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । तर, सहकारीले तीन प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन्थेँ । वर्षैपिच्छे ऋण नवीकरण गर्दा पनि तीन प्रतिशत असुल्ने, ऋण चुक्ता गर्दा पनि तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लिने ।
ब्याज भन्ने बेलामा २२, उठाउने बेलामा ७० प्रतिशत । दुनियाँ जोडेर ऋणीलाई शिथिल बनाइन्थ्यो । ५० लाखको धितोमा ३० लाख दिने । त्यसमा पनि तीन लाख घुस । तीन किस्ता नतिर्ने बित्तिकै धितो पचाइदिने । यस्तो हर्कत सहकारीले गर्दै आएको थियो । सहकारीबाट ऋण लिएकाको नाम कालोसूचीमा राख्न पाइँदैन ।
कालोसूचीमा राख्ने कानुन नै छैन । ऋणीले एक किस्ता तिर्न नसक्ने बित्तिकै ‘तेरो नाम कालोसूचीमा राखिदिन्छु’ भनेर थर्काउने, घरमै गुन्डा पठाउने र उसको धितो खाएरै छोड्ने । सहकारीले ऋणीलाई सडक छाप नै बनाउँछ । देशभरको खेतीयोग्य जमिन सकाउनमा सहकारी सञ्चालककै हात छ ।
रातारात नाफा कमाउने भएपछि सहकारी सञ्चालकले धमाधम जग्गा प्लानिङ गरे । बचतकर्ताको पैसा धमाधम जग्गामा हालियो । जबकि सरकारले जग्गामा लगानी गर भनेको त थिएन । गरिबहरूलाई सहज होस् भनेर खोल्न इजाजत दिइएको सहकारीका सञ्चालकहरू ‘फटाहा’ हुँदा करोडौँको बिजोग भयो ।
बचतकर्ताको पैसामा मोजमस्ती गर्दा आज सहकारी तहसनहस बन्यो । बचतकर्ताले पनि आफ्नो पैसा कहाँ लगानी गरिएको छ ? खोजेनन् । जब सहकारी डुब्यो, तब मात्र खोज्न थालियो । बजारमा आएको आर्थिक मन्दी सहकारीले खेप्न सकेन । घरजग्गा नै बिक्री नभएपछि सहकारीले कहाँबाट पैसा ल्याओस् ?
छिटो नाफा कमाउन खोज्दाको प्रतिफल सहकारी सञ्चालकले पाएका छन् । सहकारीहरू रातारात कुलेलम ठोकिरहेका छन् । अधिकांश बन्द भइसकेका छन् । नभागेका सहकारीले समेत पैसा फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । जग्गा लिनुस्, सेयर लिनुस् भन्छ, सहकारी । बचतकर्ताले जग्गा र सेयरमा लगानी गर भनेर त पैसा राखेका त होइनन् होला ?
सहकारीमा भएको बचतकर्ताको पैसाको जिम्मा कसले लिने ? राजनीतिक दल चुइँक्क नबोल्ने, सरकार सञ्चालककै हितमा काम गर्ने अनि पीडितको पक्षमा चाहिँ को उभिदिने ? राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलमा सर्वसाधारण फसे । राजनीतिक दलको संरक्षणमा त सहकारीले यस्तो काम गरेको प्रस्टै छ ।
अब सांसदहरूको मुकुट लगाएको अनुहारमा कोही पनि फस्नुहुँदैन । सरकारले केही गर्दैन भन्ने कुरा प्रस्टै छ । सहकारीमा पैसा राख्नु ‘आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो’ हान्नुसरह हो । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई रुवाउनेकै हितमा कानुन पारित गरेका छन् । यो कुरा जनताले बिर्सिनुहुँदैन ।
