कोशी नाम खारेजी आन्दोलनकारी र प्रदेश सरकार वार्ता कछुवा गतिमा

धरान : कोशी प्रदेश नाम खारेजी सहित प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति र कोशी प्रदेश सरकार बिच वार्ता समिति मार्फत बुधवार दोस्रो पटक वार्ता भएको छ ।

वार्तापछि सार्वजनिक भएको ३ बूँदे निर्णयले वार्ता कछुवाको गतिमा अघि बढेको सङ्केत गरेको छ । यस अघि माघ २६ गते पहिलो वार्तामा प्रदेश सरकारले आन्दोलनकारी माथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने र घाइतेहरूलाई उपचार खर्च दिने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमति भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने र घाइतेहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्न । दोस्रो वार्तामा पनि सोही विषयमा भएको निर्णयले उक्त कुराको पुष्टि गरेको हो ।

बुधवार भएको दोस्रो वार्ताको निर्णय नं ३ मा ‘मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको विवरण र घाइतेहरूको उपचार खर्चको विवरण सङ्कलन गरी पेस गर्न सरकार पक्ष २ र आन्दोलनरत पक्षबाट २ जनाको कार्यदल’ बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

समय सीमा नतोकिएकोले कार्यदलले कहिले सम्म घाइतेलाई उपचार खर्च दिलाउने हो र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया कहिले बढाउने हो निश्चित देखिन्न ।

वार्ताको १ नं निर्णयमा प्रदेशको पुनः नामाङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले ‘ठोस कसरत’ गरेर निष्कर्षको चरणमा पुराउन आगामी वार्ता सम्ममा पहल गर्ने भनिएको छ ।

वार्ताको निर्णयमा ‘ठोस कसरत’ गर्ने जस्तो अपारदर्शी शब्दको प्रयोगले आन्दोलनरत पक्षका कार्यकर्ताहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । कोशी खारेज आन्दोलनका एक अगुवा अमर इजमले भने, ‘वार्तामा बस्नु भएकाहरूसँग सम्पर्क भएपछि मात्र ‘ठोस कसरत’को बारेमा भन्न सकिन्छ ।’

पहिलो वार्ताको निर्णयमा सहमतिको १ नम्बरमा ‘प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनैतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधान सम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने’ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

दोस्रो वार्तामा भने ‘ठोस कसरत’ उल्लेख गरिएकाले ‘राजनीतिक वातावरण’ बनाउने तर्फ कुनै पहल नभएको सङ्केत गरेको छ । ‘राजनीतिक वातावरण’ बनाउने परिस्थिति कहिले बन्ने टुङ्गो नहुँदा वार्ता अरू लम्बिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

दोस्रो वार्ताको २ नं निर्णयमा अघिल्लो वार्तामा भएको बुँदा ३ र ४ को निर्णयलाई कार्यान्वयन भनिएको छ । पहिलो वार्तामा मुद्दा फिर्ता लिने र घाइतेहरूको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

दोस्रो वार्ता सम्म आउँदा पनि कार्यान्वयनकै कुरालाई दोहोराइएकोले वार्ता र वार्ताको निर्णय कार्यान्वयन ढिलो गतिमा अघि बढेको पुष्टि गरेको छ ।