- अनुसा थापा
यतिबेला सरकार उथुलपुथुल भएको छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रीहरू फेरिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा सहकारी ठगठागको आरोप लागेका रवि लामिछाने आएका छन् । जो काण्डमा मुछिएको छ, उसैलाई गृहजस्तो महत्त्वपूर्ण र अनुसन्धान गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकमाथि धमाधम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । गत पुस २५ गते मन्त्रालयमा सहकारी विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे र सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई राखेर उनले लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देश गरेका थिए ।
यता, अधिवक्ता युवराज सफलले पनि लामिछानेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि विभागमा निवेदन दिए । सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै सफलले प्रतिनिधिसभामा पनि उजुरी दिएका थिए । विभागले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र लेख्यो । लामिछानेमाथि लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
फरार जिबी राईको विभिन्न सहकारीबाट पैसा निकालेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरिएको विषयहरू बाहिरिएको छ । देशैभरका सहकारी जोखिममा छ । करोडौँ बचतकर्ताको ३८ खर्ब रुपैयाँ बचत ३५ हजार बढी सहकारीले खाइदिएको छ । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्ताको बिल्लिबाठ भएको छ ।
आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ पचाइदिएको सहन नसकेकाहरू तनावकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । एकातिर पैसा पनि गयो, अर्कोतिर ज्यान पनि । कतिपयको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएको छ । श्रीमान् श्रीमतीबिच विचलन आएको छ । करोडपतिहरू सडकपति बनेका छन् ।
सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अहिले विभागमा आन्दोलन जारी छ । आफ्नो बचतको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै बचतकर्ताहरूले विभागमा धर्ना दिएका छन् । यसअघि पनि सहकारी पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए ।
सहकारीमा देखिएको समस्या त सबैको आँखासामु छर्लङ्ग छ । लामिछाने सहकारी काण्डमा मुछिएको पनि सबैलाई थाहा छ । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि उनलाई नै गृहमन्त्री दिएको छ । सीआईबीको घेरामा हुनुपर्ने व्यक्तिलाई झन्डावाल गाडी चढ्ने ठाउँमा पुर्याइएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलको सांसदले लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छैनन् । लामिछानेको सामुन्ने सबै सांसद थुरुरु हुन्छन् । सीआईबीले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न निर्देशन पाएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ । तर, उनलाई बोलाउने, सोधपुछ गर्ने काम सीआईबीले गरेन ।
सीआईबीले जिबी र रवि मुछिएको सहकारीको फाइलहरू मगायो । यद्यपि, दुई महिना बितिसक्दा न जिबी पक्राउ परे न रवि । सीआईबीले मिडिया र सर्वसाधारणको आँखामा धुँलो झोक्ने काम मात्र गर्यो । रवि दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका हुन् । उनी यसअघि ३२ दिने गृहमन्त्री भएका थिए ।
तर, दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा उनको सबै पद खुस्कियो । सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापतिदेखि सांसद, उपप्रधान र गृहमन्त्रीको पद चट् बनाइदियो । राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री दिनु लज्जास्पद छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जसलाई पनि सरकारमा ल्याइदिने ? यो त भएन नि ।
अहिले सर्वसाधारण नेपाली काँग्रेसले जसरी हुन्छ, प्रचण्डको सरकार ढाल्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिएर हुन्छ कि अन्य पार्टीलाई, सरकारमा काँग्रेस जानै पर्ने माग उठिरहेको छ । नयाँ गठबन्धन त बन्यो, तर प्रचण्डले विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ ।
प्रचण्ड सरकारबाट हटे भने लामिछाने पहिलेजति पनि गृहमन्त्रीको पदमा बस्न पाउँदैनन् । आफूमाथि दाग लागेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारमा जान लामिछानेलाई नैतिकताले दिन्छ ? सदनमा कुन सांसदले के बोले ? जनताले अध्ययन गरेका हुन्छन् । सदनमा देखाएका चर्तिकला त जनतालाई स्मरण हुन्छ ।
केही महिनाअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सदनमै माथिको लुगा फुकाले । उनले लुगा फुकाल्नुको कारणचाहिँ बोल्न नदिइनु थियो । तर, के बोल्ने ? सांसदहरूलाई थाहा छैन । उनले गरेको कार्य सस्तो लोकप्रियता कमाउनका निम्ति थियो । सदनमा लामिछानेजस्तो एकपछि अर्को काण्डमा मुछिएको व्यक्ति हुँदा केही नबोल्नेले मैले बोल्न पाइन भनेर नौटङ्की देखाउनु बेकार छ ।
‘ठग’ को अगाडि सबै सामसुम । यस्ताले जनताको पक्षमा आवाजमा उठाउने ? सुन्दापनि हाँसो लाग्ने । न्याय माग्न आएका लघुवित्त र मीटरब्याज पीडित सदनमा छिर्दा हत्कडी अनि सहकारीको करोडौँ ठगीको आरोप लागेको व्यक्तिलाई झन्डावाल गाडी । यही हो देशको कानुन ?
यो त सिँधै ‘ठुलालाई चेन र साना ऐन’ भएन र ? सरकार जनताको लागि कि ‘अपराधी’ हरूको लागि ? जनता सबैतिरबाट ठगिएका छन्, लुटिएका छन् । तर, उनीहरूका लागि सरकार कहाँ छ ? देशका सांसद पनि नैतिकताहीन भए । ‘ठग’ को अगाडि सरकारदेखि सांसदसम्म निरीह ।
सांसद जनताको आवाज उठाउन गएका हुन् । करोडौँ जनता सहकारीबाट पीडित भएका छन् । पीडित बनाउने सदनभित्रै छन् । यद्यपि, सांसदहरू चुइँक्क आवाज निकाल्दैनन् । यस्ता सांसदको के काम ? बेकारमा राज्यको ढुकुटी सिद्धाउने काम मात्र भइरहेको छ । जनताले भोट दिएर सांसद बनेकाहरू नै उनीहरूको पक्षमा बोल्दैनन् भने यो कतिसम्म विडम्बनापूर्ण कुरा हो ?
यस्ता निरीह, लाचारलाई चुनेर पठाएछौँ भनेर जनतालाई यतिबेला थकथकी लागिरहेको छ । सांसद त आवाज उठाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्नुपर्छ । मर्कामा परेका जनताको आवाज जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ । तर, सांसदहरूसँग बोल्ने पनि आँट छैन ।
सर्वसाधारणले सीआईबीको प्रमुखलाई सोध्छन्,‘पुस २५ गते नै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तपाईँलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको तर अहिलेसम्म किन छानबिन नगरेको ?’ लामिछानेमाथि छानबिनमा अड्चन बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन् । उनलाई आफ्नो सरकार जो टिकाउनु थियो ।
काँग्रेससँग गठबन्धन छोडेपछि लामिछाने भएनि चाहियो ? त्यसैले उनीमाथि छानबिन नगरिएको प्रस्टै छ । भूपू गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परेपछि जनताको प्रहरीमाथिको विश्वास झनै बढ्यो । कानुन ठुलालाई पनि लाग्दो रहेछ भन्ने सर्वसाधारणमा परेको थियो ।
सहकारी ठगीको आरोप लागेको व्यक्ति अहिले गृहमन्त्रीको पदमा छन् । गृह मन्त्रालय भनेको प्रहरी संयन्त्र चलाउने सरकारी अड्डा हो । आफू जोगिनका लागि लामिछानेले विगतदेखि नै गृहमन्त्रीको ‘लबिङ’ गरेको सर्वसाधारणले राम्रोसँग बुझेका छन् । गृहमन्त्री भइसकेका उनीमाथि अब सीआईबीले छानबिन गर्छ कि आफ्नो कदम रोक्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
भनिन्छ,‘कानुन सबैलाई बराबरी हो ।’ यो व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्यो । ठुलाले जे गरे पनि आँखा चिम्लेर बस्नचाहिँ भएन । सीआईबीका हरेक पदाधिकारीले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका छन्, लुगा लगाएका छन् । उनीहरूले जागिर खाने बेलैमा देश र जनतालाई हित हुने काम गर्छौँ भनेर शपथ खाएका हुन्छन् ।
त्यसैले प्रहरी ढग्मगाउनु भएन । जति नै ठुलो पदमा भए पनि गल्ती गर्नेको हातमा हत्कडी लाग्नैपर्छ । तिनले कानुनबमोजिम सजाय पाउनै पर्छ । जनतालाई धरधरी रुवाएर सत्तामा बस्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । अन्य सहकारी सञ्चालक पक्राउ परिरहँदा लामिछानेलाई किन जोगाएको ? सर्वसाधारणले प्रहरीलाई सोधेको प्रश्न हो यो ।
पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा मिडियालाई भर्याङ बनाएर र जनतालाई सडकमा उतारेर लामिछाने बचे । सहकारीको काण्डमा मुछिएका उनी गृहमन्त्री भएर उम्किन खोजेका छन् । यही नै हो देशको कानुन ? जहिलेपनि जसको शक्ति उसैको भक्ति हो ?
बोल्न सक्ने र पहुँच भएकाले जे गरे पनि हुने अनि बोल्न नसक्ने र पहुँच नभएकाचाहिँ गल्तीबिनै जेल जानुपर्ने ? कानुन उनको अगाडि खोस्टो बनेको हो ? यसको जवाफ त सरोकारवाला निकायले दिनुपर्छ ।
