- अनुसा थापा
मुलुकमा तीन वटा सरकार छ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय । तर, तीन वटै सरकारले घर भाडा निर्धारण गरेको छैन । कुन ठाउँमा कस्तो कोठा, फ्ल्याट वा सटरको मूल्य कति ? भनेर कसैले तोकेको पाइँदैन । घरधनीहरूको जिब्रोमा कोठा, फ्ल्याट र सटरको मूल्य छ । घरधनीहरू जति भन्छन्, त्यति नै भाडा तिर्न बाध्य छन् डेराबहालहरू ।
भाडामा बस्ने मानिसहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू के-के हुन् ? घरधनीहरूले जतिभने पैसा तिरेपनि डेराबहालहरूले केही सेवासुविधा पाउँदैनन् । घरधनीहरू एउटै कोठाको ठाउँ अनुसार मासिक भाडा नौ हजारदेखि २० हजारसम्म असुल्छन् । एउटा सटरको १५ हजारदेखि १८ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाखसम्म लिइन्छ ।
खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । महिना मर्नुअघि भाडा माग्न ढोकामा आइपुग्छन्, घरधनीहरू । तर, घरधनीहरूले लिएको भाडा महँगो हो कि सस्तो भनेर न सरकारलाई थाहा छ न डेराबहाललाई । घरधनीहरू खाली जग्गा समेत भाडामा लगाएर पैसा असुलिरहेका छन् । सवारीसाधन पार्किङको समेत मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म उठाउँछन् । घरधनीहरूले एउटा घरमा करोडदेखि अर्बो लगानी गरेका छन् ।
घर भाडामा लगाएर महिनामै लाखदेखि करोड उठाउँछन् । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । न त घरको छ/छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्छन् । घर पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरिँदैन । पञ्जीकरण त झन् परको कुरा भयो । घरधनीहरूले भत्किन लागेको घर समेत भाडामा लगाएका छन् ।
अझै त्यस्तो घर वा सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरको पनि एक लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म घुस खुवाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । राज्य घरधनीहरूको अगाडि निरीह बनेको छ । घरधनीहरू डेराबहालसँग चर्को पैसा उठाउँछन् तर राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन् ।
यसले एकातिर सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्, अर्कोतिर राज्य राजस्वविहीन भएको छ । सरकार पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नगरेका घरहरूको नामसारी रोकिदिने, राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधा कटौती गर्ने तथा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने भनेर निर्णय गर्दैन । घर सबै भाडामा लगाइएको हुन्छ ।
यद्यपि, घरधनीहरू भने आफ्नो घर खाली रहेको वा आफन्त बसेको भन्दै राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन् । अहिले पनि अधिकांश घरको नक्सा पास भएको पाइँदैन । कतिपयले भने दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लाको घर बनाएका छन् । पछिल्लो समय बजार पूरै मन्दीमा छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । महँगीले सीमा नाघ्दिसक्यो ।
आम सर्वसाधारण कोठा, फ्ल्याट वा सटर लिएर बस्न तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकातर्फ घरधनीहरूको चर्को भाडा, अर्कोतर्फ व्यापार व्यवसाय ठप्प वा बेरोजगारीले अहिले कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । यता, घरधनीहरू वर्षौँसम्म घर खाली राख्न तयार हुन्छन् तर सस्तोमा भाडामा दिँदैनन् ।
कोठा खोज्न जाने क्रममै मानिसको जात सोधिन्छ । एक्लो महिला, बुढाबुढी, अपाङ्गता वा बालबच्चा भएका मानिसहरूलाई कोठा भाडामा दिँदैनन् । घरधनीहरूको चर्को भाडाका कारण अहिले धेरै मानिसहरूले कोठा, फ्ल्याट र सटर छोडेका छन् । जताततै ‘कोठा खाली छ’, ‘सटर भाडामा’ र ‘फ्ल्याट खाली’ भनेर लेखिएको पोस्टरहरू देखिन्छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै आधाभन्दा बढी घरहरू खाली भएका छन् । बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि धमाधम कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली भइरहेका छन् । यहाँ व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि वा बेरोजगारी भएपछि कतिपय मानिस गाउँ फर्किएका छन् त कतिपय बिदेसिएका छन् । अहिले घर खाली भएपछि घरधनीहरूको ‘रातको निन्द्रा र दिनको भोक’ हराएको छ ।
घरधनीहरू चोक-चोकमा चिनेको व्यक्ति वा पसलमा भाडामा बस्ने कोही छ भने मेरोमा ल्याइदिनु भनेर भनिरहेको वा हिँडिरहेको पाइन्छ । कतिपय होस्टेलहरू त भाडा तिर्न नसकेपछि बन्द नै भएका छन् । अधिकांश सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स डुबे । यसले गर्दा पनि घरहरू खाली भएका हुन् । टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि कतिपय बैङ्कले आफ्नो शाखाहरू नै घटाए ।
यता, व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि होटेल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, ड्रान्स क्लबहरू पनि बन्द भए । हिजो बैङ्कबाट ऋण लिएर घरधनीहरू घर बनाए । चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर दुई-तीन वर्षमै साँबाब्याज असुल्ने उनीहरूको सोच थियो । तर, अहिले घर धमाधम खाली भएपछि र भाडामा बस्न कोही नआएपछि घरधनीहरू चिन्तित भएका छन् ।
अहिले त्यो घर उनीहरूलाई ‘टोक्नु कि निल्नु’ भइरहेको छ । एकातिर भाडामा बस्न कोही आउँदैन, अर्कातिर बैङ्कको साँबाब्याज बढ्दै गएको छ । बैङ्कको ऋण तिर्न सस्तोमै घर बेच्छु भन्दा समेत किन्ने कोही पाएका छन्, उनीहरूले । करिब तीन वर्षअघि तीन करोड भनिएको घर अहिले त्यसको आधा मूल्यमा समेत बिक्री हुन गाह्रो छ । किनकि बजार पूरै मन्दीमा छ ।
झन् घरजग्गाको कारोबार त ठप्पै छ । व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सटर खोल्नु मात्र हो बहनी समेत हुँदैन भन्छन्, व्यापारीहरू । नयाँ मानिसहरू अहिले व्यवसाय गर्न चाहँदैनन् । कोठा वा फ्ल्याट लिएर भाडामा बस्न पनि चाहँदैनन् । सबैको गन्तव्य विदेश बनेको छ । मानिसहरू यहाँको सामान गाउँ पुप्याएर बिदेसिएका छन् ।
यता, उपत्यकासहित मुलुकभर सरकारको मापदण्ड विपरीत घर बनेको छ । तीन वर्षअघि उपत्यकामा एउटा खाली सटर खोज्न छ महिनासम्म खोज्नुपर्थ्यो । यति खोज्दा समेत नपाइएपछि दलाली कहाँ पुग्थे, मानिसहरू । अनि दलालीले जे भन्यो, त्यति तिरेर सटर खोज्न लगाउँन्थे । पछिल्लो समय उपत्यकामा छ्यापछ्याप्ती सटर खाली भएको देखिन्छ ।
एउटा सानो, अँध्यारो, चिसो कोठाको पनि महँगो भाडा असुल्ने, बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा दोब्बर लिने, छतमा गएर कपडा सुकाउन नदिने । पैसा चाहिँ लिने तर सेवासुविधा चाहिँ केही नदिने, घरधनीहरू । घरधनीहरूको अन्याय, अत्याचारका कारण अहिले डेराबहाल हरूले धमाधम कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली गर्न लागेका हुन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार व्यवसायलगायत विभिन्न सेवासुविधाको लागि एउटा जिल्लाको मानिस अर्को जिल्लामा गएर भाडामा बस्ने गरेको पाइन्छ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा घर भाडामा लगाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गामै गरेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने, विदेश जाने वा जागिर खानेहरूले पनि आफूले कमाएको रकम घरजग्गामै लगानी गरेका छन् ।
यसले गर्दा अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनासाथ सबैतिर सबै डुबेका हुन् । यता, राज्य पनि घर भाडा निर्धारण गर्दैनन् । यो ठाउँमा यो कोठाको यति मूल्य भनेर सम्बन्धित निकाय तोक्दैनन् । यतिसम्म कि राज्य घरधनीहरूबाट राजस्व समेत उठाउन सकिरहेको छैन । आयल निगमले पेट्रोल÷डिजेलको मूल्य घटबढ गर्दा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारण गर्छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिएमा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरी कारबाही गर्छ । भाडाको गाडीहरूले छ÷छ महिनामा रोडपर्मिट, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच गरी राज्यलाई राजस्व तिर्छन् । घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्छन् । र, राज्यलाई कर तिर्छन् । तर, घरमा यस्तो प्रावधान छैन ।
घरधनीहरू घर बनाउँछन् अनि आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर ठग्छन् । यद्यपि, यहाँबाट राज्यले केही पनि पाइरहेको छैन । जग्गा दलालीहरूले खेतीयोग्य जमिन सबै प्लटिङ गरेर आनाको पाँच हजार नपर्ने जग्गा करोडमा बेचे । त्यो जग्गामा घरैघर बनेको छ । अहिले मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कटको समेत सङ्केत देखिएको छ ।
किनकि विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारलाई केही मतलब छैन । सहरी विकास मन्त्रालय न सहरी व्यवस्थित बनाउन सक्छ न त घर भाडा नै निर्धारण गर्न सक्छ । भूमि मन्त्रालयले पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन सकिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालय पनि राजस्व उठाउन चासो दिँदैन ।
दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरलाई अनिवार्य घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा यहाँबाट धेरै राजस्व आउने छ । राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ । व्यक्ति तथा बैङ्क, वित्तीय संस्था सबैको लगानी घरजग्गा र निजी प्लेटको सवारीसाधनमा छ ।
निजी प्लेटको एउटै सवारीसाधनमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको पाइन्छ । यात्रु बोकेर दैनिक तीन हजारदेखि दश हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, सार्वजनिक यातायात जसरी राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यस्ता गाडीले न त छ÷छ महिनामा रोडपर्मिट, जाँचपास, प्रदूषणको राजस्व तिर्छन् न त घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण नै गर्छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन राजस्व कसरी उठाउने ? भनेर योजना बनाउनुको साटो सेयर लगानीकर्तालाई राजस्व छुट दिने निर्णय गरिरहेका छन् । अहिले बैङ्कले सय रुपैयाँमा निष्कासन गरेको सेयर दलालीहरू १७ सयमा बेचिरहेका छन् । फेरि त्यो नामसारी गर्दा राज्यलाई सय रुपैयाँको मात्र राजस्व तिर्छन् । त्यसमा पनि अर्थमन्त्री पुन छुट दिने निर्णय गरिरहेका छन् ।
अझै अर्थमन्त्री राजस्व नउठाउने अनि राज्य विदेशी ऋण ताक्ने ? यो कहिलेसम्म ? अब सरकारले विदेशीसँग ऋण लिने होइन, राजस्व उठाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्छ । घरधनीहरूको लुटको धन्दा बन्द गरिनैपर्छ ।
