- अनुसा थापा
आज मजदुर दिवस । अर्थात् मजदुरहरूको दिन । हरेक वर्ष मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । मजदुरको नाममा दिवस मनाए पनि उनीहरुको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा श्रम शोषण छ । थोरै तलबमा श्रमिकको रगतपसिना चुस्ने क्रम जारी नै छ । अहिले पनि मासिक तीनदेखि १० हजारमा काम लगाइन्छ ।
घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाभर काम गर्दा बल्लतल्ल तीन हजार पाउँछन् । यता, होटेल, निजी सङ्घसंस्था, पसलहरूमा पनि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बिहान ९ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म खटिन्छन् । त्यो पनि त्यति जाबो तलबका लागि । न उनीहरूलाई सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी हुन्छ न चाडबाडमा । सधैँ काम मात्रै । उनीहरूलाई चाडपर्व पेस्की र उपचार खर्चबाट समेत वञ्चित गराइएको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय तलब नदिएको गुनासो व्यापक आएको छ । एकातिर थोरै तलबमा महिनाभर खटिनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यही तलब पनि दिएका छैनन् । घरायसीदेखि निजी सङ्घसंस्थामा काम गर्नेले वर्षौँदेखि तलब पाएका छैनन् । सरकारले श्रमिकको मासिक तलब १७ हजार ३०० निर्धारण गरेको छ ।
काम लगाउनेले दसैँ पेस्की र उपचार खर्च दिनुपर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन उनीहरूले पनि छुट्टी पाउने सरकारले नै भनेको छ । तलब पनि बैङ्कमार्फत दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सरकारको ऐन कानुन कागजमै सीमित हुँदा श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् ।
निजी क्षेत्रमा जागिरे कामदारहरूलाई कुनै सेवासुविधा हुँदैन । उनीहरू हिँडेर वा सार्वजनिक गाडी चढेर जान्छन् । पैसा भए दिउँसो खाजा खान्छन्, नत्र भोकै बस्छन् । यता, सरकारी कर्मचारीलाई मोज छ । जनताले तिरेको करबाट महिना मर्न नपाई कन तलब दिइन्छ । मिटिङ भत्ता, गाडी, पोसाक, खाजाको व्यवस्थापन पनि सरकारले नै गर्छ ।
सरकारले बहालवाला होस् या पेन्सनवाला, महिना मर्नु अगावै बैङ्कको खातामा तलब हालिदिन्छ । सरकारले दिएको अनेकौँ सुविधाको बाबजुद पनि सरकारी कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू घुस खान्छन् । यत्रो सेवासुविधा दिँदा पनि उनीहरू देश र जनताका लागि काम गर्दैनन् ।
सरकारी कर्मचारी महिनौँ दिन कार्यालय गएनन् भने पनि तलब काट्दैन । तर, निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरतहरू एक दिन मात्रै अफिस गएनन् भने तलब काटिहाल्छ । तलब काट्नलाई कुनै बहाना नै चाहिँदैन । एक छिन ढिलो हुनुपर्छ, तलब काटिहाल्छन् । अहिले जतिपनि नेता छन्, तिनले हिजो मजदुरको आवाज उठाएझैँ गरे ।
आफ्नो हक अधिकार खोज्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले उनीहरूलाई सडकमा उतारे । गरिबहरूको नाम बेचियो, तिनलाई सहिद बनाइयो । सत्तामा पुग्नका लागि गरिबहरूको प्रयोग गरियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि राजनीतिक दलहरू ती गरिबलाई फर्केर पनि हेर्दैनन् ।
सामान्य भाषामा भन्ने हो भने गरिबहरूलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ गरियो । गरिब व्यक्ति हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यही छ । माथि पुगेका त तिनका नाम बेच्ने मात्रै हुन् । श्रम गरेर खाने कोही सत्तामा पुगेका छन् ? सबै गरिबको नाम बेच्ने मात्रै पुगेका छन् । श्रमिकहरू माथि हिजो पनि श्रम शोषण हुन्थ्यो, आज पनि छ ।
दिनरात नभनीकन खटिँदा समेत उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको देखिँदैन, किन ? किनकि उनीहरू सामन्तीको चक्रब्यूहमा फसेका छन् । सामन्तीहरू गरिबको शोषण गरेर मोटाउँदै गए । गरिबका छोराछोरी खान, लाउन, पढ्न पाउने मौलिक हकबाटै वञ्चित छन् । आज जतिपनि सत्तामा पुगेका छन्, तिनले गरिब, अशिक्षित र मजदुर वर्गलाई भर्याङ मात्र बनाए ।
भर्याङ चढेर जाने कहाँ पुगे, मजदुर जहाँको त्यही छन् । अरूलाई प्रयोग गरेर नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई पढाए । सात पुस्ता पुग्न सम्पत्ति जोडे । तर, मजदुरले के पाए ? विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, अहिले तिनको आवाज उठाइदिने कोही पनि छैन । सर्वसाधारणले नेताहरूलाई चिनेनन्, जसका कारण आज समग्र देशवासीले दुःख पाएका छन् ।
नेताहरू दिउँसो मजदुरको नारा लगाएझैँ गर्थेँ, राति उद्योग व्यवसायीसँग गएर मिल्थे । उनीहरूले जेजे भन्यो, नेताहरूले त्यही त्यही गर्थे । यसको थुप्रै उदाहरण छन् । मजदुरहरू यति अपहेलनमा परेका छन् कि बयान गरिसाध्य छैन । बल छउञ्जेल साहुले काम लगाउँछ । त्यसपछि निकालिदिन्छन् ।
कामबाट निकालिँदा उनीहरूले एक रूपैयाँ पनि पाउँदैनन् । न उनीहरूको पेन्सन नै आउँछ । बालश्रम लगाउन पाइँदैन । यो कानुन विपरीत हो । तर, बाध्यताले उमेर नभन्दो रहेछ । होटेलहरूमा हेर्नुपर्छ, ससाना बालबालिका काममा खटिएका छन् । बसमा सहचालकको रूपमा धेरै बालबालिका छन् ।
घरायसी कामकाज, ईट्टभट्टामा बालबालिकालाई राखिएको छ । झन्डै ८० वर्ष पुगेका बुढाबुढी पनि काम गरेर खान बाध्य छन् । वृद्धहरू हातमा नाम्लो बोकेर भारी बोक्न हिँडिरहेको प्रशस्तै देखिन्छ । देशमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय छ । मन्त्री भगवती चौधरी झन्डावाल गाडी चढेर हिँड्छिन् ।
तर, उनलाई महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था के छ ? भन्ने थाहा छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालय ल्याउने ? कुनै योजना छैन । पढ्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो र यसको संरक्षण गर्नु सरोकारवाला निकायको दायित्व ।
सबै बालबालिकाले विद्यालय जान पाउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका, सडकमा मागिरहेका बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण बनाऔँ । नभए जहिले पनि सामन्तीहरूको शोषण गर्ने क्रम चलिरहन्छ । मुलुकमा गरिबीले जकडिएको छ ।
गरिबीका कारण बिहान बेलुका खान धौधौ छ, कहाँबाट सन्तान पढाउनु ? गरिब थप गरिब बन्नुको कारण यो पनि हो । सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्कुलमा फिस तिर्ने पैसा नहुँदा आत्महत्या गरेकोसम्म पीडादायी घटना छन् । यो मात्रै होइन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क छ । तर, कसैले पाएका छैनन् ।
पैसा नहुँदा धेरै रोग पालेर मर्ने दिन कुरेर बसेका छन् । बल हुनुञ्जेल काम गर्छन् । रगत पसिना बगाउँछन् । तर, तिनले के पाए ? न उपचार न आफ्ना सन्तान पढाउन नै सके । रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ हजारौँ नेपाली नागरिक खाडी गइरहेका छन् । भारत छिरिरहेका छन् ।
अनि सरकार मजदुर दिवस मनाउँछ । श्रमिकमाथिको शोषण जारी नै छ । सरकार भने मजदुरको नारा लगाउँछ । एक दिन श्रमिकको नाममा नारा लगाउँदैमा केही उखालिने वाला छैन । व्यवसायीले जे भन्यो, त्यहीअनुरूप यहाँ कानुन बन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विधेयक सदनमा पेस गरेको थियो ।
तर, सदनमा प्रस्तुत नै भएन । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यो सदनमा पेस गर्यो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो तर राष्ट्रिय सभामा जानै पाएन । व्यवसायीमा यत्रो शक्ति छ । सत्तामा बस्नेहरू व्यवसायीदेखि तर्सिन्छन् भने तिनले के मजदुरको हितमा कानुन बनाउँछन् ?
व्यवसायीले राजश्व छलेपनि हुने, जनता ठगेपनि सरकारले छुन नसक्ने । मजदुरको रगतपसिना चुसेपनि छुट । यस्तो देशमा मजदुरहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन होला भनेर नसोचेपनि हुन्छ । नेपालमा उद्योग मन्त्रालय छ । रोचक कुरा त के भने यहाँ उद्योगचाहिँ छैन । एउटा सियोसमेत यहाँ बन्दैन ।
अन्य देशबाट आयात गरेर उद्योगीको नाममा बिचौलियाले नाफा खाएर बेचिरहेका छन् । सरकारले हालै दुई दिने लगानी सम्मेलन गर्यो । धेरै देशका पाहुनाहरू सहभागी भए । ६ अर्ब लगानी गर्छौँ भनेर सम्झौता गरिएको छ, त्यो पनि आउने हो कि होइन ? सरकारसँग त्यति पैसा पनि रहेनछ । उद्योग नै छैन, उद्योग नभएपछि रोजगारीको अवसर सिर्जना नै हुँदैन ।
उद्योग व्यवसायी बिचौलिया हुन्, सरकार दलाल । नागरिकको अभिभावक भन्ने अनि दलालझैँ जनता बेच्ने । राजनीतिक परिवर्तन गरेर के फाइदा भो ? सोझासोझी सहिद मात्रै भए । सर्वसाधारण र मजदुर प्रयोग मात्र भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले कसरी झुटको खेती गर्छन्, मजदुरले पनि बुझ्नुपर्छ, सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्छ ।
