 (13)_1727965004.gif)
- तारा लामगादे
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ०८१ साउन २ गते सूचना प्रकाशन गर्दै खानेपानी महसुल, शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी मूल्य वृद्धि भएको जानकारी दियो । बोर्डको नियमित आम्दानीको श्रोत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकहरूबाट सङ्कलन गरिने महसुल शुल्क तथा दस्तुरहरू हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि हालसम्म परिमार्जन नभएको, खानेपानीको संरचना निर्माण, पाइप विस्तार, बस्तु तथा मालसामान खरिद तथा मर्मत लगायत कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्पूर्ण खर्चहरू वार्षिक रूपमा वृद्धि हुने गरेको र यसका बाहेक बोर्डले धरान उपमहानगरपालिका मार्फत नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज बुझाउनुपर्ने साथै बोर्डले नगरबासीहरुलाई दिइने खानेपानी सेवा सुविधामा व्यापक सुधार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भन्दै आ. व. २०८१/०८२ देखि लागु हुने गरी नयाँ महसुल, शुल्क तथा दस्तुर निर्धारण गर्यो ।
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको सम्झौता अनुसार धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भई नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई २०७७ फागुन १७ देखि बोर्डमा गाभिएको हो । धरानका आम जनतालाई खानेपानी खुवाउने जिम्मेवारी हाल धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको हो । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सञ्चालनमा रहेको छ ।
ऐन अनुसार व्यवस्थापन बोर्डमा ७ जना सदस्य रहने र ७ जनामध्ये बोर्ड बैठकबाट निर्णयबमोजिम अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । धरानमा हर्कराज राई नगरप्रमुखमा २०७९ जेठ ९ गतेबाट नगरप्रमुखको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । नगरप्रमुख राई निर्वाचित भएपछि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको बैठक नराखी स्वघोषित रूपमा बोर्डको अध्यक्ष भए । उनले अन्य ६ जना सदस्य चयन गर्नुपर्ने वा मौजुदा सदस्यहरूलाई बैठकमा बोलाउनु पर्नेमा बेवास्ता गरेपछि सोही विषयलाई लिएर बोर्डका तत्कालीन सदस्यहरूले उच्च अदालत विराटनगरमा उजुरी दर्ता गरे पनि अदालतमा उक्त मुद्दा हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ ।
बोर्डको बैठक नबसी एकलौटी रूपमा नगरप्रमुखले बोर्डको अध्यक्षको हैसियत बनाएर निर्णय गर्दै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अवैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गरेका छन् । जसअनुसार नयाँ धारा जडानमा आधा इन्च पाइपमा पहिला १५ हजार लाग्नेमा ५ हजार बढाएर अहिले २० हजार पुर्याएको छ । पौने इन्चमा पहिला १० हजारमा १५ हजार बढाएर अब २५ हजार पुर्याएको छ । १ इन्चमा १५ हजार पर्नेमा अहिले ३५ हजार बढाएर ५० हजार पुर्याएको छ । २ इन्चको पाइपमा पहिला २५ हजार लाग्नेमा हाल ७५ हजार मूल्य वृद्धि गरेर १ लाख पुर्याएको छ ।
त्यस्तै होल चेञ्ज गर्दा पहिला आधा इन्चको २ हजार लाग्नेमा ३ हजार बढाएर ५ हजार पुर्याएको छ । पौने इन्चमा ३ हजार लाग्नेमा ५ हजार बढाएर ८ हजार पुर्याएको छ । १ इन्चको ४ हजार लाग्नेमा ६ हजार बढाएर १० हजार पुगेको छ । २ इन्चको ६ हजार पर्नेमा १४ हजार बढाएर अहिले २० हजार पुर्याएको छ ।
धाराको नामसारी गर्दा मरेको मान्छेको नामबाट सार्दा पहिला आधा इन्चको २ सय र अरूको स्वामित्वबाट आफ्नोमा ल्याउँदा २ हजार लाग्नेमा ४८ सय बढाएर ५ हजार पुर्याएको छ । पौने इन्चमा ७ हजार ८ सय बढाएर ८ हजार पुर्याएको छ । १ इन्चकोमा ९ हजार ८ सय बढाएर १० हजार पुर्याएको छ । २ इन्चकोमा १९ हजार ८ सय बढाएर अहिले २० हजार पुर्याएको छ ।
धाराको चेकजाँच तथा मर्मत गर्दा पहिला आधा इन्चको ५ सय पर्नेमा अहिले दोब्बर बढाएर १ हजार, पौने इन्चमा १५ सय बढाएर अब २ हजार, १ इन्चकोमा ४ हजार ५ सय बढाएर ५ हजार र २ इन्चकोमा ९ हजार ५ सय बढाएर अहिले १० हजार पुर्याएको छ ।
त्यसैगरी महशुलमा पहिला आधा इन्चको पाइपमा १० युनिटसम्मको १३० पर्नेमा अहिले प्रतियुनिट २० रुपैयाँ बढाएर न्यूनतम १५०, पौने इन्चमा १५ सय पर्नेमा प्रतियुनिट ५०० ले बढाएर न्यूनतम २ हजार, १ इन्चमा ३५ सय पर्नेमा १ हजार बढाएर न्यूनतम ४ हजार ५ सय र २ इन्चमा ३०० युनिटको २५ हजार पर्नेमा ८ हजार बढाएर ३३ हजार पुर्याएको छ । साधारण निवेदन १० रुपैयाँ लाग्नेमा ४० रुपैयाँ बढाएर अब ५० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । पानीको महशुलमा जलाधार संरक्षण शुल्कका नाममा थप ५ रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ । इसेवाबाट भुक्तानी गर्दा थप ५ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
धरानमा आफ इन्चको पाइप २७ हजार ६३० वटा, पौने इन्चको ७५ वटा, १ इन्चको ८ वटा, २ इन्चको २ वटा धारा रहेका छन् । यस हिसाबले धरानमा खानेपानीको धाराहरू जम्मा २७ हजार ७ सय १६ वटा रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ४२ हजार ३९६ घरपरिवार धरानमा बसोबास गर्छन् ।
अझैसम्म पनि १४ हजार ६ सय ८० घर परिवारले आफ्नो घरमा धारा जडान गर्न सकेका छैनन् । झण्डै १ लाख जनता खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । उनीहरूले अर्काकोबाट मागेर तथा ट्याङ्कर, जार, बोतल आदिबाट खरिद गरेर खान बाध्य भएका छन् । धरानमा दैनिक अढाई करोड लिटर पानीको माग भए पनि जलाधार क्षेत्र, भूमिगत तथा अन्य स–साना स्रोतबाट मुस्किलले १ करोड ५० लाख लिटर बर्खायाममा उपलब्ध हुँदै आएको छ भने हिउँद र सुख्खा याममा त त्यो पनि नभएर हाहाकार हुने गरेको छ । यस अर्थमा धरानको मुख्य समस्या भनेको खानेपानी समस्या हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
धरानमा खानेपानीको समस्या अहिले तत्काल सृजना भएको होइन, बढ्दो सहरीकरणका कारण सीमित स्रोतबाट अपुग भएपछि धरान नजिक रहेका तमोर र सप्तकोशी नदिबाट पानी ल्याउने विषयमा निकै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको हो । एडिबी परियोजनाले धरानका चारकोशे जङ्गलमा ट्यूबेल खनेर निकालेको पानी महँगो हुने भन्दै सोही लागतमा सप्तकोसीबाट पानी ल्याएर दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने उबेला धरानवासी माग गरेकै थिए ।
तर तत्काल केही समाधान भए पनि अहिले एडिबीको सो ऋण तिर्नका लागि भन्दै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले बढाएको महँगी घोर आपत्तिजनक छ । यो जनतालाई लुट्ने तरिका हो यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्दछ ।
यो मूल्य बुद्धिलाई धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख समेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष राईले नाथे २० रुपैयाँ त हो नि, एडिबीको आधा खर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न महिनामा २० रुपैयाँ बढाउँदा किन विरोध, ऋण तिर्नु पर्दैन ? आदि इत्यादि तर्क गर्न थालिएको छ । हो ऋण तिर्नुपर्छ, तर एकै पटक एडिबीको ऋण तिर्नु पर्ने होइन । यो ऋण वार्षिक रूपमा ६ करोडका दरले तिर्ने हो ।
यसअघि पनि हरेक वर्ष तिर्दै आएको हो, गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चाहिँ नतिरेको भन्दै नगर विकास कोषले जानकारी दिएको छ । साउन १३ गते नगर प्रमुख राईलाई पत्र काट्दै कोषले ऋण रकमको मौज्दात यकिन गर्ने सम्बन्धमा भनेको छ, ‘कोषको ऋण हिसाब अनुसार २०८१ आषाढ मसान्तमा तहाँको ऋण ५१ करोड १७ लाख ९९ हजार ९२२ रुपैयाँ ६५ पैसा बाँकी देखिएको हुँदा तहाँको रेकर्ड सँग भिडाई गत आर्थिक वर्षको ६ करोड १ लाख ११ हजार ६८ रुपैयाँ २० पैसा एक महिना भित्र कोषमा फिर्ता पठाई दिनु हुन अनुरोध छ ।’
यो पत्रबाट थाह हुन्छ की धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नगर विकास कोषमा वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ, त्यो पनि ब्याज र हर्जाना सहित । बोर्डको अहिले पनि वार्षिक रूपमा १७ करोड रुपैयाँ उठिरहेको छ । यसबाट ५ करोड ९३ लाख ७३ हजार ५७६ रुपैयाँ ७४ पैसा मात्र हो नगर विकास कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम । तर यहाँ एडिबीको ऋण भन्दै हाउगुजी बनाउने गरिएको छ । एडिबीले उक्त परियोजना नगर विकास कोष मार्फत हस्तान्तर गरिसकेको छ । यसबाट स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ भने धरानमा एडिबीको ऋण तिर्नका लागि नभई यो नगरपालिकामा नगर भिजन कोष लगायतका नगरप्रमुखको मनोमर्जीका लागि गरिने फजुल गर्नको हिसाब मिलान गर्न खानेपानीको महसुल बढाइएको हो ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका नाममा बढाइएको महँगी कुनै विधि, कानुन, ऐन वा नियमावलीमा आधारित छैन भन्ने कुरा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले पुष्टि गरिसकेको छ । २०८१ साउन १८ गते आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पत्र पठाउँदै भनेको छ, ‘तहां बोर्डबाट केही दिन अगावै महसुल वृद्धि गरिएको बुझिन आएकोमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को परिच्छेद ६(२८) (३२) अनुसार यस आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिमको महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम सेवा शुल्क मात्र सेवा प्रदायक संस्थाले लिने कानुनी व्यवस्था भएकोले हाल तहां बोर्डबाट महसुल सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको भए सो कार्यान्वयन नगरी यस आयोगमा नियमानुसार प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध छ । यसरी सेवा प्रदायक संस्थाले आफै महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत देखिँदैन ।’
नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका उक्त आयोगले पत्रमा भनेको छ, ‘महसुल वृद्धिको प्रस्ताव यस आयोगमा पेस गर्दा ऐनको दफा (३२) अनुसारको लागत खर्च, सञ्चालन खर्च, उपभोक्ताको मूल्य सूचीको परिवर्तन, मुद्रा विनियम दर तथा हास कट्टी एवं उपभोक्ताको बृहत्तर हित समेतलाई विचार गरी प्रस्ताव पेस गर्न हुन अनुरोध छ ।’
यस कारण धरान नगर प्रमुख हर्कराज राई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्ष हुनु, मनखुशी महँगी बढाउनु र त्यो कार्य गलत छ भनेर सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट सच्चिन आग्रह गर्दा पनि जोरजर्बजस्ती गरेर अहमता र घमण्डमा अघि बढ्नु भनेको विधान, नियम, कानुन भन्दा आफू माथि छु, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर कानुनी राज्यको उपहास गर्नु हो ।
उनको यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, अहङ्कारी सोच र जबरजस्ती कार्यशैलीले धरानमा निकै ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । राजनीतिक दलहरूले अहिले सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै थप उत्तेजित बनाउने प्रयासमा नगरप्रमुख राई देखिएकोले संयतता अपनाउँदै गलत निर्णयको विरुद्धमा कठोर सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धराने जनता पछि पर्नु हुँदैन । जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि विधिको शासन कायम गर्न गराउन एक पटक धरान जुरुक्कै उठ्नु पर्छ ।
शासक वर्गको मनोपली सहनु र राज्यसत्ताको दमनमा घुँडा टेक्नु लोकतन्त्रमा शुभ सङ्केत होइन, यदि लोकतन्त्रमा जनताको विजयी हुँदैन र शासकको हैकम चलिरहन्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन, लोक भनेको जनता हो, तन्त्र भनेको शासन हो । लोकतन्त्र जनताको शासन हो । धरान जाग्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ र आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउनु पर्छ ।
