नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था :
आधुनिक नेपालमा २५० वर्ष भन्दा लामो सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थामा आधारित पद्धतिमा थियो । सार्वभौम नेपाली जनताहरूको ०६२̸०६३ को जनआन्दोलनको जनादेश मार्फत निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै भन्दा अग्रगामी, प्रगतिशील र जनताद्वारा जन अनुमोदित संविधानको हो । किनकि संविधान सभा मार्फत निर्माण भएको नेपालको पहिलो संविधान हो । नेपालको प्रमुख राजनैतिक दलहरूको नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूको समर्थन पारित भएको साझा दस्ताबेज हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित पद्धतिद्वारा निर्माण भएको संविधान हो । धर्म निरपेक्ष र सामाजिक समावेशीकरण सहितको पहिलो संविधान हो ।

विभिन्न राजनैतिक वादहरू मध्ये समाजवाद नै यस्तो राजनैतिक सिद्धान्त हो सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण, आर्थिक समानता, सामाजिक विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्ने उत्तम राजनैतिक सिद्धान्त हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी जारी भएको संविधान हो ।

वास्तवमा समाजवाद के हो ?
बृहत् नेपाली शब्दकोशका अनुसार समाजवादको अर्थ समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाई समता ल्याउनुपर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा साधन श्रोतहरूमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनमा व्यक्तिको एकल नभई समाजको साझा अधिकार रहनुपर्छ भन्ने राजनैतिक सिद्धान्त हो । त्यसरी नै विकिपिडियाको अनुसार "समाजवाद" एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । यस्तो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ । स्वामित्व भन्नाले बस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्छन् । त्यसरी नै प्लेटोका अनुसार सचेतन प्रयत्नद्वारा समाजको सृष्टि गर्नु नै सामवादको लक्ष्य हो ।

कृषियुग पश्चात् उन्नाइसौँ शताब्दीतिर युरोपको औद्योगिक क्रान्ति पछि मजदुरहरू १८-१८ घण्टा काम गर्नु पर्थ्यो । अँध्यारो ठाउँमा महिला र बालबच्चाहरू भयानक दुरावस्था र शोषणमा परे । त्यसले गर्दा मजदुरहरूमा दुई ठुला भावनाहरू जागृत भयो । पहिलो पक्षले मेसिन नै खराब हो, तोड हामीहरूको सफा वातावरणलाई विषाक्त र दूषित पार्‍यो भनेर आन्दोलन सुरु गरे भने अर्को पक्षले मेसिन एउटा व्यक्तिको स्वामित्वमा यो ठिक भएन । मेसिन आम मजदुरहरूको स्वामित्वमा भएको खण्डमा र त्यसको आर्जन सबैलाई बराबर गरिदिएको खण्डमा त्यसको दोषलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने रोवर्ट ओवन र फुहलर भन्ने व्यक्तिहरूको बिचार थियो । मजदुर र मालिक भन्ने हुनुहुदैंन, समान रूपले बस्ने, काम गर्ने र त्यसपछि एउटा समूहमा बस्ने अनि खाने मूल बिचार लिए तर त्यो आन्दोलनले मूर्तरूप लिन सकेन । युरोपमा असफल भए पछि तिनीहरू अमेरिका गए ।

नयाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्‍यो । फलस्वरूप मार्क्सवादको जन्म भयो, जसले विद्यमान समस्याको समाधानको रूपमा समाजवादको सिद्धान्त तथा कम्युनिस्ट घोषणापत्र १८४८ औपचारिक रूपमा मार्क्स र एगेल्सले दुनियाँको सामु प्रस्तुत गरे । औपचारिक रूपमा समाजवादको वैचारिक बहसको सुरुवात यसरी युरोप र अमेरिकामा भएको पाइन्छ । तर बोल्सेभिक क्रान्तिका दौरानमा रोजा लक्जम्बर्गले नागरिक अधिकार र आम चुनावलाई प्रतिबन्धित गरेर समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन भने । तथापि समाजवाद आधारभूत रूपमा नयाँ संस्कृति र सभ्यताको अभियान हो भने । यद्यपि सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज र लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माणका निमित्त विश्वको सबै भन्दा प्रभावशाली र उत्कृष्ट विचार समाजवाद नै हो ।

वैज्ञानिक समाजवादका विशेषताहरू :
समाजवादको सन्दर्भमा अहिले नेपालमा प्रमुख राजनैतिक दल लगायत बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा निकै चर्चा र बहस हुने गरेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट तथा साम्यवादी बिचारका दलहरूले अङ्गीकार गर्न खोजेको बिचार भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादका मुख्य तीन विशेषताहरूको बारेमा बुझ्न अति सान्दर्भिक हुनेछ ।

क.) राजनैतिक नियन्त्रणमा आधारित समाजवाद :
राजनैतिक नियन्त्रणमा आधारित समाजवादमा सर्वहारा तथा उत्पीडित वर्गहरूको उच्च राजनैतिक अधि नायकत्व र सर्वोच्चता हुनु पर्दछ । सर्वहारा तथा उत्पीडित वर्गहरूको नेतृत्वमा राजनीति र सरकारको सञ्चालन हुनु पर्दछ । सम्पूर्ण जनताहरूलाई एउटै समाजवादी राजनीतिक यात्रामा गोलवन्द गरिन्छ । सिङ्गो मानव समाज एउटै लक्ष्य र गन्तव्यको प्रक्रियामा अगाडी बढेको हुनु पर्छ । बहुसङ्ख्यक सर्वहारा तथा उत्पीडित वर्गीय अधि नायकत्व अन्तर्गत उत्पादक शक्तिको अधिकतम विकास गरिन्छ । उत्पादित वस्तुहरूको वितरणमा सार्वजनिक, सहकारी, सामूहिक मनोवैज्ञानिक सोच र चिन्तनबाट सचेतन प्रयत्नद्वारा समाजको निर्माणलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ । राजनैतिक नियन्त्रणमा आधारित समाजवादमा उत्पादित वस्तुहरूलाई राज्यद्वारा नियन्त्रण गरेर वितरण प्रक्रियामा वैज्ञानिक विधि मार्फत समान रूपले सर्वहारा तथा उत्पीडित वर्गहरूमा पुर्‍याउने प्रयत्न गरिन्छ ।

ख.) विज्ञान प्रविधिमा आधारित आर्थिक समाजवाद :
हरेक सामाजिक व्यवस्थाको स्वरूपको आधार उत्पादक शक्तिको स्वरूप हो । उत्पादक शक्तिको अनुरूप उत्पादन सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्थामा हुनु पर्दछ । वर्तमान युगको उत्पादक शक्ति भनेको नै विज्ञान प्रविधि हो । त्यस कारण अब बन्ने कुनै पनि प्रकारको समाजवाद विज्ञान प्रविधिमा आधारित हुनेछ । समाजवादमा जीवनको लागि आवश्यक साधनहरूको उपलब्धतामा प्रचुरताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ, त्यो विज्ञान प्रविधिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आज विज्ञान प्रविधिले उत्पादनको क्षेत्रमा जुन आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । विज्ञान प्रविधिमा आधारित आर्थिक समाजवादमा उत्पादित वस्तुहरूलाई राज्यद्वारा नियन्त्रण गरेर वितरण प्रक्रियामा वैज्ञानिक विधि मार्फत समान रूपले सर्वहारा तथा उत्पीडित वर्गहरूमा पुर्‍याई वस्तुहरूको उपभोगमा समानता ल्याउने सिद्धान्त हो ।

ग.) सामाजिक स्वामित्वमा आधारित समाजवाद :
सामाजिक स्वामित्वमा आधारित समाजवादको लक्ष्य उत्पादनका साधनहरूमाथि राज्य र व्यक्तिको नभई समाजको स्वामित्व स्थापित गर्नु हो । उत्पादनका साधनहरूमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वलाई अन्त्य गरी सम्पूर्ण समाजको स्वामित्व स्थापित गर्नु हो । यसको लक्ष्य भनेको उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने होइन, सम्पूर्ण समाजका स्वामित्वमा ल्याउनु हो । कृषिको स्वामित्व किसानहरूका समूहहरूलाई र उघोगको स्वामित्व मजदुरहरूलाई प्रदान गर्नु नै सामाजिक स्वामित्वमा आधारित समाजवाद हो ।

नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद :
नेपाली काँग्रेसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई समानता र सामाजिक न्यायको रूपमा सम्बोधन गर्न विक्रम सम्वत २०१२ सालको वीरगन्जको अधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरेको हो । बिपी विशेष गरेर गान्धीको प्रेरणाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादमा आकर्षित हुनु भएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको बिपी कोइरालाको अनुसार समाजवादबाट लोकतन्त्र झिके साम्यवाद हुन्छ र साम्यवादमा लोकतन्त्र थप्यो भने लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भन्नु भएको छ । त्यस्तै चेगोभाराको अनुसार हामी भन्नु समाजवाद र म भन्नु पुँजीवाद हो ।

साम्यवाद र लोकतान्त्रिक समाजवाद बिचको भिन्नता भनेको नै प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको उपयोग हो । लोकतान्त्रिक समाजवादले वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन्छ भने साम्यवादले उत्पादित वस्तुहरूको न्यायोचित वितरणलाई प्राथमिकता दिन्छ । साम्यवादले वस्तुको उत्पादनलाई राज्य नियन्त्रितमा जोड दिन्छ । साम्यवादको गन्तव्य निरकंशता र सर्वसत्तावाद हो । तर लोकतान्त्रिक समाजवादको गन्तव्य भनेको वस्तुको उत्पादनमा जोड दिँदै समाजमा तल परेको वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, समावेशिता, सामाजिक विभेद र अन्यायमा परेको वर्गहरूको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित मानव अधिकार र निर्वाचन विधि तथा प्रकृयाद्धारा सामाजिक न्याय, समतामूलक समाजको निर्माण र लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने गन्तव्यको रूपमा अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्त हो । लोकतान्त्रिक समाजवादमा निजी सम्पत्ति माथिको अधिकार पनि व्यक्तिमा अन्तर्निहित हुन्छ ।

नेपाली राजनीति दलालवादी दुष्चक्रमा रुमलिएको समाजवाद :
आधुनिक नेपालको राजनैतिक इतिहासको प्रसङ्गलाई कोट्याउँदा स्वर्गीय बिपी कोइराला र स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको नाम नलिईकन इतिहास पुरा हुँदैन । आज हामीले द्वय नेताहरूलाई आदर्श र दार्शनिकको रूपमा सम्झना तथा मान्यता गरिएन भने इतिहास प्रतिको ठुलो भुल र अन्याय हुने नै छ । स्वर्गीय बिपी कोइरालाको नेतृत्व, विचार र त्यागमा स्थापना भएको नेपाली काँग्रेस पार्टी हो, जसले नेपालमा धेरै ठुलठुला राजनैतिक परिवर्तनहरूमा योगदान गर्‍यो । त्यसरी नै स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्व, विचार र त्यागमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो जसले पनि नेपालमा हरेक राजनैतिक परिवर्तनहरूमा साथ र सहयोगको ठुलो योगदान गरेकै छ ।

दुवै पार्टीहरूको राजनीतिक विचार तथा अन्तिम गन्तव्यको रूपमा समाजवादलाई शिरोधार्य गरेका हुन् । विक्रम सम्वत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चताको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा लगभग शतप्रतिशत समय यही दुई पार्टीहरूले कहिले एकल त कहिले संयुक्त रूपमा राज्यसत्ता सम्हाल्दै आएको यथार्थ हो । ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वको अलावा । यही दुई पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू राज्य सत्तामा पुगेका हुन् । तर विडम्बनाको कुरा समाजवादको सिद्धान्तलाई लत्त्याइ दलालवादी दुष्चक्रमा रुमलिएको छ हरेक सरकारहरू । देशमा समाजवादी सरकार छ, या माफिया आतङ्क र दलालहरूको राज ? नागरिकलाई बुझ्नै गारो भएको छ ।
त्यस्तै आजको सरकारको तामझाम हेर्दा झन् अठास लाग्दछ, अगाडी गाडी, पछाडि गाडी, माथि हेलिकप्टर र तल पानीजहाज । त्यति मात्र होइन, अगाडी साइरन, पछाडि साइरन र माथि निगरानी । भुईँमा टेक्दै नटेक्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू । उनीहरूको व्यवहार तथा सौख हेर्दा राजामाहाँराजालाई समेत लज्जित गर्ने खालको परिदृश्य देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरू त्यस्तै र स्थानीय सरकारहरू समेत के कम, जसो जसो बाजे उसै उसै नाति भनेझैँ गर्दै छन् ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा सुधारको आग्रहमा १७ औँ पल्ट अनसन बस्दा समेत जनताको पक्षको मागलाई पुरा नगरेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका दलाल र माफियाहरूको पक्षमा सरकारको निर्णयले पक्कै पनि दलालवादी दुष्चक्रमा रुमलिएको समाजवाद भन्न प्रस्ट भएको छ । आज समाजवादको आदर्श बोकेर हिँड्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छेउतिर धकेल्दै पुँजीपति वर्ग, दलाल, माफिया र बिचौलियाहरूको कब्जामा पार्टी र सरकार धकेलिँदै गइरहेको छ । दुर्भाग्यको कुरो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा नव पुँजीपति, नव सामन्त र भ्रष्ट करणको बिल्ला भिर्नमा होडबाजी नै चल्दै आएको छ ।

नेपालको इतिहासमा समाजवादी राजनीतिक सिद्धान्त अङ्गीकार गर्ने पार्टीहरूको यात्रा पनि सात दशक पुरा भएको छ । तर विडम्बनाको कुरा जहाँ अभाव र भोक छ त्यहाँ राज्य संयन्त्र केन्द्रित हुनु पर्नेमा सडकमा रहेका मजदुर, श्रमजीवी नागरिकहरूको दुर्दशामा सरकार मूकदर्शक मात्र बनी पहुँच, पद, माफिया तन्त्र र पावरसँग सौदा बाजी गर्न मात्र उद्धत रहनु दुर्भाग्य हो । जसरी पञ्चायत कालमा राज्य भन्ने बित्तिकै नागरिक त्रसित हुन्थे, आज लोकतन्त्रमा पनि उस्तै अवस्था आउनु दुखको कुरा हो । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले उत्पीडित र लक्षित वर्गहरूमा राज्यको उपस्थिति नै छैन ।

उपसंहार : 
समाजवादमा सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको अपाङ्ग, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, उत्पीडित र पिछडा क्षेत्रहरूका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु पर्नेमा सरकार उल्टो दिशा तर्फ कदम चाल्दै अपाङ्ग र एकल महिलाहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत कटौती गर्न तम्सेको छ । अनि वर्तमान सरकार दलाल र माफियाहरूको संरक्षणमा उद्धत रहँदै भ्रष्ट करणमा डुबिल्कि मारी रहेको छ । चाहे त्यो सुन काण्ड, वाइडवडी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र ओम्नी ग्रुपलाई कोभिड १९ को महामारी औषधि खरिद प्रकरण होस, काण्डै काण्डमा सरकार एक पछि अर्को हुँदै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु दलालवाद नभनेर के भन्ने ? अक्षम कार्य अझ ओम्नी ग्रुपलाई कालो सूचिमा राख्न समेत वर्तमान सरकारको निर्देशनमा दिइएको छैन ।
अर्को नक्कली राष्ट्रवाद र उग्र राष्ट्रवादको नाममा कालीनकी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सीमा विवाद समाधान गर्ने सबै भन्दा उपयुक्त माध्यम भनेको कूटनीतिक पहल र वार्ता हुँन्दा हुँदै प्रधान मन्त्रिले हिजो गुमाएको आफ्नो साख बचाउनको लागि हताशमा केटाकेटी पाराले भारतलाई बिच्काउने कार्यहरू मात्र गर्नु भनेको असक्षमताको पराकाष्टता हो । सरकार प्रमुखले त राष्ट्रको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा अपरिपक्व पाराले जिम्मेवारी पूर्वक र संवेदनशील भएर कूटनीतिक भाषामा आफ्ना भनाइहरू बुलन्द गर्नु पर्नेमा पाँडे गाली गलौजमा उत्रनु भनेको अनभिज्ञता र असक्षमता नभनेर के भन्ने ? आज वा हिजोको सरकार तथा पार्टीको नेतृत्वमा निजी अस्पताल र विद्यालय तथा क्याम्पस सञ्चालकहरूको हाबी छ । अव कसरी संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण हुन्छ ? हामी नागरिकले यही सरकारबाट समाजवादको परिकल्पना गर्नु भनेको मूर्खता मात्र हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू स्वास्थ्य उपचारको लागि कैयौँ पटक सिंगापुर जाने गर्छन् तर सिंगापुर कसरी बन्यो ? कम्तीमा लिकवान्को विकास मोडेल मात्र अनुसरण गर्दा पनि नेपाल मध्यम स्तरको विकासको चरणमा पुगी सक्ने थियो ।

आजको सन्दर्भमा समाजवादको विषयमा छलफल र बहसलाई व्यापकता दिनु पर्ने आवश्यक रहेको छ । सता बाहिर रहेको बेला मात्र समाजवादको वकालत गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिज्ञहरूको वृत्तमा विकास हुनु भनेको आम नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीलाई परास्त गर्ने र मितव्ययी बन्न सिक्ने अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ । एउटा प्रसङ्ग बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको तलब रु २५ सयबाट घटाई १५ सय र मन्त्रीहरूको १५ सयबाट रु १ हजार बनाई मितव्ययिता अपनाउनु भयो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि १ लाख भन्दा बढी कर्मचारीको सङ्ख्यालाई कटौती गरी ७८ हजारमा झारी चालु खर्चमा भारी कटौती गर्ने साहस गर्नु भयो । त्यस्तै अब यो महामारीले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र विकासमा समेत परिवर्तन आउने भएकोले मितव्ययिता अपनाउने सुअवसरको रूपमा चेतना र भावना जागृत होस् ।

लेखक बिपी अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल, प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष हुन् ।