 (13)_1727965004.gif)
धरान : गएको असार २६ गते उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ लाख घुसको रकमसहित पक्राउ परेपछि निलम्बनमा परे ।
यो घटना सेलाउन नपाउदै असार ३० गते वहालवाला रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, डेपुटी रजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तव र आर्थिक महाशाखा प्रमुख दिनेशराज दाहालविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गर्यो । त्यसपछि रष्ट्रिार, डेपुटी रजिष्ट्रार र लेखा प्रमुखसमेत निलम्बनमा परेका छन् । अहिले प्रतिष्ठान उपकुलपति र रजिष्ट्रारविहिन भएको छ । हुन त स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले एक साताअघि शिक्षाध्यक्ष डा.गुरु खनाललाई निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका छन् । तर उनलाई सिमित अधिकार तोकिएको छ । जसले गर्दा अहिले प्रतिष्ठान नेतृत्वविहिताको अवस्थामा छ ।
निमित्त भिसि खनाललाई मात्र तलब, पानी, बिजुली, टेलिफोन र दैनिक प्रशासनिक कार्यालयको खर्चको भुक्तानी गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रतिष्ठानको नीतिगत निर्णय गर्न र दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरुबारे निर्णय गर्ने अधिकार खनाललाई दिइएको छैन । नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएको अवस्थामा प्रतिष्ठान दैनिक कार्यसञ्चालनमा मात्र सिमित भएको छ । ‘पदाधिकारीले दैनिकरुपमा गर्ने कामहरु नियमावलीले नै तोकिएको छ, दीर्घकालिन निर्णय गर्नुपर्दा, नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्दा उपकुलपतिको पुर्णअधिकार चाहिन्छ,’कार्यकारिणी समितिसमेत रहेका प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा.पशुपति चौधरीले भने,‘सामुहिक निर्णय गर्नुपर्ने बिषय, विकास निर्माण र नीतिगत निर्णयहरु प्रभावित हुन्छ, दैनिक रुटिनको काम मात्र हुन्छ ।’
२०७४ मंसिरदेखि नै ४ सय शैयाको एमसिएच भवनको निर्माण कार्य अलपत्र छ । यस्तै, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी सेन्टरको निर्माण शुरु गर्ने प्रक्रिया पनि २ बर्षयता अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्ष विस्तार भइरहेको थियो । उपकुलपति निलम्बनमा परेपछि र निमित्तलाई सिमित अधिकार दिइएपछि प्रभावित छ । नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएकोले उपकुलपतिलाई यी ठुला योजनाहरु शुरुवात गराउनुपर्ने चुनौतीहरु छन् । तर, निमित्त उपकुलपतिलाई अधिकार नै दिइएको छैन ।
निमित्त उपकुलपतिले निरन्तरता पाएमा भवन निर्माण, भर्ना, कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायत सबै नीतिगत निर्णयहरु पनि अनन्तकालसम्म अवरुद्ध हुनेछ । प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट(सञ्चालक परिषद)बैठक पछि नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय कार्यकारिणी समिति हो । अधिकार सिमित पारिएको उपकुलपतिलाई कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्ने अधिकार पनि हुदैन । ‘कार्यकारिणी समितिको बैठक उपकुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने हो, र सदस्य सचिव रजिष्ट्रारले बैठक बोलाउने हो,’प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र गोले तामाङले भने,‘निमित्त भिसिलाई सिमित अधिकार तोकिएकोले दैनिक काम मात्र हुने भयो, दीर्घकालिन योजना र नीति निर्माण काम रोकिने भयो ।’
भ्रष्टचार मुद्दाले रजिष्ट्रार र डेपुटी रजिष्ट्रार पनि निलम्बित छन् । सिमित अधिकार भएको उपकुलपतिले रजिष्ट्रारको अधिकार वा जिम्मेवारी कसैलाई प्रत्यायोजन गर्न पनि सक्दैनन् । आर्थिक महाशाखा प्रमख पनि निलम्बनमा नै छन् । ‘समिति अधिकार भएको भिसिबाट विपी लामो समय चल्न सक्दैन, पुर्ण अधिकार भएको वा निमित्त भिसिलाई नै अधिकार प्रत्यायोजना गरिनुपर्छ,’अध्यक्ष तामाङले भने,‘नत्र २ बर्षयता अस्थिरताबाट गुज्रिएको प्रतिष्ठान पार पाउन सम्भव छैन ।’
पदाधिकारीबीचको वेमेलले प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । कुल ७ जनाको समितिमा हाल उपकुलपति र रजिष्ट्रार छैनन् । कम्तीमा महिनामा एक पटक अनिवार्य समितिको बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा छ । पदाधिकारीबीचको बेमेलको कारण बैठक बस्न नसक्दा महत्वपुर्ण निर्णयहरु पछि अनुमोदन गर्ने गरी उपकुलपतिले अघि बढाउने गरेका थिए । समितिको सदस्य सचिव रजिष्ट्रार पनि निलम्बनमा परेकोले हाल बैठक बोलाउने अवस्था पनि छैन ।
निमित्त उपकुलपतिको पनि जिम्मेवारी पाएका शिक्षाध्यक्ष डा.गुरु खनाल हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका छन् । उनी सिमित अधिकार तोकिदा काम गर्न असहज भएकोले थप अधिकार प्रत्यायोजनको माग लिएर स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई भेट्न मन्त्रालय गएका हुन् । खनाल स्वयमले पनि छलफलको लागि मन्त्रालय आएको स्वीकार गरे । ‘छलफलको लागि नै आएको हुँ, चाहिने अधिकार पाउछु, कुनै शंका छैन,’उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै भने ।
