 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेपाली काँग्रेसको आगामी कदमको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ ।
नेकपाका कुल ६७ सांसद मध्ये ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्ने बताइरहेको सरकारले हिउँदे अधिवेशनको मिति समेत टुङ्गो लगाएको छ । माघ ७ गते बस्ने संसद् बैठकमा सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा मुख्यमन्त्री राईले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।
अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गराउने माधव नेपाल प्रचण्ड समूहको समेत एकल बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन । जम्मा ९३ सांसद रहेको प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । जसको लागी नेपाली काँग्रेसका २१ सांसद निर्णायक देखिएका छन् । निर्णायक मोडमा रहेको काँग्रेसले मुख्यतः ३ विकल्प सहित छलफल अगाडी बढाएको छ ।
१,समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने :
पहिलो पटक प्रादेशिक संरचनामा बनेको सरकार र सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरू हरतरहले सहयोग गर्ने बताउँछन् काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की ।
यो विषम परिस्थितिमा काँग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तर जनताले प्रतिपक्षमा बस्न जनमत दिएकोले त्यसको पनि सम्मान गर्ने पक्षमा काँग्रेस रहेको उनको तर्क छ ।
उनको यो भनाइको आधारमा काँग्रेस सरकारमा नगए पनि सरकारको समर्थन गरेर सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीमा काँग्रेस देखिन्छ । प्रदेश सं सदनै विघटन हुन सक्ने कुरामा ध्यान दिएर संसद् बचाउने सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्र गर्ने योजना बारे काँग्रेस नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ ।
२, नेतृत्व लिने :
यदि पहिलो विकल्पको बारे नृतत्वमा सहमति नभए वा नेकपाको कुनै समूहले समर्थन गर्ने अवस्था भए आफै सरकार बनाउने बारे पनि छलफल जारी छ ।
काँग्रेसको नेतृत्व मान्न सक्ने अवस्था सृजना भयो भने मुख्यमन्त्री सहित केही मन्त्रालय लिएर काँग्रेसले सरकार बनाउने देखिन्छ ।
जसको लागि ओली वा माधव प्रचण्ड जुन समूहले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्ने छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा कम्युनिस्टले सरकार चलाउन नसकेर आफूहरू नेतृत्वमा आएको भन्दै जनमत सङ्कलन गर्ने काँग्रेसको योजना छ ।
३, केही मन्त्रालय सहित सरकारमा जाने :
केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने बारे पनि कुरा हुन थालेको छ । हालका मुख्यमन्त्री राईकै मन्त्रालय अर्थ र भौतिक जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनसक्ने विकल्प प्रस्तुत भएका छन् ।
पहिलो र दोस्रो भन्दा कमजोर भए पनि सम्भावनाको रूपमा विकल्प अगाडी सारिएको छ । जसमा ओली नेतृत्वको नेकपाले समर्थन गर्ने देखिएको छ । तर काँग्रेसलाई सत्ता लिप्साको आरोप लाग्न सक्ने भएपछि यस विकल्पलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे अलमल छ ।
राजनैतिक रूपमा विभाजन भएको नेकपामा ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध माधव प्रचण्ड समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । माधव प्रचण्ड समूहका मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई सरकार बाट निष्कासित गरे सँगै अन्य ३ मन्त्रीले समेत राजीनामा दिएका थिए ।
उनीहरूको राजीनामा सँगै भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर दुवै समूहका नेकपाको बहुमत नपुग्ने भएपछि नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन लबिङ सुरु भएको छ ।
