• किशोर नेपाल

तीन दिनको जेन्जी विद्रोहले पूरै देशको अस्थिपञ्जर मक्काइ दियो । यो बिद्रोह देशको सन्तुलित र संगठित बिकास हुन नसकेकोमा नयाँ पुस्ताको ‘स्वाभाविक’ आक्रोशका रुपमा प्रस्फूटित भएको थियो । तर, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको ‘शक्ति संयोजन’ को प्रतिच्छवि देखिएको थियो ।

देशका ‘एलिट’ जातिका मनुष्यहरुले यथासमय यसको बिश्लेषण गरि नै हाल्ने छन । बिद्रोहमा कतिको ज्यान गयो ? कति घाइते भए ? देशले भौतिक क्षति कति बेहोर्नु पर्यो ? सत्य जनताका आँखा अगाडि छर्लंग छ । क्षतिका बारे मोटामोटी रुपमा सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भै सकेकोछ । यो क्षति कति विभत्स थियो ? केही समयपछि यसको पनि लेखाजोखा हुने नै छ ।

तन्नेरी पुस्ताको यो विद्रोहले केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को संयुक्त सरकारलाई घूँडा टेकाइ दियो । ओली सरकारको अहंकारको आकार बढेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘प्रतीक्षारत’ प्रधानमन्त्री थिए ।

ओलीपछि उनको आफनै पालो थियो प्रधानमन्त्री बन्ने । जेन्जी विद्रोहले देउवाको पालो पन्छाइ दियो । विद्रोहलार्ई नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना पहिले त अलिकति हच्कियो । पछि शान्ति ब्यबस्था कायम राख्न आफनै रुचि अनुसारको सरकार बनाउन कदम चाल्यो ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि उपयुक्त ब्यक्तिको छनोट प्रक्रिया शुरु भयो । परिणाम : यतिखेर, नेपाली सेनाको रुचि अनुुसार, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान छिन -सुशीला कार्की । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, मानव अधिकारकर्मी र मायालु आमाका रुपमा उनको चरित्र चित्रणहुन थालेको छ ।

नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको मानक बर्ष २००७ साल नै हो । २००७ सालपछि नै नेपाली सेना राष्ट्रिय सेनाको हैसियतमा अस्तित्वमा आएको हो । नेपाली सेनाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो पटक हो ।

यसअघि, नेपाली सेनाका परमाधिपतिका हैसियतले राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा देशको राजकीय सत्ता आफनो हातमा लिन सेनाको प्रयोग गरेर बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार भंग गरेका थिए । सेनाले ‘परमाधिपति’ राजाको आदेशको पालनागर्दै प्रधानमन्त्री तथा उहाँका सहयोगीहरुलाई गिरफ्तार गरेर बन्दी बनाएको थियो ।

यो पटक देशको शासन सत्ताको बागडोर, प्रत्यक्ष-परोक्ष, सेनाले आफनो हातमा लिएकोछ । सामाजिक संजालले नायक बनाएका धेरै मानिसहरुलाई सेनाले आफनो गुमास्ता बनाएकोछ । सेनाले आफना परमाधिपतिका रुपमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई औपचारिकतामा सीमित गरेको देखिन्छ ।

निर्णायक तहमा रहेका सैनिक अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारको सैनिक मुख्यालयमा परीक्षण र छनोट गरेका थिए । अन्तरीम प्रधानमन्त्रीका रुपमा सेनाले छानेका ब्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ खुवाएपछि जेन्जी बिद्रोहको राप मत्थरहुँदै गएको हो ।

सेनाको यो प्रवन्धले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान र संवैधानिक प्रक्रियाहरुको कति सम्मान हुने हो ? यसले देशलाई फाइदा–बेफाइदा के गर्ने हो ? यो त केही समयपछि स्पष्ट होला नै । यो सत्य हो, सेनाको हस्तक्षेपले तत्कालका लागि परिस्थिति केही साम्य भएकोछ ।

फागुन २१ का लागि ‘तय’ गरिएको संघीय संसदको चुनावका बारे राजनीतिक दलहरु दोहोरो मनस्थितिमा देखिएका छन । आगामी चुनावका सम्बन्धमा कुनै पनि दलले आफनो दृढ धारणा बनाउन सकेको देखिएको छैन । कांग्रेस र एमाले पार्टी संगठन भित्रका बिभिन्न गूट र उपगूटका नेताहरु पार्टीको सवलीकरणमा भन्दा पनि आ–आफ्नो नाकको प्रतिष्ठा जोगाउन सक्रिय रहेका छन ।

देशको राजनीतिक धरातल हल्लाउने ‘हिंसात्मक’ आन्दोलन सैनिक सक्रियतापछि रोकिएकोछ । तर, त्यसको तूष निकै घातक सावित भएकोछ । यसको प्रभाव लामो समयसम्म रही रहनेछ ।

अहिले देशका राजनीतिक दलहरु ठूलो छटपटीमा परेकाछन । २००७ सालमा देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्र भित्य्राउने नेपाली कांग्रेस, संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको २०४६ को ऐतिहासिक जन–आन्दोलनमा एकीकृत शक्तिका रुपमा देखा परेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्रका बिरुध्द हिंसात्मक ‘जनयुध्द’ जितेर सत्तामा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) यतिबेला चौबाटोमा उभिएका छन ।

आ–आफनो गन्तब्य पहिल्याउन उनीहरुलाई धौधौ परेकोछ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा सवभन्दा भीमकाय एमाले पार्टी आगामी समयका लागि ‘नेतृत्व’ विवादमा अल्झिएकोछ । एमालेबाट ‘अलग्गिएर’ झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको अग्रसरतामा बनेको समाजवादी पार्टी समान बिचारका कामरेडहरुलाई समेटेर माओबादी सँग हातेमालोमा लागेकोछ ।

तर, झलनाथ खनाल तथा पार्टीका अन्य प्रभावशाली नेताहरु यसका बिरुद्ध छन । माओवादी पार्टीको शक्ति खुम्चिदै गएको छ । जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लगायतका प्रभावशाली नेताहरु माओवादी पार्टीको अस्तित्व विसर्जनको निर्णयसंग सहमत देखिदैनन ।

देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस चौबाटोमा उभिएर गन्तब्य पहिल्याउन खोज्दैछ । उसको गौरवशाली अतीत धमिलिन लागेकोछ । २०४६ को जन–आन्दोलनपछि छिन्नभिन्न भएको नेपाली कांग्रेसमा एकताको भन्दा परस्परमा प्रतिस्पध्र्दा र शत्रुताको भाव बढदै गएकोछ । तर, अनेकताको तूष नमेटिएपनि, आजका मितिसम्म कांग्रेस पार्टीले आफनो एकात्मक स्वरुपलाई जसोतसो कायम राखेकोछ ।

कांग्रेस २०६२ को संयुक्त जन-आन्दोलनको ‘मियो’ थियो । तर, आन्दोलनको सफलतापछि उसको आकार खुम्चिन थाल्यो । उसका आधारभूमिहरुमा धाँजा फाट्न थाले । मधेश र पहाड, दुबै भूगोलमा उसको प्रभाव मलीन भयो । तर, पार्टीको दह्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण अहिलेसम्म कांग्रेसले आफूलाई धानी रहेकोछ ।

प्रकटमा, यतिबेला कांग्रेसमा भिन्न ‘गूट’ को पुरानो शैलीको राजनीति देखिदैन । तर, परोक्षमा यस्तो छैन । कांग्रेसका गुटहरु फराकिला समूहमा रुपान्तरित भएका छन । कतिबेला कुन नेता को संग लहसिने हुन ? त्यसको पत्तो हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आफनो हातमा लिन सबै हतारिएका छन । कांग्रेसको केन्द्र कमजोर बनेकोछ । जो सभापति हुन्छ त्यही नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने मान्यता बलशाली भएकोले संसदीय दलमा नेताको प्रतिस्पध्र्दात्मक चयनको परम्परा स्थापित हुन सकेको छैन ।

यसबाहेक, पछिल्लो समयमा धूमकेतुजस्तै अचानक देखा परेका ‘लोकप्रिय’ दलहरु कांग्रेसका लागि पहेली बनेका छन ।

नेपाली कांग्रेस र अरु राजनीतिक दलहरुमा पनि जो पार्टीको प्रमुख हुन्छ त्यो नै सरकारको पनि प्रमुख हुन्छ भन्ने धारणा बिकसित भएकोछ । पार्टी संसदीय दलको नेताको चयन योग्यता र प्रतिस्पध्र्दाका आधारमा नहुने चलनले कांग्रेस र अरु दलहरुलाई पनि संकीर्ण बनाएकोछ । पार्टी सभापति वा अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्रीहुने अप्रजातान्त्रिक परम्परालाई कुनैपनि पार्टीको नेतृत्वले तोड्न चाहेको छैन । समकालीन नेताहरुले यो परम्पराको अन्त्य नगरेसम्म पार्टी र सरकार दुबै प्रभावकारी हुन सक्दैनन ।

जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्वगर्ने प्रचलनले लोकतन्त्रको आधारभूमिलाई मजबूत तुल्याउँछ । पार्टीको काम संसदमा रहेको आफनो दलको गतिविधिहरुको निरन्तर अवलोकन र मूल्यांकन गर्ने हो । सरकार प्रमुख नै पार्टीको पनि प्रमुख हुँदा सरकार र पार्टी दुबैले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैनन । यो ध्रुव सत्य कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ का लागि घोषित संसदीय चुनाव सम्पन्न गराउन सक्ने हुन कि होइनन ?

हरेक नागरिकको मनमा यो संशय रहेकोछ । देशको राजनीतिक अवस्था स्थीर हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले जतिसुकै चुस्ती देखाएपनि सरकार दृढ नभएसम्म चुनावका लागि तत्काल सहज वातावरण बन्ने देखिदैन । यसका लागि सरकारको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ । अहिले देशमा जस्तो परिस्थिति बिकसित भै रहेको देखिन्छ त्यसका संकेतहरु असहज छन । जनताको मनमा सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने बिश्वास नजागेसम्म वातावरण सहज नहुने कुरामा शंकागर्ने ठाउँ छैन ।

सुशीला सरकारले झिना-मसीना कुरामा अल्झिएर महत्वपूर्ण कुरामा बिचार पुर्याउन सकेन भने देशले ‘बांगलादेश’ को नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

‘रुपान्तरण’बाट