 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रदेश १ को सरकार अल्पमतमा छ ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता अघि पुस १२ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ७ गते संसदको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गर्यो । अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयपछि मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगियो ।
संसद् बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सक्रियता बढाएका छन् । नेकपाका दुवै समूहसँग अलग–अलग, काँग्रेस, कानुन व्यवसायीसँग उनले परामर्श थालेका छन् ।
ओली समूहको छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । पुस १२ पछि नेकपाको एक अर्को समूहले कारबाही गरेका निर्णयले माघ ७ गतेको परिस्थिति तनावपूर्ण हुने देखिएको छ ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेर आफू नेतृत्वको सरकार निरन्तर अघि बढ्ने कुरामा दुई मत नरहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर आफूले नै नेतृत्व गर्ने बताइरहेका समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी सुरु गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि काँग्रेसको साथ आवश्यक छ । काँग्रेसको समर्थन मुख्यमन्त्री राईलाई नभएको खण्डमा उनले नेतृत्व गर्न पाउने छैनन् । मुख्यमन्त्री राईले नेकपा ९दाहाल–नेपाल० समूहसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।
पुस १२ गते उनी विरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकारका २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । ठुलो भाग खाने आसमा आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेहरूको सपना कुनै पनि हालतमा पुरा हुन नदिने मुख्यमन्त्री राईले बताउँदै आएका छन् ।
३७ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि उनले १९ जनालाई छानेर ३ महिनाको निलम्बन गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचेतक सहित ८ जनालाई दाहाल–नेपाल समूहले पनि कारबाही गरेको संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङबुहाङले बताएका छन् ।
६७ सांसद रहेको नेकपा २ समूहमा विभाजित भएपछि २१ सांसद रहेको नेपाली काँग्रेससँग दुवै समूहले छलफल र भेटघाट अघि बढाएका छन् । काँग्रेसले मुख्यमन्त्री जुन समूहले दिन्छ, सोही समूहसँग मिलेर जाने सङ्केत गरेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा सुनसरी सभापति राजीव कोइरालालाई मुख्यमन्त्री दिने पक्षसँग सहकार्य गरिने जिल्ला सभापतिहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
बुधवार विराटनगरमा प्रदेश १ का ६ जिल्लाका सभापतिहरूको बैठकले समर्थनको बटम लाइन मुख्यमन्त्री नै भएको स्पष्ट पारेको छ । काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु नेकपा भित्रको कलह नै प्रमुख कारण हो । काँग्रेस मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बु, सुनसरी सभापति राजीव कोइराला, पाँचथर सभापति नरेन्द्र केरुङ, झापा सभापति उद्धव थापा, खोटाङ सभापति नरेश श्रेष्ठ र उदयपुर सभापति विदुर बस्नेत सहभागी बैठकले संसदीय दलका नेता कोइरालालाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
काँग्रेस तटस्थ बस्दा सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएकाले आफ्नो नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको उदयपुरका सभापति विदुर बस्नेतले बताए । काँग्रेसको प्रादेशिक संरचना नभएकाले जिल्ला सभापतिहरूको सुझावलाई काँग्रेसले स्वीकार गर्न सक्ने बस्नेतले बताए ।
नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा विभाजित नहुँदा सहकार्यका लागि औपचारिक निर्णय गर्न समस्या रहेको काँग्रेस मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बुले बताए । उनले भने,‘ नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भएपछि काँग्रेसले निर्णय दिन सक्छ ।’
नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेमा त्यो सरकार राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । उनले भने,‘ बाँकी अवधिको नेतृत्व काँग्रेसले गर्न पाउनुपर्यो ।’
