_1749430366.gif)
धरान : मुलुकको राजनीतिमा जेन-जी विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई पहिचानका लागि आन्दोलनरत पक्षधरहरूले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने किरात याक्थुङ चुम्लुङकी केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापो लिम्बुले बताएकी छन् ।
जेन-जी आन्दोलनको नीतिगत छलफलमा जोडिँदै आएकी उनी पहिचानको आन्दोलनमा युवा पुस्ताकी अग्रणी नेतृको रूपमा सन् २०८० मा अनलाइन खबरले गरेको सर्वेक्षणबाट नेपालको ५० प्रभावशाली युवा महिला मध्ये एक घोषित भएकी थिइन् ।
विद्रोहपछि उनी जेन-जी मन्त्रीको सूचिमा पनि परेकी थिइन् । तुम्बापोले शुक्रवार धरानमा चुम्लुङका उपलब्ध केन्द्रीय, जिल्ला र नगरका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सङ्घीयता तथा प्रदेशको संरचना बारे अन्योल देखिएको जेन–जीले उनीहरू सङ्घीयताको विरोधी नभएको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘जेन-जीले प्रदेशको संरचना बनाउन संयोजकहरू तोक्दा प्रदेश नं १ भनिएको छ, यसले पहिचानवादीहरूको प्रदेशको पूनःनामांकन र कोशी नाम खारेजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेको छ ।’ महासचिव तुम्बापाले प्रदेश १ को नामाङ्कन सहित लिम्बुवानका ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारका एजेन्डाहरू जेन–जीको नीतिगत मार्ग बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् ।
दलहरूको सरकारले प्रदेशका पूनःनामांकको सङ्घर्षमा आन्दोलनकारीले शहादत प्राप्त गर्दा सहिद घोषण गर्ने तर मागलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा जेन–जीबाट प्रदेश नं १ भनी गरिएको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण भएको महासचिव तुम्बापोले बताइन् ।
प्रदेश १ को पुनः नामकरणको आन्दोलनमा २०७९ चैत ५ गते प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका पदमबहादुर लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । तत्कालीन सङ्घीय सरकारको निर्णयबाट उनलाई शहीद घोषणा गरियो ।
छलफलमा प्रदेश १ मा पहिचानवादीको प्रतिष्ठा गाँसिएको नो केबलकार आन्दोलन मन्त्री परिषदबाट लाइसेन्स खारेज नभए सम्म स्थगित मात्र रहने प्रश्न गरिएको थियो । महासचिव तुम्बापोले मुक्कुमलुङ/पाथीभरामा केबलकार निर्माणको नाममा भएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएकाले अब त्यो बन्ने सम्भावना नभएको बताइन् ।
जेन–जीको भ्रष्टाचार विरोधी नीति अनुसार केबलकार निर्माणको नियत नै भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट भएकाले त्यसको छानबिन गराउन जरुरी भएको उनको भनाई थियो । तुम्बापोले भनिन् ‘तर पुराना सरकारका दलालहरू अहिले पनि केबलकारको काम जारी छ भन्ने भ्रम फैल्याई रहेका छन् ।’
विद्रोहपछि बनेको जेन–जी सरकारमा पहिचानको आन्दोलनरत पक्षका आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नभएता पनि नीतिगत छलफलमा सरकारमा मन्त्रीहुनेहरुको पहिचानप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइँदै आएको बताइन् । महासचिव तुम्बापोले भनिन् ‘अहिले कतिपय मन्त्रीको पहिचानप्रति दृष्टिकोण स्पष्ट पाइएको छैन, त्यस बारे जेन–जीमा ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।’
